शान्ति प्रक्रियामा हस्ताक्षर भएको १५ बर्ष भएको छ । दश बर्ष सशस्त्र युद्ध गरेको माओवादी र तत्कालीन सात दलबीचको सहमतिले शान्ति सम्झौता हुन पुगेको थियो । यो घटनापछि देशले नयाँ कोर्ष लिनेमा सबै नागरिक विश्वस्त थिए । तर सहमति र सम्झौतालाई सत्ता केन्द्रित बनाउँदा १५ बर्षसम्म अलमल भएको छ । सशस्त्र द्वन्द्वलाई शान्तिमा रुपान्तरण गर्न भएको सम्झौताका धेरै पक्षले पूर्णता पाए पनि केही मुद्दाहरु अझै बाँकी छन् । पीडित नागरिकलाई ठोसरुपमा सम्बोधन गर्ने पक्षहरु अल्मलिएका छन् । शान्ति सम्झौताप्रति दलका नेताहरु प्रतिबद्ध हुन नसक्दा लामो समयसम्म निकास आउन नसकेको हो । सम्झौतालाई दल र नेता केन्द्रित गर्दा समस्या श्रृजना हुँदै आएको छ ।
शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कार्यभार पूरा गर्नेतर्फ अग्रसर हुनुपर्नेमा युद्ध गरेर आएको दल माओवादी नै सत्ताकेन्द्रित हुँदा पीडितहरुले जनयुद्धले लिएको उद्देश्य र शान्ति सम्झौताले गरेको प्रतिबद्धताअनुसारको प्रतिफल पाउन सकेका छैनन् । सम्झौतापछि देश गणतन्त्रमा रुपान्तरण भए पनि नेतृत्व पुरानै हुँदा परिवर्तनको अनुभूति हुन नसकेको हो । विस्तृत शान्ति सम्झौतालाई द्वन्द्वरत र सरकार दुबै पक्षले सहजै स्वीकार गरेका हुन्, तर पछिल्लो समयमा यसलाई रणनीतिका रुपमा मात्र उपयोग गर्न खोज्दा अविश्वास देखिन्छ । शान्ति सम्झौता हुँदा आम नेपालीमा देखिएको उत्साह र उमङ्ग निराशामा रुपान्तरण हुँदै गएको छ । विशेषगरी संक्रमणकालीन न्यायको पक्षमा दलहरुले ठोस निकास र निर्णय लिन सकेका छैनन् ।
माओवादी लडाकुको समायोजन, संविधानसभाद्वारा संविधान निर्माण र संक्रमणकालीन न्यायलाई सम्झौताको मुख्य विन्दु बनाइएको थियो । राजनीतिक सम्झौता पूरा भए पनि न्यायको पक्ष सम्बोधन हुनसकेको छैन । युद्धका समयमा भएका घटनामा संलग्नताको विषय आज पनि पेचिलो बनेको छ । सत्तामा हुँदा एउटा र विपक्षमा पुगेपछि अर्को बोली र व्यवहारले द्वन्द्वपीडितहरुले न्यायको अनूभूति गर्नसकेका छैनन् । माओवादी र अन्य दलहरु आज पनि एकले अर्कोलाई गलाउने रणनीतिमा छन् । स्वयम् माओवादी पटकपटक सत्तामा पुगे पनि सम्झौताका बुँदाहरुमा ध्यान केन्द्रित गर्न सकेको छैन । सम्झौता भएको मंसिर ५ गतेमात्र बाँकी कार्यभार पूरा गर्ने वक्तव्य दिएरमात्र हुँदैन ।
द्वन्द्वपीडित नागरिकका सत्य, न्याय र परिपूरण अधिकारका विषय शान्ति प्रक्रियाका अधुरा पक्ष हुन् । समझदारीमार्पmत् माओवादीले पहिलो पटक लोकतन्त्र तथा मानव अधिकारका मूल्य मान्यतामाथि प्रतिबद्धता जनाएकोे थियो । नेपालको शान्ति प्रक्रिया र सम्झौतालाई द्वन्द्व समाधानमा विश्वकै अनुकरणीय मानिएको थियो । द्वन्द्वरत दुबै पक्ष एकआपसमा बसेर गरेको सहमतिले बाँकी कार्यभार पूरा गर्न कोशेढुंगा सावित हुने मानिएको थियो । तर आजसम्म पनि न्याय निरुपण हुन नसक्दा पीडितले झन पीडाको महशुस गरेका छन् । द्वन्द्वका समयमा भएका कस्ता घटनालाई युद्धसँग जोड्ने र कस्तालाई अपराधका रुपमा व्याख्या गर्ने भन्ने पक्षमा माओवादी र अन्य दलहरुबीचको भिन्नताले नै निकास पाउन नसकेको हो । अब पनि द्वन्द्वको कहालीलाग्दो विगत बिर्साउन दलहरुबीच संक्रमणकालीन न्यायका कुरालाई छिटो टुंग्याउन ढिलो गर्नु हुँदैन ।