हेटौँडाः बागमती प्रदेशमा २१ महिनाको अवधिमा ३ पटक मन्त्रालय विभाजन गरिएको छ । तत्कालिन मुख्यमन्त्री जम्कट्टेल नेतृत्वको सरकारले १८ महिनाको अवधिमा २ पटक र हालका मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामाले साढे ३ महिनामा एक पटक मन्त्रालय विभाजन गर्नुभएको छ ।
३ फरक सत्ता समीकरणमा सन्तुलन कायम गर्न जम्कट्टेल र लामाले ३ पटक मन्त्रालय विभाजन गर्दै ३ वटा मन्त्रालय थप गरिएको छ । मुख्मयन्त्री लामाले कांग्रेस एमालेको सत्ता गठबन्धनबाट १४ मन्त्री नियुक्त गर्नुहुँदै मन्त्रालय विभाजन गर्नुभएको हो । प्रदेशमा कायम रहेको १३ मन्त्रालयमा मुख्यमन्त्री लामाले साउन ९ र १२ मा १४ मन्त्री नियुक्त गर्नुभयो । कांग्रेसका बिना विभागीय मन्त्री मदुकुमार श्रेष्ठलाई जिम्मेवारी तोक्न उहाँले मन्त्रालय फुटाउनुभएको हो ।
यसअघि नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता शालिकराम जम्कट्टेलले कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी सम्मिलित सत्ता समीकरणका लागि गत २०८० भदौ ५ मा मन्त्रालय विभाजन गर्नुभएको थियो । तत्कालिन समयमा सत्ता साझेदारी गरेको कांग्रेस संसदीय दलका उपनेता रामकृष्ण चित्रकारलाई जिम्मेवारी दिन मन्त्रालय विभाजन गरिएको थियो । ३ महिना बिनाविभागीय मन्त्री रहनुभएका चित्रकारलाई उद्योग, वाणिज्य, भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालय खडा गरी मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले विभाग तोक्नुभएको थियो ।
जम्कट्टेलले पर्यटन, उद्योग तथा सहकारी मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालय र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालय विभाजन गरेर थपिएको उद्योग, वाणिज्य, भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालय बनाउनुभएको थियो । चित्रकार २०८० जेठ ७ मा मन्त्री नियुक्त हुनुभएको थियो । जम्कट्टेलले सत्ता समीकरण परिवर्तनपछि जेठ २ मा पुनः मन्त्रालय विभाजन गर्ने निर्णय गर्नुभएको हो । उहाँले सामाजिक विकास मन्त्रालय विभाजन गरी युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय कायम गर्नुभयो ।
प्रदेश सरकार स्थापनादेखि हालसम्म ५ पटक मन्त्रालय विभाजन गरिएको छ । ७ बर्षको अवधिमा ५ पटक मन्त्रालय विभाजन गरिएको हो । सरकारको नेतृत्व गुम्ने र सत्ता गठबन्धनमा भागबण्डा मिलाउनकै लागि दलहरुले मन्त्रालय विभाजन गरेका हुन् । प्रदेश स्थापनाका बखतका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले ४३ महिना ७ वटा मन्त्रालय कायम राखेर सरकार सञ्चालन गर्नुभएको थियो । एमालेबाट सरकारको नेतृत्व गर्नुभएका पौडेलले पार्टीभित्र समस्या देखिएपछि शासन सत्ता एमालेकी उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई हस्तान्तरण गर्दै पहिलो पटक २०७८ मा मन्त्रालय विभाजन गरिएको थियो । एमाले विभाजनलाई रोक्न तत्कालिन मुख्यमन्त्री शाक्यको नेतृत्वमा प्रदेशको ७ मन्त्रालयलाई ८ वटा बनाइएको थियो ।
७० दिन सरकारको नेतृत्व गर्नुभएकी शाक्यले २०७० कात्तिक ११ मा सरकार छाड्नु प¥यो र एमाले सरकारबाट प्रतिपक्षमा पुग्यो । कात्तिक ११ मा तत्कालीन गठबन्धन दल कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीबाट मुख्यमन्त्री बन्नुभएका राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेले ८ मन्त्रालयलाई बढाएर १४ पु¥याउनुभएको थियो । १४ महिना १४ मन्त्रालय बनाएर शासन सत्ता चलाउनु भएका पाण्डेको उक्त निर्णय २०७९ को आम निर्वाचनपछि गठित सरकारले परिवर्तन गरेको थियो । त्यस लगत्तै मुख्यमन्त्री बन्नुभएका जम्कट्टेलले १४ मन्त्रालयलाई घटाएर ११ कायम गर्नुभएको थियो । जम्कट्टेलले २०७९ माघ १० मा मन्त्रालय संख्या घटाएर ११ वटा कायम गर्नुभएको थियो ।
मन्त्रालयको संख्या घटाउन जम्कट्टेलले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख सचिव मुकुन्द निरौलाको संयोजकत्वमा कार्यदल बनाएर अध्ययनसमेत गराउनुभएको थियो । सोही अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार जम्कट्टेलले ११ वटा मन्त्रालय कायम गर्ने निर्णय गर्नुभएको थियो । १८ महिना शासन गर्नुभएका जम्कट्टेल नेतृत्वको सरकार ढलेपछि साउन ९ मा सरकारको नेतृत्व कांग्रेसका बहादुर सिंह लामाले लिनुभएको थियो । उहाँले नेतृत्व लिनुभएको ११० दिनपछि मन्त्रालय विभाजन गरी १४ कायम गरिएको छ । उहाँले गरिबी निवारण तथा सहकारी मन्त्रालय बनाउनुभएको छ । मन्त्रालय विभाजन गरेपनि मुख्यमन्त्री लामाले मन्त्रीको जिम्मेवारी भने तोक्न सक्नुभएको छैन । बिना विभागीय मन्त्री श्रेष्ठले अझै जिम्मेवारी पाउने अवस्था छैन ।
