प्रक्रिया र पद्दति उल्लंघन गर्ने परिपाटी सामान्यजस्तै छ । जसले विधि र पद्दति मान्दैन, त्यसैलाई आफ्नो विजय ठान्ने प्रवृत्ति छ । सम्बन्धित निकायबाट पनि पद्दति उल्लंघनलाई नै मान्यता दिने गरेको छ । बाध्यताले हुने कमी स्वाभाविक हो । तर पद्दतिलाई आत्मसात गर्ने प्रयाससमेत भएको पाइँदैन । नीति, नियम र कानुनलाई बाध्यताका नाममा मिच्दै जाने हो भने सुधार कहिले र कहाँबाट गर्ने भन्ने प्रश्न उठ्नेछ । के सधैं यसैगरी संयन्त्रहरु सञ्चालन हुन सक्छ ? सुधारका लागि के अप्ठेरो छ र कहाँबाट प्रयास गर्नु आवश्यक छ भन्ने पक्षबाट पनि बहस हुन जरुरी छ । हैन भने समाज कसैको लहडमा सञ्चालन भइरहने छ ।
विधि र पद्दति उल्लंघन गर्नेमा शिक्षा क्षेत्र पनि हो । विशेषगरी विद्यालय तहमा मनोमानी हुँदै आएको छ । प्रधानाध्यापक नियुक्तिमै विधिको पालना हुँदैन भने विद्यालयमा अन्य पक्षमा नियम कानुनको अवस्था सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । शिक्षा नियमावली २०५९ को परिच्छेद १७ मा प्रधानाध्यापक र शिक्षकको नियुक्ति तथा काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । हालसम्म पनि जिल्लाका प्रधानाध्यापक नियुक्तिमा यो नियमको पालना धेरै कम मात्रामा भएको छ । नियमानुसार विद्यालय व्यवस्थापन समितिले प्रधानाध्यापक नियुक्ति गर्न कार्यरत शिक्षकहरुबाट दरखास्त आह्वान गर्नुपर्नेछ । तर यो नियम कुनै पनि विद्यालयमा परिपालना भएको पाइँदैन । पालना भए नभएको सम्बन्धमा सरोकारवाला निकायहरुसमेत मौन छन् । शिक्षाजस्तो क्षेत्रमा त नियमको पूर्ण पालना छैन भने अन्यत्र के अपेक्षा राख्ने ?
मकवानपुरमा पनि विद्यालयको समग्र जिम्मेवारी लिने प्रधानाध्यापकको नियुक्ति प्रक्रियाविपरित भइरहेको छ । प्रक्रियाविपरित भइरहेको नियुक्तिलाई शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईले पनि अनुमोदन गर्दै आएको छ । विद्यालय व्यवस्थापन समितिले प्रधानाध्यापक छनोट गर्न समिति बनाउने र शिक्षकहरुको योग्यता, सीप, क्षमता मूल्यांकन गरी सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, मकवानपुरमा शिक्षा नियमावलीमा भएको व्यवस्थाअनुसार प्रधानाध्यापक नियुक्तिको अभ्यास नै हुन नसकेको तालुकदार कार्यालयले नै स्वीकार गर्दछ । नियम कानुन देखाउनमात्र हैनन्, यिनलाई कार्यान्वयन गर्न सकेमात्र सुशासनको अनुभूति हुनेछ । तर विद्यालय व्यवस्थापन समितिको ठाडो निर्णयमा विद्यालयका प्रधानाध्यापक नियुक्त हुँदा योग्यहरुले मौका नपाउने जोखिम रहन्छ । त्यसैले शिक्षा नियमावलीको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित पक्षबाट विशेष चासो राख्न आवश्यक छ ।
विधिअनुसार निर्णय गर्नका लागि सम्बन्धित निकायबाट प्रतिबद्धता आउनु पर्दछ । विद्यालय सञ्चालनमा कठिनाई छ । तहअनुसारको दरबन्दी नहुँदा तल्लो तहका शिक्षकहरुले विद्यालयमा पठनपाठनको जिम्मेवारी लिनुपर्ने बाध्यता छ । तर यसको अर्थ विधि नै उल्लंघन गर्नुपर्ने भन्ने होइन । समस्या र त्यसको निकास एउटा पक्ष हो भने नियम परिपालनको पक्ष अर्को हो । तल्लो तहको शिक्षकबाट प्रधानाध्यापक नियुक्ति गर्नुपर्ने बाध्यता भए पनि प्रक्रिया पूरा गर्ने र त्यसमा सहभागी हुने परिपाटी विकास गर्नु आवश्यक छ । विद्यालय व्यवस्थापन समितिले जसलाई मनलाग्छ उसैलाई प्रधानाध्यापक नियुक्ति गर्दा भएकामध्ये पनि योग्यले मौका नपाउने जोखिम जहिले पनि रहने देखिन्छ ।
