नेपाली समाजमा लामो समयदेखि कायम रहेको जातीय विभेद अन्त्यका लागि निकै प्रयास भएको देखिन्छ । तर समाजमा जरो गाडेको परम्परालाई निर्मूल गर्न भने निकै सकस भइरहेको छ । छुवाछुत अन्त्यका लागि संविधानले जातीय भेदभावलाई निषेध गरेको छ । छुवाछुतलाई अपराध भन्दै दण्ड सजायको कानुन बनेका छन् । अनुसन्धान गर्ने र मुद्धा चलाउने निकायहरुले काम गरेको नै पाइन्छ । जातीय भेदभावविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौतालाई नेपालले स्वीकार गरेको छ । आमसञ्चारका माध्यमबाट विभेदविरुद्ध प्रचारप्रसार भएको छ । तर पनि किन यो परम्परा जीवित छ ? बनेका संयन्त्रहरुले काम नगरेको वा कमजोरी भएको वा मानिस भित्र रहेको पुस्तौनी चिन्तन ज्ञान र विज्ञानले पनि मेट्न नसकेको हो भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
संविधानले गरेको व्यवस्थालाई पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गराउने राज्यसंयन्त्र नै हो । तर त्यसको जिम्मेवारी लिएका पात्रहरुको चिन्तन कस्तो छ भन्ने एउटा नमूना हालै काठमाडौंमा भएको विभेदको घटनाले देखाएको छ । दलित भएकै आधारमा घर भाडामा दिन अस्वीकार गरेपछि मुद्धा खेप्दै गरेकी पीडकको पक्षमा राज्यका मन्त्री नै उभिनुले समाजको चित्रण गर्नका लागि पर्याप्त प्रमाण पुग्दछ । नियम कानुन, संविधानले समेत जातीय आधारमा विभेद गर्नु अपराध भनिसकेको कुरालाई मन्त्रीले नै उल्लंघन गरेपछि विषयले राष्ट्रिय महत्व पाएको छ । यही क्रममा हेटौंडामा समेत पीडकलाई सहयोग गर्ने मन्त्रीको राजीनामा माग गर्दै प्रदर्शन भएको छ । मकवानपुरमा क्रियाशील दलित संघसंस्थाहरुले संयुक्तरुपमा गरेको प्रदर्शनमा जातीय उत्पीडनको विरोध गरिएको हो ।
दुई दशकअघि र आजको जातीय अवस्था फरक परेको छ । तर पनि संकीर्णता अन्त्य हुनु पर्दछ । यसकै लागि संविधानले केही व्यवस्था गरेको छ । तर संविधानकै प्रावधानले कतै जातीय विभेदलाई अझ संरक्षण गरिदिएको त होइन भन्ने प्रश्न पनि उठ्न थालेको छ । समाजमा रहेको कमजोर वर्गलाई वर्गीय दृष्टिकोणबाट संरक्षण दिनु उपयुक्त हुनेथियो, तर जातीय संरक्षणसँग विभेद पनि संरक्षित भएको पो हो कि भन्ने प्रश्न उठेको छ । कसैले कुनै जात विशेषका आधरमा अवसर वा सेवा सुविधा पाउनेभन्दा समान अवसरका लागि प्रयत्न गर्नु पर्ने त हैन ?
संरक्षणभन्दा पनि क्षमता विकास गराउँदै प्रतिष्पर्धी बनाउने हो भने जातीयताको विषय स्वभाविकरुपमा पछाडि पर्दै जानेछ भन्ने तर्कमा पनि विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।पीडितका पक्षमा राज्यको भूमिका अपेक्षित हुन्छ । तर पीडकका पक्षमा सरकारी शक्तिको दुरुपयोग गर्दै न्याय निरुपणमा अवरोध गरेपछि विषयले राष्ट्रिय चासो पाएको छ । देशको राजधानीमा समेत मन्त्रीहरुबाटै जातीय विभेदलाई नै सहयोग पु¥याउने काम हुन्छ भने अशिक्षित र परम्परागत समाजमा भएको जातीय उत्पीडनको आँकलन गर्न कठिन हुँदैन । जातीय विभेद अन्त्यका लागि संविधान, ऐन कानुन, दण्ड सजायमात्र पनि पर्याप्त हुँदोरहेनछ । यसका लागि व्यक्तिभित्र नै समभाव चेतनाको विकास हुन आवश्यक छ । व्यक्ति स्वयम् भित्रको अन्तर चेतनाबाट आउने विचारले मात्र उत्पीडन सधैँका लागि अन्त्य हुनसक्छ । गल्ती गर्नेले माफी माग्दैमा उसभित्र रहेको पुस्तौनी विचार परिवर्तन भएको मान्न सकिँदैन ।
