मानव जातिको उत्पति कालदेखि नै जीविकोपार्जन तथा सुविधायापनका लागि मानिसहरु एक स्थानबाट अर्काे स्थानमा आउने जाने क्रम चलेको पाइन्छ । कतिपय मानिसहरु आफ्नो थातथलो नै छोडेर अन्यत्र जाने गर्दछन्, यसैलाई बसाईसराई भन्दै आएको छ । विश्वमा करिब २२ करोड मानिसहरु आफ्नो देशबाहिर रहेको तथ्यांक छ । प्रशान्त क्षेत्रमा मात्र त्यसको २५ प्रतिशत रहेको अनुमान छ ।
वैदेशिक रोजगारीको विद्यमान अवस्था
नेपाली युवाहरु रोजगारीका लागि देशबाहिर जाने क्रम सुरु भएको दुई शताब्दी नाघिसकेको छ । सुरुको अवस्थामा नेपालीहरुको पहिलो गन्तव्य भारत केन्द्रित थियो । भिसा नचाहिने र नजिक भएका कारणबाट धेरैको पहुँचमा थियो भारत रोजगारीका लागि । सरकारी वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांकअनुसार १०८ देशमा अहिले नेपाली युवाहरु दुई सयभन्दा बढी व्यवसायका लागि छरिएर रहेका छन् । नेपालबाट श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुको संख्या २० लाख नाघिसकेको छ । नेपालमा वैदेशिक रोजगारी भारतबाहेक अन्य मुलुकमा रोजगारीको क्रममा प्रवासनमा रहेका नेपालीलाई मात्र समावेश गर्ने गरिएको हुँदा मुलुकबाहिर बस्ने व्यक्तिहरुको संख्या गणनामा आएभन्दा धेरै बढी रहेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । रोजगार विभागको तथ्यांक हेर्दा आ.व. २०६९/७० को पौष मसान्तसम्म ६ महिनाको अवधिमा ३,२६,४६८ जना व्यक्तिहरु रोजगारीका लागि विदेशिएका छन् । जसमा महिलाको संख्या १४,२८९ रहेको देखिन्छ । सो तथ्यांकअनुसार कतारमा १,०८,७८० मलेसियामा १,०६,२२३ यूएईमा ४६,२९६ साउदी अरबमा ४५,०२९ कुवेतमा ९,७०८ बहराइनमा ४,९९७ ओमानमा ३,०७४ आदि गरी अन्य देशहरुमा गएको देखिन्छ । त्यसैगरी कोरोना कहरको वाबजुद पनि आ.व. २०७६/०७७ मा १,९०,४५३ जनाले श्रम स्वीकृति लिएको देखिन्छ । २०७७ माघ महिनामा श्रम स्वीकृत लिनेको संख्या १७,८८७ जना रहेको पाइन्छ । कोरोना कहरबाट बिचल्लीमा परेका विदेशी कामदारहरु मुस्किलले स्वदेश फर्केर केही गर्ने जमर्काे गरेपनि फेरि विदेश लाग्न सुरु गरेको यथार्थ हाम्रो सामु छर्लङ्ग छ ।
प्रत्येक वर्ष श्रम बजारमा आउने झण्डै ४ लाख युवाहरु विदेशिने गरेको सरकारी तथ्यांकबाट देखिन्छ । यसले गर्दा उत्पादन उमेरका युवाहरु विदेशिने र देशमा बुढाबुढी र बालबालिकाहरुको संख्या उच्च हुने हुँदा उत्पादमा हस आउँदै गएको छ । यसले देश विकासका पनि नकारात्मक असर पारेको छ । वैदेशिक रोजगारीबाट देशले पाएको फाइदामध्ये एक रेमिट्यान्स नै हो । गत आर्थिक वर्षमा मात्र नेपालमा झण्डै दुई खर्ब असी अरब रुपैया रेमिट्यान्सको रुपमा भित्रिएको पाइन्छ । नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा कृषिपछि दोस्रो प्रमुख योगदान रेमिट्यान्सको रहेको देखिन्छ । तर देशभित्र भित्रिएको रेमिट्यान्सको सदुपयोग कसरी भैरहेको छ त्यसको लेखाजोखा भने कतै भएको पाइँदैन । हाल नेपालबाट जनसंख्याको ठूलो हिस्सा आप्रवासी कामदारको रुपमा रहेको वास्तविकतालाई ध्यानमा राख्दै उनीहरुको मानवअधिकारको रक्षार्थ सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण, समन्वय र सहकार्य गर्न नेपाल सरकारले उच्च सतर्कता अपनाउनुपर्ने देखिन्छ ।
प्रमुख समस्या र चुनौतीहरु
नेपाली वैदेशिक रोजगारी अवस्थालाई हेर्दा धेरै समस्या र चुनौतीले भरिएको छ । दिनहुँजसो पत्रपत्रिकामा यही विषयमा समाचारहरु आइरहेका हुन्छन् । धेरै नेपाली युवाहरु रहरले भन्दा पनि बाध्यताले विदेशिने गरेका छन् । देशको अस्थिर राजनीतिक अवस्था, बेरोजगारी, असुरक्षा र बढ्दो महंगीका कारणबाट पनि उनीहरु विदेशिनु परिहेको छ । देशमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना हुँदासमेत सुशासन र अमैनचयन नहुँदा युवाहरु विदेशिने क्रम झन् बढ्दै गएको छ, यसलाई विडम्बना मान्नुपर्दछ । वैदेशिक रोजगारी अर्थतन्त्र र रोजगारीको प्रमुख आधार भएपनि यो क्षेत्र समस्याग्रस्त बन्दै गएको छ । वैदेशिक रोजगारीका क्रममा ठगिने, अलेखवद्ध हुने, सही सूचनाको अभावमा गलत दस्तावेजका कारण नेपाली कामदारले दुःख, हण्डर व्यहोर्नु पर्ने, भनेबमोजिमको काम र तलब सुविधा नपाउने, गैरकानुनीरुपमा रहने, महिला शोषण तथा मानव बेचबिखनको शिकार हुने, वैदेशिक रोजगार प्रशासन भ्रष्ट र म्यानपावर कम्पनीहरुको ठगी वर्तमान वैदेशिक रोजगारीका प्रमुख समस्याहरु हुन् । त्यसैगरी रोजगारीमा जानेहरु अदक्ष कामदारहरुको संख्या उच्च छ । अभिमुखीकरणबिना नै विदेशिनु, रोजगारीमूलक तालिमको अभाव तथा गुणस्तर कमजोर हुनाले नेपाली कामदारको अन्तर्राष्ट्रिय श्रमबजारमा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कमजोर छ । अनुमति नभएको देशमा गैरकानुनीरुपमा जाने कामदारहरुको संख्या पनि उत्तिकै छ ।
वैदेशिक रोजगारीको आकार कार्यबोझअनुसार यसको व्यवस्थापन गर्ने निकायहरुको संगठनात्मक संरचना, क्षमता तथा पूर्वाधारको विकास हुन नसकेको अवस्था छ । कुटनैतिक नियोगको संस्थागत क्षमता कमजोर छ । योग्य मानिसहरु भन्दा चतुरहरु कुटनैतिक नियोगमा भर्ती हुने परम्परा विद्यमान छ । वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी सबै सरकारी निकायहरु काठमाडौं केन्द्रित छन् । तर देशबाहिर जाने मानिसहरु मुलुकभर छरिएर रहेका छन् । अवसरको समान र उचित वितरण हुन सकेको छैन ।
सामाधान उपायको खोजी
समाजशास्त्री गणेश गुरुङको संयोकत्वमा गठित ११ सदस्यीय वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन सुधार, सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदन २०६८ ले सरकारलाई वैदेशिक रोजगारमा देखिएको समस्यालाई निराकरण गर्नका लागि दिइएको सुझावको सारसंक्षेप यसप्रकार रहेको पाइन्छः मुलुकभित्र पर्याप्त मात्रामा आयमूलक रोजगारीको अवसर सिर्जना हुन नसकेको वर्तमान अवस्थामा श्रम बजारमा आउने नेपाली युवाहरुलाई आधुनिक ज्ञान, सीप दिलाई फलदायी वैदेशिक रोजगारका अवसरहरु उपलव्ध गराउन आवश्यक छ । यसैगरी वैदेशिक रोजगारीको मागअनुसारको तालिम र दक्षता प्रदान गरेर वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने र वैदेशिक रोजगारीमा अदक्ष कामदारको उच्च आकारलाई घटाई पेसागत विविधिकरण गरी सुरक्षित वैदेशिक रोजगारको विकल्प प्रदान गर्ने र त्यसबाट प्राप्त हुने आर्थिक एवम् गैरआर्थिक लाभलाई गरिबी निवारण तथा राष्ट्रको दिगो आर्थिक, सामाजिक विकासका लागि लगानी गर्नु आजको आवश्यकता हो । यसका लागि नेपाल सरकारले आप्रवासन नीतिको तर्जुमा गर्ने, वैदेशिक रोजगारीलाई अर्थतन्त्रमा पुर्याएको योगदानअनुसार प्राथमिकीकरण गरी स्रोत साधनको विनियोजन गर्नेतर्फ ध्यान पुग्न जरुरी छ । यसैगरी विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम हुनेगरी मुलुकको यस सम्बन्धी कानुन तथा संस्थागत संरचनामा सुधार गरी सेवाग्राहीको आवश्यकता र चाहनाअनुसार सेवाप्रवाह गर्न सक्षम संगठनको विस्तार जरुरी भइसकेको छ । भरखरै स्थापना भएको वैदेशिक रोजगार प्रबद्र्धन बोर्डलाई दीर्घकालीन योजनासहित क्रियाशील गराउनेसहित यस क्षेत्रलाई सुव्यवस्थित र उत्पादक बनाउन आवश्यक छ ।
सो कार्यदलले आफ्नो सुझावमा वैदेशिक रोजगारको मुख्य चुनौतीको रुपमा रहेको ठगी नियन्त्रणका लागि व्यवस्थापकीय सुधार, अभिलेख प्रणालीमा सुधार, तालिमको विस्तार, एसेन्सीहरुको कमजोरीमा सुधार, न्यायिक निकायको सबलीकरण, विश्व मञ्चमा सहकार्यता, द्विपक्षीय श्रम सम्झौता, श्रम डेक्सको सुव्यवस्थापन र सूचना सञ्जाल, स्टिकरमा सुधार, अभिसन्धिहरु अनुमोदन गर्न प्रभावकारी लविङ, कुटनीटिक सुदृढीकरणरण, आर्थिक कुटनीति, नयाँ दूतावासको स्थापना, स्वदेश फर्किएका कामदारलाई सहयोग कक्षको स्थापना आदि विषयमा सरकारलाई समाधानका सुझावहरु पेश गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा महिलाहरुको पहुँचलाई सहज र सुरक्षित बनाउने, वैदेशिक रोजगार व्यवसायको व्यावसायिक क्षमता एवम् दक्षतामा सुधार गर्दै यसलाई उद्योगको रुपमा विकास गर्ने, वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी प्रशासनिक संरचनालाई दक्ष सक्षम एवम् प्रभावकारी बनाउने, कानुन कार्यान्वयन निकायको संरचनागत सुधार गरी कानुनको कार्यान्वयन पक्षलाई प्रभावकारी बनाई वैदेशिक रोजगार कानुनमा समयानुकुल सुधार गर्नु आजको आवश्यकता भएको छ । प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्ने, प्रदेश तथा स्थानीय पालिकाहरुले युवाशक्तिहरुलाई स्वदेशमा नै रोजगार सिर्जनाको सुनिश्चितता हुनेखालको कार्यक्रम र बजेटको व्यवस्थापनमा ध्यान दिनु पर्दछ ।
साच्चै अन्य विगतका आयोग तथा कार्यदलको सुझावजस्तै अँध्यारो कोठामा थन्काउने परम्परालाई परिवर्तन गरी गणेश गुरुङको संयोजकत्वको कार्यदलको सुझावलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने हो भने पनि वैदेशिक रोजगारीमा देखिएका धेरै समस्याहरु हल भई वैदेशिक रोजगार व्यवस्थित र मर्यादित हुने आशा गर्न सकिन्छ ।
