स्थानीय पाठ्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सकिने स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको व्यवस्था कार्यान्वय सुरु हुन थालेका छन् । तर स्थानीय तह सञ्चालन सुरु भएको चार वर्ष हुन लाग्दासमेत निकै कम तहमा यो व्यवस्था सुरु गरिएको अवस्था छ । सात सय ५३ वटै पालिकाहरुले स्थानीयस्तरको शैक्षिक ज्ञान, सीप र प्रविधिको संरक्षण, प्रवद्र्धन र स्तरीकरणका लागि पाठ्यक्रम विकास गरी अध्यापन गराउन सक्ने अधिकारको प्रयोग गर्न सक्नेछन् । तर देशभरका केही पालिकाहरुले मात्र यो अभ्यास गरेको पाइएको छ । यस्तै नयाँ अभ्यास गर्नेभित्र मकवानपुरको राक्सिराङ गाउँपालिका पनि एक बनेको छ । यो पालिका मकवानपुरमा स्थानीय पाठ्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने पहिलो पालिका बनेको हो ।
चालु शैक्षिक सत्रमा पालिकाभित्रका ४ वटा विद्यालयमा लागू गरेको पाठ्यक्रम आगामी वर्षदेखि पालिकाभित्रका सबै ५२ वटा सामुदायिक विद्यालयमा मेरो राक्सिराङ नामको पाठ्यपुस्तक अध्यापन गराउने भएको छ । कक्षा १ देखि ५ सम्म पढाई हुने गरी विकास गरिएको पाठ्यक्रममा गाउँका पर्यटकीय स्थल, भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, ऐतिहासिक स्थलबारे जानकारी समेटिएका छन् । हावापानी, कृषि तथा त्यसको सम्भावनाका बारे विद्यार्थीहरुले जानकारी पाउने भएका हुन् । पालिकाको सार्वजनिक महत्वको क्षेत्र, चट्याङ, बाढी पहिरोजस्ता प्राकृतिक प्रकोपको सम्भाव्य क्षेत्र र त्यसको कारण, खोलानालालगायतको बारेमा समेत विद्यार्थीले अध्ययन गर्न पाउने भएका छन् । यस्तै स्थानीयरुपमा बाहुल्य रहेको चेपाङ जातिले मनाउने चाडपर्व, उनीहरुका रहनसहन, भेषभुषा, भाषा, संस्कृतिलाई पाठ्यक्रममा समेटिएको छ ।
जिल्लाको दुर्गम क्षेत्रमा पर्ने राक्सिराङको नयाँ पाठ्यक्रम सुरु गर्ने कार्यक्रम अन्य तहका लागि पनि चुनौती हो । शैक्षिक प्रतिशतमा पछाडि रहेको पालिकाका विद्यार्थीहरुले अब आफ्नै सेरोफेरोका बारेमा जानकारी पाउने भएका छन् । तर सुगम क्षेत्रका अन्य पालिकाहरुले यसको तयारी गर्ने तत्परता देखाएका छैनन् । केही महिनाअघि हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले छलफलसमेत थालेको र समिति बनाएको भएपनि थप काम भएको जानकारीमा आएको छैन । आफ्ना स्थानीय वस्तुस्थितिको जानकारी सानै उमेरबाट हुन आवश्यक छ । विशेषगरी स्थानीय जातजाति, भाषा, धर्म र संस्कृति आजका बालबालिकाहरुलाई आवश्यक भइसकेको छ । प्रविधिको प्रयोगले पश्चिमा संस्कृतिप्रति सानैदेखि अभ्यस्त हुने बालकले आफ्नै संस्कृति भुल्ने खतरा छ । त्यसैले स्थानीय पाठ्यक्रम आवश्यक बनेको हो ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा मातृभाषामा शिक्षा दिने विद्यालयको अनुमति, अनुगमन तथा नियमनसम्बन्धी व्यवस्था गरी स्थानीय पाठ्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सकिने उल्लेख छ । यही कानुनी अधिकारको प्रयोग गरी पालिकाहरुले स्थानीय पाठ्यपुस्तक तयार गरी लागू गर्नुपर्ने हुन्छ । स्थानीय तहहरुले भौतिक पूर्वाधार निर्माणलाई मात्र विकास ठान्ने गरेको अवस्थामा राक्सिराङको प्रयास र प्रयोग अरु स्थानीय तहका लागि उदाहरण हो । आम नागरिकको चौतर्फी विकासका लागि ठोस योजना बनाउन आवश्यक छ । यही मान्यताअनुसार स्थानीय पाठ्यक्रम बनाउने र अध्यापन गर्नु पालिकाहरुको जिम्मेवारी हो । स्थानीय पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक निर्माणका लागि सबै पालिकाहरुमा जनशक्ति नहुनु स्वभाविक हो । यसका लागि केही स्वयम्सेवी संस्थामार्फत् सहयोग लिएर भए पनि ऐनले दिएको अधिकार सबै पालिकाहरुले उपयोगका लागि काम गर्न आवश्यक छ ।
