हेटौंडाः बारीमा काम गर्ने जनशक्ति नभएका कारण हेटौंडा–१७, हटियाका सम्मर घिमिरेले ५ वर्षअगाडि आफ्नो करिब ४ कठ्ठा जमिनमा टिकका बिरुवा लगाउनुभयो । १५ वर्षमा टिकको एउटै रुखबाट १२ लाख रुपैयाँ बराबरको काठ बिक्री गर्न सकिने अनुमानसहित ४ कठ्ठा जमिनमा एक सय ७० बोट टिकका रुख हुर्किसकेको छ । सम्मर घिमिरेको बारीमा टिकका रुख हुर्कँदै गरेको र राम्रो बजार मूल्य पाउने आशामा छिमेकीहरु पनि आफ्नो बारीमा अन्नबालीको सट्टा व्यावसायिक रुपमै वन विकास गर्ने सोँचमा छन् ।
सम्मर घिमिरे र उहाँका छिमेकीहरु निजीस्तरबाट व्यावसायिक वन विकास गरेर राम्रो आम्दानी हुने आशा गरिरहेका बेला पारिवारिक निजी वन संघकी केन्द्रीय महासचिव आरती पाठक भने निजी वन र त्यसबाट हुने लाभको उपभोगमा स्पष्ट र सहज कानुनको अभाव देख्नुहुन्छ । कानुनमा भएको अस्पष्टता र असहजताले सर्वसाधारणले वर्षौंसम्म गर्ने लगानीको उपयोगका बेला चुनौति हुने देख्नुहुन्छ । ‘निजीस्तरबाट विकास गरिएको वनको उत्पादन विशेषगरी काठको उपयोग र व्यावसायिक कारोबारमा स्पष्ट कानुनको अभाव हुनुले सम्भावना भएर पनि सर्वसाधारणले लाभ हासिल गर्ने अवस्था छैन’, महासचिव पाठकले भन्नुभयो, ‘सीमित संख्यामा सर्वसाधारणले गरेको लगानी र उनीहरुलाई देखेर प्रेरित अन्य सर्वसाधारणले भविष्यमा लाभ हासिल गर्न नपाउने र आफ्नै मिहिनेतले तयार भएको सम्पत्तिको उपभोग गर्ने क्रममा कानुनी कारवाही भोग्नुपर्ने खतरा छ ।’
पारिवार निजी वन विकासका लागि सर्वसाधारणमा बढ्दो आकर्षणको विपरित कानुनी अस्पष्टताका कारण भविष्यमा जोखिम बढ्ने भनेर पारिवारिक निजी वनको पक्षमा पैरवी गर्न संघले पैरवी गरिरहेको महासचिव पाठक बताउनुहुन्छ । पारिवारिक निजी वनको विषयमा बुझाउन र कानुनी सहजताका लागि प्रयास गर्न पारिवारिक निजी वन संघले सोमबार बागमती प्रदेश सभा सदस्य मुनु सिग्देल, जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरकी उपप्रमुख भगवती पुडासैनी र हेटौंडा उपमहानगरपालिकाकी उपमेयर मीना कुमारी लामालाई मकवानपुरको दुईवटा पारिवारिक निजी वनको अवलोकन भ्रमण समेत गराएको छ ।
हेटौंडा–१७, हटियास्थित सम्मर घिमिरेको टिकको वनसँगै सोमबार मकवानपुरको मनहरी गाउँपालिका–४, मसिनेस्थित कृष्ण बहादुर न्यौपानेको व्यावसायिक एभोकाडो वनको अवलोकन गरिएको छ । मनहरी गाउँपालिकाका न्यौपानेले दुई वर्षअघि तीन सय ५० बोट एभोकाडो लगाउनुभएको छ । बजार माग पर्याप्त रहेकोले एभोकाडोको खेती गरेको उहाँको भनाइ छ । अनुगमनमा पुग्नुभएका स्थानीय, जिल्ला र प्रदेश तहका जनप्रतिनिधिले पारिवारिक निजी वनबाट राम्रो लाभको अवसर भए पनि वनको विषयमा संघीय सरकारको निर्णय महत्वपूर्ण हुने बताएका छन् । संघीय सरकारको सकारात्मक दृष्टिकोणका लागि आफूहरुले पहल गर्ने र प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि अनुकुल अवस्था सिर्जना गर्न पहल गर्ने उनीहरुको भनाइ छ ।
