ईन्द्रबहादुर बानियाँ सभापति, नेपाली कांग्रेस मकवानपुर प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता, बागमती प्रदेश

केही दिनयता मकवानपुरका विभिन्न स्थानमा नेपाली कांग्रेसमा प्रवेश गर्नेको लहर नै चलेको छ । कोरोना भाइरस संक्रमणले देश संकटमा रहेका बेला कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिमलाई समेत बेवास्ता गर्दै कांग्रेस मकवानपुर कार्यकर्ता वृद्धिमा व्यस्त छ । नेपाली कांग्रेस मकवानपुरका सभापति समेत रहनुभएका बागमती प्रदेश सभाका प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता ईन्द्रबहादुर बानियाँ प्रदेश सभा पुनस्र्थापनामा खासै ध्यान र दबाव दिइरहनुभएको छैन । कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिममा प्रतिपक्षी दलको भूमिका, प्रदेश सरकार र नेपाली कांग्रेसप्रति सर्वसाधारणको आकर्षणको सन्दर्भमा समृद्ध समाज दैनिकका सम्पादक सुरेश श्रेष्ठले गर्नुभएको कुराकानीः

समाजः बागमती प्रदेशको मकवानपुर जिल्लाका विभिन्न स्थानमा तपाईंहरु दैनिक नेपाली कांग्रेस पार्टी प्रवेश गराएर हिँडिराख्नु भएको छ । अहिले चलिरहेको कांग्रेस पार्टी प्रवेशको लहर बढ्नुमा के कस्ता कारण देख्नुभएको छ ?
बानियाँः अहिले लगभग अत्याधिक बहुमतको तीन तहको सरकार छन् । संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहमा तीन तहको सरकार अत्याधिक बहुमतले जनताले निर्वाचित गराए । जनताको धेरै आशा थियो र यो सरकारले अथवा नेकपाले जनतामा आशा पनि बाँडेको थियोे । त्यो आशा दिनप्रति निराशामा बदलियो । अहिले कोभिड महामारीको बेलामा आज काम गर्‍यो आज खाने, भोलि काम गर्‍यो भोलि खाने वर्ग थप पीडामा छन् । दशैं, तिहार कुनै चाडपर्व पनि भनिएन । छिमेकी राष्ट्र भारतले गरिब, किसान तथा अप्ठ्यारो पर्ने मजदुरहरुको हकमा विपन्न परिवार भनेर ७ हजार भारतीय रुपैयाँ दिएको छ । अमेरिकाले १२ सय डलर दिएको छ । आफ्ना नागरिकहरुलाई काम नभएको बेलामा राज्यले राज्यको जिम्मेवारी भनेर भरणपोषणको कामगर्‍यो । तर, नेपालमा आज गरिबको पार्टी भनेर गरिब, किसानले के पायो ? यातायात तथा अन्य क्षेत्रका मजदुरले के पायो ? यस्तो कुरामा सरकार अलि जिम्मेवार, संवेदनशील भएको पाइएन । यो अवस्थामा लकडाउन, निषेधाज्ञा भन्दै एक ठाउँबाट अर्काे ठाउँ जान बन्द गरियो । यो अवस्थामा काम गर्ने वातावरण सिर्जना भएन । सरकारले निमुखा नागरिकको लालनपालनमा केही पनि हेरेन । अहिले पछिल्लो चरणमा जनतालाई एक घर एक रोजगार भन्ने घोषणापत्रमा आएको थियो । आखिर त्यो केही नभएपछि मान्छेमा निराशा छाइरह्यो । हामी पनि कांग्रेसको महाधिवेशन नजिक आइरहेको अवस्थामा अहिले क्रियाशील सदस्यता वितरण, पार्टीको संगठन निर्माण, पार्टीको कार्यकर्तालाई चलायमान बनाएर अधिवशेनको तयारीको सिलसिलामा गाउँबस्ती, वडामा जाँदाखेरि सबै हामी कांगेस हुन्छौं भनेर विभिन्न पार्टी छाडेर कांगेसमा आइरहेका छन् ।

समाजः कांग्रेससँग आकर्षित हुने कारण के–के छन् ?
बानियाँः कारण भनेको यस्तो हो, जस्तो भनौं नेकपासँग वितृष्णा र विकर्षण बढ्नु । कांग्रेसमा आकर्षण बढ्नुमा मलाई के लाग्छ भने, मैले बुझेको आधारमा कांग्रेस पार्टीचाहिँ नेपालमा राजनीतिक परिवर्तनको एउटा हिस्सा हो । चाहे राणा शासन अन्त्य गर्ने कुरा होस्, पञ्चायती शासनको अन्त्य गर्ने कुरा होस्, राजालाई संवैधानिक बनाउने कुरा होस् अनि राजा संवैधानिक नभएपछि सशस्त्र द्वन्द्वलाई अन्त्य गरेर शान्ति प्रक्रिया पूरा गर्ने कुरामा होस्, कांग्रेस कमसेकम बोलेको कुरा पूरा गर्छ । निकास दिन्छ । जनताको बीचमा संविधान दिन्छौं भनेर संविधान दियौं । निर्वाचन गर्छु भन्यो, निर्वाचन गर्‍यो । हुने–नहुने सपना बाँड्ने काम कांग्रेसले गर्दैन । यो कम्युनिष्ट पार्टीले हुने–नहुने धेरै कुरा गर्ने, आखिर पाउने बेलामा केही पनि नपाउने । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले विराटनगरमा गएर गोबर ग्यास प्लान्ट उद्घाटन गर्नुभयो । घरघरमा ग्यास भन्नुभयो । पानीजहाज, रेलको कुरा गर्नुभएको छ । पानीजहाज, रेल होइन, यहाँ मान्छेलाई हिँड्ने बाटो राम्रो छैन । स्वास्थ्य उपचार राम्रो पाएका छैनन् । गरिबले पढ्ने स्कूलको राम्रो व्यवस्था छैन । गाउँबस्तीमा अनलाइन पढाई कसरी गर्ने ? अनलाइनका लागि खोई बजेट र कार्यक्रम ? धनीले प्राइभेट स्कूलमा पैसा हालेर अनलाइन पढाउँछन् । अब हाम्रो गाउँघरमा अनलाइनको व्यवस्था गर्नुपर्‍यो, त्यहाँ विद्युत् लाइन पुग्नुपर्‍यो । इन्टरनेट पुग्नुपर्‍यो । यसका लागि सरकार लाग्नुपर्छ । यसप्रति सरकार उत्तरदायी र जिम्मेवार देखिएको छैन ।

समाजः बागमती प्रदेशसभाको प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता हुनुहुन्छ । बागमती प्रदेश सरकारको कामलाई कसरी समीक्ष गर्नुहुन्छ ?
बानियाँः बागमती प्रदेशचाहिँ अहिले यसो हेर्दाखेरी विशेषगरी केन्द्र सरकारको छायाँ जस्तो भएको छ । केन्द्र सरकारले दिएको नीति, निर्देशनभन्दा योचाहिँ प्रशासनिक अड्डाजस्तो छ । वास्तवमा संविधानले व्यवस्थापन गरेको तीन तहको जुन सरकार छ, त्यो अनुसार यो बागमती प्रदेशको सरकारले आफ्नो अधिकारलाई पूर्णरुपमा प्रयोग गरेर यो प्रदेशको जनताको एउटा अप्ठ्यारो अवस्थाको व्यवस्थापन गर्न सकेन । मैले त मुख्यमन्त्रीलाई भनेँ, गरिबहरुलाई अप्ठ्यारो छ । हाम्रो यत्रो बजेट बनाएको छ । विकास केका लागि ? जनताका लागि, गरिबका लागि हिँड्ने बाटो ग्रामीण पहुँच मार्ग, स्वास्थ्य, शिक्षामा कति लगानी भएको छ ?प्राय हुनेखानेले जहाँ पनि गर्नसक्छ भनेर हामीले गरिबलाई दशैंलगायत चाडपर्वअगाडि केही आर्थिक सहयोग गरौं भनेर भन्यौं । स्थानीय तहबाट डाटा लिएर कहाँकहाँ, कुन टोलमा कति विपन्न छन् ? तिनीहरुलाई केही सहयोग गरौं भन्दा त्यो पनि हुन सकेन ।

समाजः तपाईंहरुले सरकारलाई घच्घच्याउनु भयो । तर, तपाईंहरुले छलफल गर्ने मञ्च प्रदेशसभा सुचारु गर्ने सन्दर्भमा प्रतिपक्ष दलको भूमिका रहेन अथवा तपाईंहरुले आवाज नै उठाउनु भएन भन्ने कुरा आउँछ ?
बानियाँः हामीले आवाज बारम्बार उठाइरहेका छौं । अबचाहिँ के भने कोरोनाको बहाना गरेर यो सरकारले प्रदेशसभाको बैठक रोकिराख्न मिल्दैन । चाँडोभन्दा चाँडो प्रदेशसभा बैठक राख्नुपर्‍यो । जनताको कुरा, प्रदेशको समस्याको बारेमा प्रदेशसभामा जानकारी गराउनुपर्‍यो । प्रदेशसभाको बैठक राख्न प्रदेश सरकारले प्रदेश प्रमुखमार्फत् आह्वान गराउनु पर्नेहुन्छ । अब हिउँदे अधिवेशन सुरु हुँदैछ । मैले विषेशगरी व्यक्तिगतरुपमा मुख्यमन्त्रीलाई, सभामुखलाई भनेँ– अब प्रदेशसभा बैठक सुचारु गर्नुपर्‍यो । दशैं, तिहार, छठ गयो । हिउँदे अधिवेशनको तयारी गर्नुपर्‍यो । अहिलेसम्मको सरकारको समिक्षा जनताको प्रतिनिधिमूलक संसदमा बोलेर त्यहाँ के कमीकमजोरी भयो । त्यो जनतालाई देखाउनु पर्‍यो । राम्रो गरेकोे कुरालाई धन्यवाद दिनुपर्‍यो भनेर भनेका छौं । अब चाँडै बैठक गर्ने भनेका छन् ।

समाजः हिजो अस्ती प्रदेशसभाको सभामुखहरुको काठमाडौंमा छलफल भयो । त्यसमा यो प्रदेश संरचनाको औचित्यमाथि सुरुवातदेखि नै प्रश्न थियो । यतिखेर आफैंले प्रश्न गरिराख्नु भएको छ । तपाईं प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता हुनुभएको हिसाबले यो प्रदेश संरचनाको औचित्य छ भन्ने आधार के छन् ? त्यसका लागि प्रमुख प्रतिपक्षी दलको रुपमा तपाईंले निर्वाह गरिराख्नु भएको भूमिका कस्तो छ ?
बानियाँः जनताले केन्द्र र स्थानीय सरकार पहिला पनि देखेकै हुन् । तर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनेको अर्थात् साँच्चिकै संघीयताचाहिँ प्रदेश हो । प्रदेशको अधिकार केन्द्रीय-संघीय सरकारको अधिकार झार्दै जाने हो भने प्रदेश प्रभावकारी हुन्छ । केन्द्रीय अधिकार झार्दै गएपछि संविधानले दिएको अधिकार झार्‍यो भने प्रहरी ऐन ल्याउन गाह्रो । प्रदेशभित्र प्रहरी चलाउनु पर्ने, त्यो गर्न गाह्रो । भूमिसम्बन्धी दिएको काम त्यो पनि गर्न गाह्रो । संविधानले दिएको अधिकारमा यति समस्या भएको छ । त्योचाहिँ तीन तहको सरकार हुँदा, तीन तहको सरकार एउटै पार्टीको हुँदा, संघीय सरकार पनि अत्याधिक बहुमत, प्रदेश सरकार पनि अत्याधिक बहुमत अनि संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई आफ्नै दलको हुँदाखेरि त यति अधिकार झार्न गाह्रो भएको छ भने फरक दलको के हुन्छ ? प्रदेश नं. २ सरकारको यस्तै हालत भएको छ । सबभन्दा ठूलो समस्या भनेको एकात्मक राज्य प्रणालीको मानसिकता अहिले पनि छ ।