स्थानीय तहहरु कार्य प्रगतिको दृष्टिकोणबाट कहाँ छन् भन्ने जानकारीका लागि अनुगमन अनिवार्य हुन्छ । स्थानीय तह जननिर्वाचित इकाई भए पनि आर्थिक अनियमिततादेखि काममा ढिलासुस्ती, विकासमा राजनीति लगायतका गुनासा आउने गर्दछन् । यसका अतिरिक्त कामको गुणस्तर, समयको परिपालना, योजनाको लक्ष्य र प्रगति जस्ता विषयमा माथिल्लो तहबाट आवश्यक निर्देशन र नियमन हुनु पर्दछ । जनतासँगको प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहेर काम गर्नुपर्ने इकाई नै स्थानीय तह हो । त्यसैले जनगुनासो संघीय वा प्रदेश सरकार भन्दा स्थानीय सरकारप्रति बढी हुने गर्दछन् । स्थानीय तहले बस्तीका प्रत्येक समस्या र अप्ठेराहरु सहजै समाधान गरिदेओस् भन्ने नागरिकका चाहना पूरा गर्नु सहज छैन । तर, गरिएका काम पारदर्शी हुन आवश्यक छ ।
तालुकदार निकायको फुर्सद समय सदुपयोग भन्दा पनि आवश्यकता र औचित्यका आधारमा अनुगमन हुनु पर्दछ । कामकाजी निकायहरुलाई अनावश्यक दबाव हुने अवस्था आउन नदिनेतर्फ माथिल्लो निकाय सचेत हुनै पर्दछ । नामको मात्र भन्दा पनि औचित्यका आधारमा गरिएको अनुगमनको अर्थ रहने छ । स्थानीय तहमा भएका योजनाको प्रगितको अवस्था, कामको गुणस्तरदेखि नागरिकका गुनासा सम्बोधनतर्फ अनुगमन उन्मुख हुनु पर्दछ । भत्ताका लागि भ्रमण हुनु हुँदैन । राज्यकोषको सदुपयोग भए, नभएको निरिक्षण गर्नेहरुबाट कोष दुरुपयोग हुने खतरा छ । त्यसतर्फ सम्बन्धित कार्यालयको जिम्मेवार पदाधिकारी सचेत हुनपर्छ । भत्ताका लागि नभई वास्तविकताका लागि अनुगमन गरिनु पर्दछ ।
जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) मकवानपुरले आफू मातहतका स्थानीय तहको प्रत्येक वर्ष अनुगमन गर्ने गरेको छ । प्रत्येक चौमासिकमा यस्तो निरिक्षण भए स्थानीय तहका प्रतिनिधिदेखि नागरिकका गुनासाको सुनुवाई सहज हुन्छ । स्थानीय तहलाई पारदर्शी नभएको बढी आरोप लाग्ने गरेको छ । काम पनि गर्नु र जस पनि नपाउने अवस्था किन हुन्छ भन्ने विषयमा पनि जिल्ला समन्वय समितिले स्थानीय तहका प्रतिनिधि उपभोक्तासँग पनि छलफल चलाउँदा उपयुक्त नै हुनेछ । स्थानीय तहका पदाधिकारीसँग गर्ने परामर्शले मात्र नागरिकको गुनासाको सम्बोधन हुन सक्दैन । कार्यकारी भूमिका नभएको जिल्ला समन्वय समितिले स्थानीय तहहरु बीचमा उत्कृष्टताका लागि सहजीकरण गरिदिन सक्छ । जसले जिल्लाका सबै स्थानीय तहबाट राम्रो परिणामका लागि काम हुन सक्छन् ।
जनतालाई सिंहदरबारको प्रत्याभूति दिलाउन स्थानीय तहहरुले स्रोतको खोजी गरी फरक प्रकृतिका काम गर्न पनि सक्छ । राज्यले निर्धारण गरिदिएको बजेटबाट हुने योजनाका अतिरिक्त क्षमता र कौशल देखाउन आवश्यक छ । कुनै पनि काम योजनाबद्ध ढंगबाट सञ्चालन गर्न आर्थिक रुपमा पनि सक्षम हुन जरुरी छ । त्यसैले श्रोतको खोजी र परिचालनमा स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुले सक्रियता देखाउन आवश्यक छ । यस्ता काम गर्दा माथिल्लो निकायको दृष्टिमा फरक देखिने छ भने स्थानीय सेवाग्राहीले सुविधाको उपभोग गर्न सक्ने छन् । यस्ता कामका लागि अनुगमनकारी निकायबाट हौसला र प्रेरणा तथा आवश्यक निर्देशन हुनु आवश्यक छ । स्थानीय तहले गर्ने कुनै पनि काम क्षणिक भन्दा दीर्घकालिन हुनु पर्दछ । यस विषयमा जिल्ला समन्वय समितिले स्थानिय तहबीच छलफल र अनुभव आदान–प्रदानको वातावरण बनाई दिनु र समन्वय गरिनु पर्दछ । लक्ष्यअनुसार काम भए, नभएको र खर्चको पारदर्शितालाई मुख्य मुद्दा बनाएर गरिने अनुगमन मात्र प्रभाकारी हुने छन् ।
