संघीय शासन व्यवस्था कार्यान्वयनपछि देशको आर्थिक, सामाजिक विकास हुन्छ भन्ने आशा क्रमशः निराशामा बदलिँदैछ । संघीयताको उपहार मानिएको प्रदेश सरकारले सुरुवातका दिनमा उत्कृष्ट नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको भए पनि सबैजसो निरर्थक बनेका छन् । बागमती प्रदेश सरकारले घोषणा गरेका र कार्यान्वयनमा ल्याएका थुप्रै नीति तथा कार्यक्रम असफल बनेका छन् । प्रदेश चक्रपथ निर्माण, विद्युतीय बस सञ्चालन, भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङ निर्माणजस्ता आयोजना सुरु नै हुन सकेका छैनन् । विभिन्न जिल्लामा हिल स्टेशन विकास गर्ने र प्रत्येक स्थानीय तहमा शान्तिपार्क बनाउने योजनासमेत प्रभावकारी बनेका छैनन् । १० वर्षभित्र प्रदेशका मुख्य शहरमा पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी विस्थापन गर्ने नीतिको प्रगति बेखबर छ । पशु बधशाला निर्माण, कृषि बालीमा विषादी नियन्त्रणजस्ता कार्यक्रम र योजना पनि अलपत्रै छ । ३ वर्षभित्र माछामासु, अण्डा, दूध, फलफूल, तरकारीमा र ५ वर्षभित्र खाद्यान्नमा प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्य कहिले हासिल हुने हो पत्तो छैन ।
विभिन्न कृषि उत्पादन वृद्धि गरी प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउन कृषि उत्पादनको सुरक्षित भण्डारण र बजारीकरणमा सहयोग र्पुयाउने उद्देश्यले कार्यान्वयनमा ल्याएको शीतभण्डार निर्माणका कार्यक्रमहरु पनि अलपत्रजस्तै बनेका छन् । प्रदेशको ९ जिल्लाका १२ स्थानमा शीतभण्डार निर्माणका लागि २०७६ सालमा ३ चरणमा ठेक्का सम्झौता भयो । एक वर्षभित्र निर्माण गर्ने सम्झौता रहेको शीतभण्डार ५ वर्षसम्म पनि निर्माण भएर सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । स्थानीय तह, सहकारी संस्था तथा निजी क्षेत्रको समेत लागत सहभागितामा निर्माण गर्नेगरी सम्झौता भएका १२ शीतभण्डारमध्ये ६ शीतभण्डार निर्माण सम्पन्न भएर पनि प्रयोगविहीन छन् भने ४ वटा निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेका छन् । २ वटा शीतभण्डार भने अझै निर्माण सुरु हुन सकेको छैन । एक अर्ब ५ करोड रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएका शीतभण्डार लामो समयसम्म पनि निर्माण सम्पन्न नहुँदा र निर्माण भएका शीतभण्डारसमेत सञ्चालनमा ल्याउन नसक्दा प्रदेश सरकार चुपचाप बसिरहेको छ ।
सिन्धुपाल्चोकको लिसंखुपाखर गाउँपालिका–७, इन्द्रावती गाउँपालिका–७, दोलखाको जिरी नगरपालिका–५, रामेछापको मन्थली नगरपालिका–१ र सिन्धुलीको सुनकोशी गाउँपालिका–५ को शीतभण्डारहरु पूर्वाधार निर्माणसहित सबै काम सम्पन्न भएका छन् । ५ सय मेट्रिक टन क्षमताका यी शीतभण्डार प्रयोगमा आउन सकेका छैनन् । यी सबै शीतभण्डार २०८० सालको जेठदेखि भदौसम्म निर्माण सम्पन्न भएका थिए । ३ सय मेट्रिक टन क्षमताको रसुवाको कालिका गाउँपालिका–२ को शीतभण्डार निर्माण २०७८ फागुनमा नै सम्पन्न भएको थियो । चितवनको खैरहनी नगरपालिका–९ र धादिङको बेनीघाट रोराङ गाउँपालिका–७ मा एक हजार ५ सय मेट्रिक टन क्षमताका २ शीतभण्डारको निर्माण पूरा भएको छैन । उक्त शीतभण्डार २०७७ माघमै निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी झण्डै २६ करोड रुपैयाँमा सम्झौता भएको थियो । दोलखाको भीमेश्वर र काभ्रेको बनेपामा निर्माण गर्ने भनिएको शीतभण्डारका लागि जग्गा छनोटमै समस्या भएकाले काम सुरु हुनै नसकेको हो ।
किसानले उत्पादन गरेका कृषिजन्य वस्तुको उचित भण्डारण सुविधा नहुँदा सस्तोमा बेच्नुपर्ने वा कुहाएर फाल्नुपर्ने बाध्यता छ । कृषि उत्पादन तथा बिउविजन लामो समयसम्म भण्डारण सुविधा दिने उद्देश्यले शीतभण्डार निर्माण सुरु गरिएको हो । किसानको आयस्तर वृद्धि गर्न र कृषिजन्य वस्तुको आयात कम गर्न शीतभण्डार प्रभावकारी हुन्छ । प्रदेश सरकारले निर्माण गरेका शीतभण्डारहरु सञ्चालनमा ल्याउन कठिन रहेको प्रदेश सरकारकै सचिवले बताएका छन् । एकै प्रकृतिको काममा प्रदेश सरकारले फरक–फरक रणनीतिमा रकम भुक्तानी गरेपछि त्यसको हस्तान्तरणमा चुनौती बनेको बताइएको छ । हस्तान्तरण, अनुगमन तथा सञ्चालनको मोडालिटीबारे अझै अन्योलता रहेका कारण एक अर्बभन्दा बढी लगानीका शीतभण्डारहरु अलपत्र परिरहेका छन् । बागमती प्रदेश सरकारले हेटौंडामै निर्माण गरेको पाउडर दूध उत्पादन उद्योगकै हविगत शीतभण्डारहरुको पनि हुने आशंका बढाएको छ ।
