मुलुकमा तीन तहको सरकार छ । एउटा संघीय सरकार, ७ वटा प्रदेश सरकार र ७५३ वटा स्थानीय सरकार छन् । यी सबै सरकारले आफैं बजेट बनाउँछन् र आफ्नै व्यवस्थापिकाबाट पारित गराउँछन् । एक वर्षका लागि बनाइने बजेटमा सरकारको आम्दानी र खर्चको अनुमान गरिएको हुन्छ । सरकारले कर तथा राजस्व, गैरकर, अनुदान, ऋणलगायत शीर्षकबाट आम्दानी गर्दछ भने चालु (साधारण), पुँजीगत (विकास) र वित्तीय व्यवस्थापन (ऋणको सावाँ ब्याज भुक्तानी) शीर्षकमा खर्च गर्दछ । सरकारले गर्ने कर तथा राजस्व नै सरकारको प्रमुख आम्दानीको स्रोत हो । तर, हाम्रो तीनै तहको सरकारले चालु खर्चसमेत आन्तरिक आम्दानीबाट धान्न सक्ने अवस्था छैन । बागमतीबाहेक अन्य प्रदेश सरकारको आन्तरिक आम्दानी न्यून भएकाले सबैजसो खर्चका लागि संघीय सरकारको भर पर्नुपर्ने अवस्था छ । अधिकांश स्थानीय सरकार पनि संघ र प्रदेशकै अनुदानमा भर पर्ने गरेका छन् ।
सरकारले अनुमान गरेअनुसार आम्दानी गर्न नसक्दा विनियोजित बजेट खर्च गर्न पक्कै सक्दैन । विगतमा सरकारले आम्दानी गरे पनि विनियोजन गरेको पुँजीगत खर्च गर्न नसक्ने अवस्था भए पनि अहिले आम्दानी नै गर्न नसक्ने अवस्था देखिएको छ । विकास निर्माणका कामका लागि विनियोजन भएको बजेट खर्च गर्न नसक्ने समस्या प्रदेश र संघीय सरकारमा बढी पाइन्छ । संघीयतापछि विकास निर्माणका कामले गति पाउला र देश समृद्ध बन्ला भन्ने आशा जगाएको भए पनि विनियोजित बजेट खर्च नहुँदा निराशा बढाएको थियो । अहिले त सरकारले खर्चमात्र होइन, आम्दानी पनि अनुमान गरेजति गर्न नसक्ने अवस्था देखिएको छ । बागमती प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा करिब २८ प्रतिशत राजस्व संकलन गरेको छ भने १६ प्रतिशतमात्र बजेट खर्च गरेको छ । चालु खर्च राजस्व आम्दानी प्रतिशतकै हाराहारीमा भए पनि प्रदेशको पुँजीगत खर्च १० प्रतिशतमात्र छ । एक वर्षभित्र खर्च गर्ने भनिएको बजेट ६ महिनासम्म १० प्रतिशतमात्र हुनुले बजेट खर्च झनै निराशाजनक देखिन्छ ।
सामान्यतयाः ६ महिनामा सरकारले ५० प्रतिशत आम्दानी र खर्च गर्नुपर्ने हो । बजेटको लक्ष्य पूरा गर्नका लागि सुरुदेखि नै आम्दानी र खर्चबीच सन्तुलन आवश्यक हुन्छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा विकास बजेट बढी खर्च हुने परिपाटीका कारण पहिलो ६ महिनामा बजेट खर्च केही कम हुने भए पनि १६ प्रतिशतमात्र खर्च हुनुले राम्रो संकेत गर्दैन । सरकारको राजस्वसमेत लक्ष्यको २८ प्रतिशतमात्र हुनुले बजेट कार्यान्वयनमा समस्या आउनेमात्र नभई सरकारले धेरै आयोजना र कार्यक्रम स्थगित गर्नुपर्ने निश्चित छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि ६४ अर्ब ५४ करोडको बजेट ल्याएको बागमती प्रदेश सरकारले पुससम्म १७ अर्ब ८९ करोड रुपैया राजस्व संकलन गरेको छ । आम्दानीभन्दा पनि प्रदेश सरकारको बजेट खर्चको अवस्था निकै कमजोर छ । पुँजीगततर्फ ३७ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएकोमा पुस मसान्तसम्म ३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँमात्र खर्च भएको छ । पुस मसान्तसम्मको खर्च जम्मा १० अर्ब ५० करोड रुपैयाँमात्र छ ।
कुल बजेटको ३५ प्रतिशतभन्दा बढी (करिब २३ अर्ब) पाएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको खर्च १२.५२ प्रतिशतमात्र छ । प्रदेशका मन्त्रालयहरुले न्यूनतम ११ र अधिकतम २४ प्रतिशतसम्म बजेट खर्च गरेका छन् । प्रदेश सरकारले चालु खर्च भन्दा पूर्वाधार तथा सामाजिक विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर पुँजीगत खर्च बढी विनियोजन गरेको भए पनि बजेट खर्चको अवस्थाले आशा गर्ने ठाउँ देखिएको छैन । बजेट निर्माणअघि आयोजनाको लामो सूची बनाएर बजेट विनियोजन गराउन मरिहत्ते गर्ने विकासे मन्त्रालयहरु विनियोजित बजेट खर्च गर्न भने उदासिन बन्ने गरेका छन् । अधिकांश मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयले प्रत्येक आर्थिक वर्षको अन्त्यमा ठूलो बजेट रकम फिर्ता गर्ने अवस्था अन्त्य गरेर खर्चको सुनिश्चितता गर्दै राजस्व आम्दानीको लक्ष्य हासिल गर्नेतर्फ सरकारले ध्यान दिनु आवश्यक छ ।
