कुनै पनि व्यक्तिलाई प्रलोभनमा पारी, झुक्याई, डरत्रास देखाई उसको इच्छाविपरीत कुनै न कुनै रूपमा शोषण गर्ने वा नाफा कमाउने उद्देश्यले जबरजस्ती कुनै पनि कार्य गर्न बाध्य तुल्याइने अवस्थालाई नै मानव बेचबिखन भनिन्छ । शोषण गर्ने उद्देश्यले धम्की वा शक्ति वा अरू कुनै प्रकारको बल प्रयोग गरी, कब्जा गरी, जालसाजी गरी, छलछाम गरी मानिसलाई ओसारपसार, स्थानान्तरण, प्राप्त गर्नु, भर्ना गर्नु वा आश्रय दिनु मानव बेचविखन र ओसारपसारअन्तर्गत् पर्दछ । पद वा जोखिम अवस्थाको दुरूपयोग गरी वा अर्को व्यक्तिमाथि नियन्त्रण राख्न कुनै व्यक्तिको स्वीकृति प्राप्त गर्न रकम वा लाभ दिनेदिने अवस्थासमेत यसअन्तर्गत् पर्दछ । मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ अनुसार कुनै उद्देश्यले मानिस बेच्ने वा किन्ने, कुनै प्रकारको फाइदा लिई वा नलिई वेश्यावृत्तिमा लगाउने, प्रचलित कानुनबमोजिम बाहेक मानिसको अङ्ग झिक्ने र वेश्यागमन गर्ने कार्य मानव बेचविखन हो । मानवको बेचबिखन तथा ओसारपसार बालश्रम, बाल दासत्व, धर्मपुत्र धर्मपुत्री, बालविवाह, बँधुवा श्रम तथा दासत्व, मानव अङ्ग प्रत्यारोपण, यौन दासत्व, व्यावसायिक यौन शोषण, गैरकानुनी आप्रवासन आदि कार्यका लागि हुने गरेको छ ।
पछिल्लो समय नयाँ–नयाँ रुपमा भइरहेको मानव बेचविखन तथा ओसारपसार लाई न्यूनीकरण गर्न तीनै तहको सरकार क्रियाशील बनिरहेको छ । बागमती प्रदेश सरकारले मानव बेचविखन तथा ओसारपसारविरुद्धको प्रदेशस्तरीय संरक्षण नीति बनाइएको छ । बालबालिकादेखि वयस्कसम्म बेचविखन तथा ओसारपसारको उच्च जोखिम रहेको बागमती प्रदेशलाई मानव बेचविखन तथा ओसारपसारमुक्त प्रदेश बनाउन नीति लागू गरिएको हो । देशभित्र तथा बाहिर हुने श्रमलगायतका शोषणको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै महिला तथा बालबालिकालक्षित मनोसामाजिक, आर्थिक तथा कानुनी सचेतनाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु आवश्यक बनेको छ । बेचविखनमा परेकाको उद्दार गरे पुनः स्थापना र पुनः मिलनका कार्यक्रमलाई जोड दिनुपर्छ । पछिल्लो समय मानव बेचविखनको स्वरुप बदलिँदै गइरहेको अवस्थामा परम्परागत सोच र प्रक्रियाबाट यसको अन्त्य सम्भव देखिँदैन । पहिलाभन्दा फरक ढङ्गले मानव बेचविखन तथा ओसारपसार भइरहेकाले यसको न्यूनीकरण र अन्त्यका लागि सबै पक्षको सक्रियता हुनु पर्दछ ।
मानव बेचविखन तथा ओसारपसारको अन्त्य गर्न सरकारले विभिन्न ऐन, नियम, नीति, निर्देशिका बनाएको र सन्धि, महासन्धिमा हस्ताक्षर गरेको भए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । २०२० सालमा जारी नयाँ मुलुकी ऐनमा मानिसको बेचबिखनलाई अपराध मानी विभिन्न सजाय तोकिएको थियो । विसं २०४३ मा जिउ मास्ने बेच्ने कार्य (नियन्त्रण) ऐन जारी गरिएको थियो । उक्त ऐनलाई खारेज गर्दै २०६४ सालमा बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन ल्याइयो । त्यसअनुसारको मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) नियमावली २०६५ सालमा जारी भयो । राष्ट्रिय कार्ययोजना, २०६८ तथा यसको कार्यान्वयन योजना, २०७१ बनाई लागू गरियो । मानव बेचबिखनलाई निषेध गर्न नेपालको संविधान २०७२ को धारा २९ को शोषणविरुद्धको हकअन्तर्गत् कसैलाई पनि बेचविखन गर्न, दास वा बँधुवा बनाउन पाइनेछैन भन्ने उल्लेख गरिएको छ भने धारा ३८ को महिलाको हक र धारा ३९ को बालबालिकाको हकको व्यवस्थाबाट पनि मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारको कार्यलाई निषेध गरिएको छ ।
मानव बेचविखन तथा ओसारपसारजस्तो जघन्य अपराधलाई नियन्त्रण गर्न सबै पक्षको सक्रियता आवश्यक पर्दछ । तीनै तहको सरकार र विभिन्न संघसंस्थाको सहकार्यबाट मानव बेचविखन तथा ओसारपसार नियन्त्रणको अधिकतम प्रयास हुनुपर्छ । मानिसमा मानवीयभन्दा बढी दानवीय व्यवहार हाबी हुँदा मानव बेचविखन र ओसारपसारको समस्या बढ्दै गएको छ । मानव बेचविखन एउटा डरलाग्दो समस्याका रुपमा हेरिन थालिएका कारण बेलैमा यसको अन्त्यका लागि आवश्यक कार्य गर्नुपर्छ । यसका लागि बागमती प्रदेश सरकारले नीति निर्माण गरी आवश्यक कार्य गर्ने चासो देखाउनुलाई सकारात्मक मान्नुपर्छ ।
