देशमा निजी विद्यालयको प्रभाव बढ्दै जाँदा उपेक्षित बनेको सामुदायिक विद्यालयप्रति आकर्षण बढ्दै गएको छ । निजी विद्यालयको तुलनामा एसएलसी/एसईईमा मुलुकका सामुदायिक विद्यालयको नतिजा कमजोर देखिएका कारण सामुदायिक विद्यालयप्रति आम अभिभावकको विश्वास घट्दै गएको थियो । सामुदायिक विद्यालयहरुले पनि निजी विद्यालयमा जस्तै अंग्रेजी माध्यममा पठनपाठन सुरु गरेपछि क्रमशः निजी विद्यालयप्रतिको मोह कम हुँदै गएको हो । सरकार र समुदायको उपेक्षाका कारण सामुदायिक विद्यालयहरुमा शैक्षिक अवस्था कमजोर बन्दै गएको र विद्यार्थी संख्या घट्दै गएको भए पनि अहिले निजी विद्यालयसरह अंग्रेजी माध्यममा पठनपाठन हुनुका साथै शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि हुँदै गएपछि सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षक, कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिसमेतको आकर्षण बढ्दै गएको छ । कुनैबेला निजी विद्यालयमा पढाउने आर्थिक हैसियत नभएका न्यून आय भएका अभिभावकको छोराछोरीमात्र पढ्ने सामुदायिक विद्यालयमा अहिले भर्ना गराउन मरिहत्ते गर्ने अभिभावकको संख्या बढ्दै जानुले सामुदायिक विद्यालय विश्वासिलो बन्दै गएको पुष्टि हुन्छ ।
वर्तमान संविधानले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार तथा जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिएको छ । संविधानमा उल्लेख भएअनुसार कक्षा १२ सम्मको शिक्षाको व्यवस्थापन र शैक्षिक सुधारको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिइएको छ । स्थानीय सरकारको जिम्मा विद्यालय शिक्षा आएपछि शिक्षामा सुधारका प्रयास भइरहेका छन् । आफ्नो पालिकाको सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक तथा भौतिक सुधारमा स्थानीय सरकारको चासो र चिन्ता देखिन थालेको छ । सामुदायिक विद्यालयको सुधारका लागि पालिकाहरुले कुनै शिक्षकको पद रिक्त हुनासाथ तुरुन्त करारमा शिक्षक पठाउनेदेखि शैक्षिक क्यालेण्डर निर्माण गरी शिक्षामा एकरुपता ल्याउने प्रयास गरिरहेका छन् । कतिपय स्थानीय तहहरुले आफ्नो पालिकाभित्रका विद्यालयहरुको मूल्यांकन तथा नतिजामा समेत एकरुपता ल्याउन आवश्यक कार्य गर्दै आएको पाइन्छ । यस्तै, केही पालिकाहरुले शिक्षक, कर्मचारी, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीलगायले आफ्ना छोराछोरीलाई सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने व्यवस्था सुरु गरेका छन् ।
हेटौंडा उपमहानगरभित्रका सामुदायिक विद्यालयहरुमा पनि शिक्षक, कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिका छोराछोरी अध्ययन गरिरहेका छन् । निजी विद्यालयमा पढाइरहेकाहरुले आफ्ना छोराछोरीलाई सामुदायिक विद्यालयमा ल्याउनेदेखि नयाँ भर्ना गर्नेहरुले पनि सामुदायिक विद्यालयमै आफ्ना सन्तानलाई भर्ना गर्ने क्रम बढेको छ । करिब २ दशक अघिसम्म आर्थिकरुपले सम्पन्नहरुले मात्र आफ्ना छोराछोरीलाई निजी विद्यालयमा पढाउन सक्ने अवस्था थियो । शिक्षक तथा कर्मचारीले आफ्ना सन्तानलाई सामुदायिक विद्यालयमै पढाउँथे । सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरक कमजोर बन्दै जानु, निजी विद्यालयहरुको संख्या र प्रभाव बढ्नुृ, अंग्रेजी माध्यमको मोह बढ्नु, नेपालीहरुको आर्थिक अवस्थामा सुधार आउनुजस्ता कारणले निजी विद्यालयप्रतिको आकर्षण वृद्धि भयो । फलस्वरुप उद्योगी, व्यापारीमात्र नभई शिक्षक, कर्मचारीदेखि सामान्य मजदुरसमेतले निजी विद्यालयमा छोराछोरी पढाउन थाले । यसले कमजोर बन्दै गएको सामुदायिक विद्यालय थप उपेक्षित बन्यो ।
पछिल्लो समय सामुदायिक विद्यालय विश्वासिलो बन्दै जाँदा यसप्रतिको आकर्षण पनि बढ्दै गएको छ । स्थानीय सरकार, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, प्रधानाध्यापक, शिक्षकहरुले सामुदायिक विद्यालयको सुधारका लागि थुप्रै प्रयत्नहरु गरिरहेका कारण सामुदायिक विद्यालय अब्बल बन्दै गएको छ । शैक्षिक गुणस्तर राम्रो भएको विद्यालयका शिक्षकहरुले आफू अध्यापनरत विद्यालयमै छोराछोरी पढाउन थालेका छन् । राम्रो शैक्षिक गुणस्तर र वातावरण बन्दै गएपछि सामुदायिक विद्यालयमा आकर्षण बढ्ने र सबैको विश्वास बढ्ने निश्चित छ । राज्यकोषबाट तलब, भत्ता र सुविधा प्राप्त गर्नेहरुले मात्र आफ्ना छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमै पढाउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गर्नसकेमा सबैजसो सामुदायिक विद्यालयहरुको शैक्षिक गुणस्तर सुधार हुनसक्छ ।
