(सन्दर्भः लैंगिक हिंसाविरद्धको १६ दिने अभियान)
नोभेम्बर २५ देखि डिसेम्बर १० सम्म हरेक वर्ष लैंगिक हिंसा विरुद्धको १६ दिन अभियान सञ्चालन गरिन्छ । १६ दिने अभियानमा सरकारी तथा गैह्रसरकारी निकायहरुले विभिन्न कार्यक्रम गरेर विशेषगरी लैंगिक हिंसाविरुद्ध सचेतना अभिवृद्धिको प्रयास गरिन्छ । यस वर्ष ‘महिला र बालिकामाथि हुने हिंसाको अन्त्यका लागि एकता अभियान’ भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय नारा रहेको छ भने “सभ्य समाजको पहिचानः लैंगिक हिंसा विरुद्धको अभियान” भन्ने राष्ट्रिय नारा कायम गरिएको छ ।
लैंगिक रुपमा हुने जस्तोसुकै हिंसाको अन्त्य हुनुपर्छ भन्नेमा हामी सबै एकमत छौं । तर लैंगिताकै आधारमा अझै पनि अनेक विभेद भएको हामीले देख्दै र सुन्दै आइरहेका छौं । महिला भएकै कारण राज्यबाट नै यहाँ कयौं विषयमा उपेक्षा गरिएको छ । नेपालको मूल कानून संविधानमा पनि बालबालिकाको पहिचानको विषय उल्लेखित छ । बालबालिकाले चाहेको खण्डमा आमाको नामबाट पनि र आमाको थर राखेर पनि कानूनी पहिचान प्राप्त गर्न सक्छन् भन्ने कुरा उल्लेख हुँदाहुँदै पनि व्यवहारिक रुपमा त्यस्तो पाइएको अवस्था छैन । यहाँ त्यस्ता विषयका घटनाहरु आएमा कहिले स्थानीय तहबाट नै समन्वय नहुने वा पन्छिने अवस्था रहेको छ ।
आमाको नामबाट पनि नागरिकता पाउने व्यवस्था कार्यान्वयनमा स्थानीय तहले सहजीकरण गरिदिने हो भने जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट एउटा बालिगले आफ्नो कानूनी पहिचान प्राप्त गर्ने अवस्था रहन्थ्यो । मुलुकको संविधानले आत्मसात गरेको महिलाको अधिकार पनि स्थापित हुने थियो । हरेक पटक कुनै बालिगले आफ्नो आमाको नामबाट कानूनी पहिचान प्रात्त गर्नका लागि सम्मानीय अदालतको ढोका ढक्ढकाउनु पर्ने अवस्था रहेको छ । एउटा बालिगले आफू उहि देशको नागरिक हुँ, मेरो पहिचान यो हो भनेर भनिरह“दा पनि व्यवहारिक समस्या देखाई यस्ता कुराबाट जिम्मेवार निकायहरु पन्छिरहेका हुन्छन् । जसले कति बालिगहरु अझै पनि आफ्नै राज्यमा अनागरिक भएर बाँच्न बाध्य छन् ।
हामी यो भन्दैनौ त्यसरी आमाको नामबाट कानूनी पहिचान लिन आएका हरेकलाई कानूनी पहिचान दिनुपर्छ । राज्यको भौगोलिक अवस्थाको कारण पनि कतिपय स्थानमा त्यो सम्भव नहुन सक्छ । तर स्थानीय तह, स्थानीय व्यक्ति र परिवारको रोहवरमा आएका त्यस्ता बालिगहरुको कानूनी पहिचानका लागि राज्यले सहज वातावरण सृजना गर्नुपर्ने देखिन्छ । भर्खरै सम्पन्न स्थानीय तहको चुनाव र प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा कतिपय बालिगहरुले मतदान गर्न पाएनन् । त्यसैले पनि कानूनी पहिचान प्राप्तिमा भएका व्यवहारिक समस्याहरुलाई सम्बोधन हुन जरुरी देखिन्छ ।
कहिलेकाही वंशजको आधारमा मात्र कुनै पनि बालिगलाई कानूनी पहिचान दिनु कहिँ कतै यो पीतृसत्तामक सोचनै हावी भएर त होइन भन्ने पनि लाग्छ हामीलाई । अतः लैंगिकताकै आधारमा आमाको नामबाट कानूनी पहिचान प्राप्त गर्नका लागि कुनै पनि बालिगले राज्यसँग लामो संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्दछ । नत्र लैंगिक हिंसा विरुद्धको अभियान जति नै चलिरहे पनि महिलाहरु लैंगिकता कै आधारमा विभेद व्यहोरिरहन बाध्य हुनेछन् ।
