बागमती प्रदेश सरकारले हेटौंडा–१ को राप्ती खोलाको बीचबाट बाइपास सडक निर्माण थालेको छ । चौकीटोलको झोलुङ्गे पुल नजिकैबाट राप्ती पुलसम्म २ हजार २ सय मिटर लम्बाइको बाइपास सडक निर्माण सुरु गरेको हो । खोलाको बीचबाट बनाइने सडकको स्थायित्व माथि प्रश्न उठेको छ भने व्यक्तिको जग्गाको संरक्षणको पक्षबाट पनि सडक निर्माणको वकालत भएको पाईन्छ । १० मिटर चौडा भएको सडक २ लेनको बन्नेछ । बाइपास सडक पिच नभएर ग्राभेलमात्र हुनेछ । राप्ती खोलाबाट बस्ती संरक्षणका लागि सडक निर्माण गर्दा जनताको घरजग्गा जोगिने मात्र होइन कि खोलाले बगाएको क्षेत्र समेत संरक्षण हुनेहुँदा स्थानीयको पक्षमा सडक निर्माण सुखद् देखिएको छ ।
बर्खामा निकै ठूलो भेलसहित बग्ने राप्ती खोलाको बीचबाटै सडक निर्माण गर्नु बालुवामा पानी खन्याउनु बराबर हुने आलोचना पनि छ । स्थानीयको संरक्षण गर्नुका साथै राज्यको लगानी पनि सुरक्षित हुन आवश्यक छ । खोलाको बीचबाट निर्माण हुँदै गरेको सडकले मानिसको सम्पती त संरक्षण गर्ला तर लगानीकै सुरक्षा माथि प्रश्न उठ्नु स्वभाविक हो । ठूलो लगानीमा निर्माण हुने हेटौंडाको वाईपास सडक फेरी खोलाले बगाउने त होइन भन्ने कुराको जवाफ दिन सम्बन्धित पक्षले तयारी गरेरै योजना सुरु भएको हुनु पर्दछ । नत्र ठूलो खोलाका बीचबाट सडक निर्माण गर्ने कुरा हाँस्यास्पद हुन सक्छ । सडक निर्माणमा लगानी गर्नु ठूलो कुरा नभए पनि लगानी संरक्षण महत्वपूर्ण पक्ष हो ।
बस्ती त सडकले संरक्षण गर्ला तर सडकलाई संरक्षणको योजना महत्वपूर्ण हो । बर्खामा उर्लिएर आउने राप्तीले बाइपास सडक सामान्य तार जाली वा टेवा पर्खाल (रिटेनिङ वाल) ले मात्र जोगाउन सक्छ त भन्ने प्रश्न यतिबेला उठेको हो । खोलालाई अन्य कुनै प्रविधि वा प्राकृतिक रुपमा नै व्यवस्थापन गर्ने तरिका अपनाईने हो भने आम जनताको प्रश्नको उत्तर सम्बन्धित पक्षले दिने नै छ । हेटौंडाको मुख्य बजार क्षेत्रलाई यथावत राख्न केही बर्ष पहिलादेखि राप्ती खोलाको किनाराबाट बाइपासरोड निकाल्ने अभियान सुरु भएको हो । तर सडकमा मानिसको नम्बरी जग्गा पर्ने भएपछि विरोध हुँदै आएको थियो । उक्त विरोधलाई सम्बोधन गर्ने र हेटौंडा बजार संरक्षण गर्ने गरी खोलाकै बीचबाट सडक निर्माण सुरु भएको देखिन्छ । पुरानो बाइपास सडक र अहिले बन्दै गरेको सडकको बीचको दुरी भने करिब ५० मिटर छ । पहिला बाईपास सडक खोलाको किनारबाट बनाउँदा नागरिकको व्यक्तिगत जग्गा पर्ने भएपछि ५० मिटर खोलातर्फ सडक धकेलिएको अवस्था छ ।
स्थानीयले आफ्नो जग्गामा बाइपास सडक निर्माण हुन नदिने भन्दै मुद्धा हालेपछि विवाद मिलाउन सडकलाई खोलाको बीचमा पुर्याइएको देखिन्छ । यातायात तथा पूर्वाधार निर्देशनालय बागमती प्रदेशका अनुसार चौकीटोलको झोलुंगे पुलदेखि राप्ती पुलसम्म र त्यहाँबाट त्रिवेणीधामसम्म गरी दुई प्याकेजमा निर्माण सुरु गरिएको हो । चौकीटोलको झोलुङ्गे पुलबाट राप्ती पुलसम्मको बाइपास सडक आगामी कार्तिक २९ गतेसम्म सम्पन्न हुनेगरी १३ करोड ४४ लाख रुपैयाँको लागतमा बनिरहेको छ । ठूला योजनाको लगानी र नागरिकको सम्पति संरक्षण हुने गरी योजनाहरु बनाईनु पर्दछ ।