दैनिक उपभोग्य वस्तु र सेवामा बढेको मूल्य बृद्धिले नागरिक जीवन कष्टकर बन्दै गएको छ । पछिल्लो समय कोरोनाको महामारीले गर्दा देश नै बन्द छ । जसले उत्पादन र आपूर्तिमा भएको समस्या देखाउँदै बजार भाउ निकै बढेको छ । तर उत्पादन र ढुवानीका कारणले बढ्ने मूल्य भन्दा बढी नै बढेपछि नागरिकहरु मर्कामा पर्दै आएका छन् । यस विषयमा सरोकारवाला निकायहरुले दिनुपर्ने जति चासो र सक्रियता देखाउन नसकेको गुनासाहरु पनि छन् । जनताका यिनै गुनासाहरु सम्बोधन गर्न कहिले जिल्ला प्रशासन त कहिले स्थानीय तहहरुले अनुगमन गर्ने गरेको पाइन्छ । सरकारी निकाय र स्थानीय तहहरुले बजारदेखि औद्योगिक क्षेत्रमा पटक–पटक गर्ने अनुगमन नागरिकका समस्या सम्बोधन गर्ने भन्दा औपचारिकतामा मात्र सीमित हुने गरेको छ ।
उत्पादन नै बन्द भएपछि आपूर्तिमा समस्या हुँदै जाने र बजारमा वस्तुहरुको अभाव हुन स्वभाविक हो । त्यस माथि लकडाउन वा निषेधाज्ञाले गर्दा आपूर्तिमा समस्या भइरहेकै छ । यस अवस्थाको अन्त्य गर्न भन्दै सरकारले अत्यावश्यक सेवा तथा वस्तुको उत्पादनमा केही खुल्ला गरेको छ । उद्योग सञ्चालन गर्दा कोभिड सङ्क्रमण हुन नदिन आवश्यक स्वास्थ्य सुरक्षा व्यवस्था मिलाउनु पर्ने सर्त राखेको छ । सर्तहरु पुरा भए नभएको विषयमा अनुगमन आवश्यक हुन्छ । कामदारलाई उद्योग भित्रै बसोबासको व्यवस्था गर्नुपर्ने, सुरक्षा सामग्रीहरु उपलव्ध हुनुपर्नेदेखि खानपानका लागि समेत सर्त तोकिदिएको छ । तर हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रमा सञ्चालन भएका उद्योगहरुले सर्त पूरा नगरी मजदुरलाई काममा लगाएको गुनासो छ । यसले मजदुरको स्वास्थ्य जोखिम छ भने समुदायमा पनि सङ्क्रमण बढ्ने खतरा छ ।
राज्यले पसल सञ्चालन गर्नेदेखि उद्योग खोल्नका निर्धारण गरेका मापदण्ड पूरा हुनै पर्दछ । सर्त पालना नगर्नेहरु माथि कारवाही समेत हुन सक्छ । यसका लागि सम्बन्धित निकायहरुबाट अनुगमन अनिवार्य छ । केहीदिन यता जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरले अनुगमनलाई निरन्तरता दिएको छ । यसले सञ्चालकहरु सतर्क हुने छन् भने मजदुरहरुलाई समेत हौसला मिल्ने छ । तोकिदिएका सर्तहरु पूरा भए नभएका सम्बन्धमा समन्वय समितिको टोलीले हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रमा सञ्चालित विभिन्न उद्योगहरुको अनुगमन गरेको छ । टोलीले उद्योगहरुमा स्वास्थ्य सम्बन्धी मापदण्ड पालना भए नभएको विषयमा अनुगमन गरेको हो । उद्योगमा मजदुरहरुको सुरक्षा अवस्था, यातायात, बसोबासको प्रबन्ध जस्ता कुरामा कमजोरी भए सच्याउन निर्देशन अनुगमन टोलीले दिएको छ ।
समन्वय समितिको नेतृत्वमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रहरी प्रमुख, उद्योग वाणिज्य संघ लगायतको टोलीले उद्योगहरुमा देखेको अवस्था, कमजोरी भए दिएका सुझाव र कार्यान्वयन नभए हुने दण्ड लगायत विषयमा सरोकारवालासँग परामर्श पक्कै भएकै हुनु पर्दछ । जिल्लाका लागि उच्चस्तरीय टोलीले उद्योग मात्र हैन कि बजारको समेत अनुगमन गर्नु आवश्यक छ । अचाक्ली भएको मूल्यबृद्धिमा आपूर्ति समस्या वा व्यवसायीहरुको नियत वा बाध्यता के हो भन्ने पक्षमा पनि यो टोलीले निरीक्षण र अध्ययन गर्नु आवश्यक छ । त्यसो भए मात्र मजदुर लगायत आम नागरिकले स्थानीय तहले निर्वाह गरेको भूमिका अनुभूति गर्न पाउने छन् । तसर्थ यस्ता अनुगमनलाई औपचारिकतामा मात्र सीमित गर्नु भन्दा नागरिकका समस्या समाधानमा उपयोगी हुन आवश्यक छ ।
