कोरोना कहरका बीच मानव अधिकारको मुद्दा जटिल बन्दै गएको छ । कोरोनाको विश्वव्यापी महामारीले नेपाली जनजीवन पनि अस्त–व्यस्त भएको छ । दैनिक ज्याला मजदुरीमा छाक टार्ने वर्गले बाँच्न पाउने अधिकार कुण्ठित भएको छ । नेपालमा कोरोना भित्रिएर लकडाउन सुरु भएपछि रोगबाट भन्दा पनि भोक र डर तथा सामाजिक अवस्थाले मृत्यु हुनेको सङ्ख्या एक हजार भन्दा बढी भएको छ । कोरोनाका कारण सिर्जित सङ्कटबाट पराजित भएको अनुभूतिका कारण आत्महत्या गर्नेहरुको संख्या ठूलो छ । खाना नपाएर वा औषधि उपचार नपाएर ज्यान गुमाउनेहरु पनि धेरै छन् । यस्तो अवस्थामा रहेकाहरुको मानव अधिकार संरक्षण गर्नुपर्ने जिम्मेवारी राज्य र समाजको हो तर जिम्मेवारी पूरा भएको देखिँदैन ।
मानव अधिकार अभियन्ताहरुले महामारीका क्रममा नागरिक अधिकारको संरक्षण र सुरक्षामा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नु पर्दछ । सङ्कटमा परेका बखत उचित व्यवस्थापन हुनु पर्दछ । यस्ता विषयमा चासो राख्नु अधिकारवादीहरुको दायित्व नै हो । तर नेपालमा कोरोना प्रवेश गरेको र लकडाउनमा नागरिक अधिकार कुण्ठित भएको पाँच महिनासम्म पनि मानव अधिकारका लागि बहस हुन नसक्नु दुःखद पक्ष हो । मानव अधिकार भनेको राजनीतिक विषय मात्र होइन । सवै प्रकारका अधिकारको रक्षा हुनु पर्दछ । यसका लागि अधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशील संस्थादेखि व्यक्तिको अगुवाई आवश्यक छ । कोरोना महामारी रोक्न वा सङ्क्रमण न्यूनीकरणमा सरकारले गरेका काम कारवाहीमा भएका कमजोरी औँल्याउनेदेखि नागरिकका सुविधाका पक्षमा वकालत गर्नुपर्ने छ ।
कोभिड सङ्क्रमणको आशंका भएकाहरुलाई राख्न बनाइएका क्वारेन्टाइनमा खाना र बासको प्रबन्धमा प्रश्न उठ्दै आएको छ । शंकास्पद व्यक्तिहरुलाई सुरक्षित राख्नका लागि बनाइएका क्वारेन्टिनहरु सुरक्षित हुनु पर्दछ । शौचालय, पानी, खाना जस्ता विषयमा उठेका प्रश्नमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले विज्ञप्ति प्रकाशन गर्नु बाहेक अन्य अनुगमन भएको पाइएको छैन । यता अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने अन्य संस्था र व्यक्तिहरुले यस्तो महामारीमा नागरिक अधिकार कस्तो अवस्थामा छ भन्ने कुरामा चासो लिएको पाइँदैन । क्वारेन्टिनको अव्यवस्थापनले महामारी नै त्यहीँबाट फैलने अवस्था बन्दा पनि सुनुवाई हुन सकेन । त्यति मात्र होइन कि नागरिक जीवन ठप्प हुँदा समाजमा धेरै खाले विकृति भएका छन् । तर अभियन्ताहरु केही सभा र गोष्ठीमै सीमित हुँदा मात्रै अधिकार संरक्षण हुन सक्दैन ।
नागरिक अधिकार हनन् भईरहेको अवस्थामा हेटौंडामा सरोकारवालाहरुको भेला भएको छ । बागमती प्रदेशमा मानवअधिकारको अवस्थाका बारेमा भएको छलफलमा साँच्चै पीडित पक्षको सहभागिताको अभाव देखियो । अभियन्ताहरुले आफुले वकालत गर्दै आएको वर्ग र पेशामा भएको कष्ट बारे प्रश्न उठाएका छन् । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले आयोजना गरेको कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको बागमती प्रदेश र सरोकारवाला बीच भएको अन्तरक्रियामा सहभागीहरुले आफ्नो पेशा र वर्गका समस्या उठान गरेका छन् । तर कहीँ पनि पहुँच नभएका असंगठित क्षेत्रमा काम गर्ने र दैनिक ज्याला मजदुरी गर्नेको अधिकारका सम्बन्धमा पनि बहस हुन आवश्यक थियो । घरेलु हिंसा, लैंगिक विभेद, महंगी, रोजगारीको अवसर गुम्नुका साथै भ्रष्टाचार र अनियमितता बढेको भन्दै सरोकारवालाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । तर यस्ता घटनाहरु किन हुन्छन् र समाधान के हो भन्ने मुल प्रश्न हो ।
