कानून निर्माणमा जनताको सहभागिताबारे गम्भीर छलफल र समिक्षा आवश्यक छ । यसका लागि संघीय र प्रदेश संसददेखि स्थानीय तहहरुको ध्यानाकर्षण हुनु पर्दछ । नागरिकको सहभागिता र स्वीकार्यता नभएको कानून कार्यान्वयनमा चुनौती बढ्न सक्छ । कार्यान्वयनमा कठिनाई मात्र हैन कि प्रतिरोधको सम्भावनातर्फ पनि सम्बन्धित पक्षले ध्यान दिनु पर्दछ । सरकार संसदप्रति र संसद नागरिकप्रति जवाफदेही हुनै पर्दछ । भाषामा मात्र नभई व्यवहारमा नै उत्तरदायी हुन नसके राज्यद्वारा निर्माण भएका कानूनको प्रतिरोध गर्न सक्ने अधिकार नागरिकमा सुरक्षित हुने गर्दछ । बन्दै गरेका कानून पनि नागरिक प्रतिरोधले रोकिएका वा फिर्ता भएका उदाहरण पनि छन् । तसर्थ कानून निर्माणमा विज्ञदेखि जनप्रतिनिधि तथा आम नागरिकको सहभागिता अनिवार्य हुनै पर्दछ ।
विधेयक कहिले, कहाँ, किन र कसका लागि तर्जुमा हुँदैछ र कुन दिन पारित हुन्छ भन्ने कतिपय सांसदहरुलाई समेत थाहा नहुने अवस्था नेपाली संसदमा देखिएको छ । कानून बनाउनेहरुलाई नै कार्यान्वयनका चरणमा पुगेपछि मात्र थाहा भएर विरोध हुने गरेको अवस्था छ । यस्तै संशोधन गरिने कानूनहरु पनि छलफल नै नगरी एकमुष्ट पेश हुने र परित भएको घोषणा गर्ने परम्परा बन्दै गएको छ । यस्तो अवस्थामा नागरिकको सहभागिता धेरै परको विषय प्रष्ट हुन्छ । जब नागरिकको सहभागितामा कानून बन्दैनन् तब छिटो परिमार्जन गर्नुपर्ने देखि नागरिक तहबाट विरोध भएपछि स्थगन वा फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्था आएका पनि छन् ।
कानूनको सहज पालनाका लागि निर्माणकै क्रममा परामर्शको आवश्यकता हुन्छ । थाहा नै नभएको कानून नागरिकले सहजै स्विकार गर्ने र कार्यान्वयनमाा सहज हुन्छ भन्न सकिँदैन । जुन वर्ग, क्षेत्र वा समुदायसँग सम्बन्धित कानून बनाईन्छ सो समुदायसँग घनिभूत परामर्श आवश्यक हुन्छ । के कस्ता प्रावधान छन् र नागरिकले कस्ता जिम्मेवारी निर्वाह गर्नु पर्दछ भन्ने विषयमा पहिला नै जानकारी भए मात्र कानून स्थायी र दिगो हुन सक्छ । सम्बन्धित क्षेत्र वा वर्गले अपनत्व नगरेको कानून पूर्णरुपमा कार्यान्वयन हुन सक्दैन । तसर्थ कानूनको प्रारम्भीक रुपरेखा लिएर जनताको माझमा जाने परिपाटीको विकास हुनै पर्दछ । तर दर्जनौं कानून बनिसकेको अवस्थामा पनि नागरिक अगुवा समेत बेखबर छन् ।
नागरिक सहभागिता खोज्ने काम संसदीय समिति मार्फत हुनु पर्दछ । गैरसरकारी संघ संस्थाले आफ्नो कार्यक्रमका रुपमा गरिएको खोजीको कुनै औचित्यमा हुँदैन । उनीहरुले नागरिकसम्म सहभागिताको आवश्यकताको औचित्य पुर्याएका हुँदैनन । आफु अनुकुलका पदीय व्यक्तिहरुको सहभागितामा गरिने कार्यक्रमले कानून निर्माणमा जनसहभागिता हुन सक्दैन । संस्थाको कार्यक्रमका लागि जनसहभागिताको सैद्धान्तिक खोजीलाई व्यवहारिक बनाउन आवश्यक छ । यसका लागि जनतालाई नै जागरुक र संसदीय समितिहरुलाई जिम्मेवार बनाउन सक्नु पर्दछ । कसैले आवश्यकता महशुस गराउने भन्दा संसदीय समितिहरुले नागरिक सहभागिताको आवश्यकता महसुस गर्नु पर्दछ । संसदीय प्रक्रिया पूरा गरे पनि नागरिक सहभागिता बिना बनेका कानूनको कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण हुने यथार्थलाई सवै पक्षले आत्मसात गर्न जरुरी छ ।
