विकास र समृद्धिको नारा दिएर सत्तामा पुगेका नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) यतिबेला आन्तरिक द्वन्द्वमा फसेको छ । स्थिर सरकार र विकासको नयाँ आयामका लागि नागरिकले दिएको विश्वासलाई टिकाई राख्न नेकपालाई कठिनाई भएको छ । आन्तरिक जे कुरा भए पनि पदका लागि पार्टी नेतृत्व बीच हानाथाप भएको आम नागरिक बुझाइ छ । कोरोना महामारीदेखि पहिरो र बाढीबाट आक्रान्त नागरिक राहतको पर्खाइमा छन् तर सरकार सञ्चालकहरु भने कुर्सी खोस्ने र जोगाउने खेलमा लागेका देखिएको छ । राजनीति सत्ताका लागि हो तर जनता र राष्ट्रलाई सर्वोपरी राख्नु पर्दछ । यतिबेला सत्ता सञ्चालन गरिरहेको दलले नागरिकलाई धोका दिने अवस्था देखिँदैछ । यस्तो अवस्था आउन नदिन नागरिकहरुकै खबरदारी आवश्यक छ ।

नागरिकको मत पाएर सत्तामा पुगेको दलले मात्तिनु हुँदैन । जनताको विश्वासका आधारमा काम गरेर देखाउन सत्तापक्षको जिम्मेवारी हो । चुनावी घोषणापत्र मार्फत जनता बीच गरिएका प्रतिवद्धता पूरा गर्ने जिम्मेवारीबाट नेकपा अल्मलिएको देखिएको छ । विकास भनेको समृद्धि हो । यसका लागि अपनाउनु पर्ने विधि, पद्दती र योजना बनाउनु पर्नेमा सत्ताको भागबण्डामा अल्मल गर्नु अत्यान्त दुखद् पक्ष हो । देशको समग्र विकासका मोडलका विषयमा चर्को बहस गर्ने समयमा नेताहरुको लक्ष्य अन्यत्रै देखिएको छ । विद्यमान अवस्थामा सकारात्मक परिवर्तन, उन्नति र सुधारतात्मक अवस्थाले मात्र विकासलाई प्रतिबिम्वित छ । यसका लागि नीति र योजना तथा बजेटको व्यवस्थापन आवश्यक छ । तर विकासे योजनामा पनि पार्टी भित्रको गुटगत स्वार्थ प्रष्ट देखिएको छ ।

मकवानपुरको मनहरी गाउँपालिकादेखि राक्सिराङको चैनपुर–रतुवा सडक निर्माण योजनामा समेत पार्टी भित्रको गुटकै प्रभाव देखिएको छ । राक्सिराङको परेवाभीर हुँदै सडक निर्माण गर्न नसकिने र अन्यत्रबाटै सडक बनाउने मुख्यमन्त्रीको भनाइ पछि विकास योजनामा राजनीति हुन थालेको छ । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले परेवाभीरबाट बाटो नबन्ने घोषणा गरे लगत्तै पार्टी भित्र फरक गुटका संघीय सांसदले उक्त सडक परेवाभीरबाटै बनाउने कामको नेतृत्व आफुले गर्ने दावी गर्नुले विकास योजनामा गुटगत चलखेल प्रष्ट भएको छ । स्थानीय तहका प्रतिनिधिदेखि नागरिकको आवश्यकता र चाहना विपरित मुख्यमन्त्रीको अभिव्यक्ति हो वा आवश्यकता थियो भविष्यले देखाउने छ । तर उक्त सडक निर्माण योजना राजनीतिक दाउपेचको शिकार हुने त हैन भन्ने आशंका बढाएको छ ।

परेवाभीरहुँदै चैनपुर–रतुवा सडक निर्माण गर्न स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय संसदमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु अग्रसर देखिएका छन् । मुख्य मन्त्रीको भनाइ आउनु अघि नै यसैगरी तत्परता देखाएको भए सायद फरक विचर आउने थिएन कि ? क्रियाको प्रतिक्रिया जनाउने भन्दा आवश्यकताका आधारमा योजना बनाउने र पूरा गर्न सक्रियता आवश्यक हुन्छ । तर सडक निर्माणका लागि प्रदेश मुख्यमन्त्री र प्रदेश तथा संघीय सांसदबीच जुहारी चल्नु शोभनीय विषय हुँदै होइन । जनप्रतिनिधिहरुले एक आपसमा आरोप–प्रत्यारोप गर्नु भन्दा प्राविधिक मूल्यांकनका आधारमा योजना अघि बढाउन तयार हुनु पर्दछ । परेवाभीरको सडक योजना अप्ठेरो वा सजिलो भन्दा पनि पार्टी भित्रकै गुटगत राजनीतिको विषय बन्ने अवस्था देखिएको छ । नागरिकका लागि गरिने विकास राजनीतिक स्वार्थ भन्दा माथि राख्न सक्नु पर्दछ ।