बागमतीमा ७ वर्ष ५ मुख्यमन्त्री, ८९ मन्त्री
हेटौँडा : बागमती प्रदेशसभा गठनको ७ वर्ष पूरा भएको छ । संघीयता कार्यान्वयनसँगै २०७४ मंसिरको निर्वाचन पश्चात संविधानको धारा १७५ बमोजिम तत्कालिन प्रदेश नम्बर ३ को ११० सदस्य प्रदेशसभाको गठन भएको थियो । उक्त व्यवस्थाले मुलुकका प्रत्येक प्रदेशका लागि प्रादेश सभाको प्रत्याभूति गरेको अनुसार प्रदेश सभामा प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट ६६ जना र समानुपातिक तर्फबाट ४४ जना गरी कुल ११० जना सदस्यहरु हुने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्था अनुसार बागमती प्रदेशको पहिलो बैठक तत्कालिन प्रदेश प्रमुख अनुराधा कोइरालाले २०७४ माघ १८ का लागि बोलाउनुभयो । जेष्ठ सदस्यको रुपमा नेकपा एमालेका डोरमणि पौडेलको अध्यक्षतामा बैठक सञ्चालन भएको थियो ।
संघीयता कार्यान्वयनको ७ वर्षको अवधिमा बागमती प्रदेशसभाले ८४ वटा कानुन निर्माण गरेको छ । प्रदेश सभाको ७ वर्षको अवधिमा सरकार सञ्चालन तथा सेवा प्रभावका लागि अपरिहार्य ९९ वटा कानुनमध्ये ८४ वटा कानुन बनाएको हो । सो अवधिमा प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता भएका ९१ विधेयकमध्ये ८४ वटा पारित भएको हो । पारित भएको ८४ वटा मध्ये ८२ वटा विधेयक प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भई राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ भने २ विधेयक प्रदेश सभा सचिवालयबाट फिर्ता भएको छ । प्रदेश सभाको ७ वर्षको अवधिमा मूल विधेयक ६४ वटा रहेका छ भने १८ वटा विभिन्न संशोधन विधेयक रहेको छ । ६४ मूल विधेयक मध्ये १६ वटा सालबसाली विधेयकहरु प्रदेशसभाबाट पारित भएको छ ।
प्रदेश सभाको सात वर्षको अवधिमा १४ वटा अध्यादेश जारी भएको छ भने प्रदेशसभा बैठकबाट सबै स्वीकृत भएको छ । स्वीकृत १४ मध्ये ५ विधेयक निष्क्रिय भएका छन् भने अन्य सबै प्रतिस्थापनसहित पारित भएको छ । सो अवधिमा ५ वटा अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउन नसक्दा निष्क्रिय भएका छन् ।
प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालमा पनि कानुन निर्माणमा निकै सुस्त देखिएको छ । प्रदेश सभाको संसदीय समितिले नेतृत्व पाएपनि सक्रिय भूमिकामा काम गर्न सकेको छैन । जसका कारण कानुन निर्माण प्रक्रियाले गति लिन सकेको छैन भने प्रदेश सभाको अधिकांश समय सरकार गठनमा व्यतित भएको देखिन्छ ।
दोस्रो कार्यकालका लागि भएको निर्वाचन पश्चात् गत २०७९ पुस १८ मा पहिलो बैठक सञ्चालन भएको प्रदेशसभाको ४ वटा अधिवेशन बैठक सञ्चालन भएको छ । सरकार गठनको जोडघटाउमा केन्द्रीत हुँदा दोस्रो कार्यकालमा कानुन कानुन निर्माण प्रक्रिया न्यून रहेको हो । दोस्रो कार्यकालका लागि भएको निर्वाचन पश्चात् प्रदेशसभाको ४ वटा अधिवेशन बैठकमा १२ वटा मात्र विधेयक पारित भएको छ । सो अवधिमा प्रदेशसभामा पेश भएको १२ वटा विधेयकमध्ये १२ वटा नै पारित भएको हो । सो मध्ये १० वटा मात्र प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भएको छ । संसदले पारित गरेको २ विधेयक प्रदेश सभामा पुनर्विचारका लागि फिर्ता आएको छ । सो अवधिमा प्रदेशसभाबाट ८ वटा मूल ऐन सम्बन्धी विधेयक र २ वटा संशोधन विधेयक पारित भएको छ । प्रदेशसभाबाट २ वटा सालबसाली विधेयक पारित भई कार्यान्वयनमा आएका छन् ।
बागमती प्रदेशमा हालसम्ममा ५ जनाको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको छ । संघीयता कार्यान्वयनसंगै गठन भएको प्रदेशसभाको ७ वर्ष अवधि पुरा गर्ने चरणमा प्रदेश सरकारले ५ मुख्यमन्त्री पाएको छ भने ८९ जना मन्त्री पाएको छ । संघीयतापछि गठित २ वटा प्रदेश सभाबाट एमाले, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएको छ । २०७४ मा सम्पन्न प्रदेशसभा निर्वाचनपछि गठन भएको प्रदेशसभाको कार्यकालमा एमालेले २ र एकीकृत समाजवादीले सरकारको नेतृत्व लिएको थियो । २ फरक सत्ता समीकरणबाट निर्माण भएको उक्त सरकारले ३ मुख्यमन्त्री र ३९ जना मन्त्री पाएको थियो भने दोस्रो कार्यकालमा मुख्यमन्त्री २ र मन्त्री ५० जना पाएको छ ।
२०७४ मा तत्कालिन प्रदेश सभामा एमालेको स्पष्ट बहुमत थियो भने सुरुवाती चरणमा एमाले र माओवादी केन्द्रको गठबन्धनमा दुई तिहाई नेतृत्वको सरकार गठन थियो । पछि एमाले र माओवादी केन्द्रको गठबन्धन भत्किएपछि एमालेको एकल बहुमतमको सरकार कायम रह्यो भने एमाले विभाजन पछि सरकारको नेतृत्व गुम्न पुग्यो । सो पश्चात प्रदेशमा दलहरुको साझेदारीमा सरकार संचालन भयो भने एमाले प्रतिपक्षको भूमिकामा पुग्यो ।
बागमती प्रदेशमा मन्त्री बन्नेहरुका नियमित रेकर्ड कायम भएको देखिन्छ । एउटै कार्यकालमा २ पटक मन्त्री बन्नेदेखि मन्त्रीबाट मुख्यमन्त्रीमा छलाङ लगाउनेसम्मको रेकर्ड बागमतीमा देख्न सकिन्छ । हालका मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामा समेत पहिले मन्त्री बनेका थिए भने हाल सरकारको मुख्मयन्त्रीको जिम्मेवारीमा छन् । समीकरण परिवर्तनसँगै उनी मन्त्रीबाट मुख्यमन्त्रीमा छलाङ मारेका हुन् । उनी बाहेक एमालेका जगन्नाथ थपलिया, एकालाल श्रेष्ठ, केशव पोखरेल, प्रकाश श्रेष्ठ र रामेश्वर श्रेष्ठ २ पटक मन्त्री बनेका छन् । उनीहरुले पटकै पिछे फरक फरक मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्ने अवसर पाएका थिए ।
