सरकारी तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा बागमती प्रदेशमा मात्रै १ लाख १५ हजार ९ सय १० जना गर्भवती हुँदा ६२ हजार ३ सय ४९ किशोरी गर्भवती भई आमा बने भन्ने समाचार पढेसँगै मन भारी भयो । बागमती प्रदेश भन्ने बितिकै संघीय राजधानी समेत रहेको प्रदेश हो । यहाँको यस्तो अवस्था छ भने देशको दूर–दराजमा रहेका गाउँ–घरको अवस्था के होला ? देशैभरी कति किशोरी आमा बने भन्दा पनि म यहाँ विद्यमान कानुनका कारण ति किशोरी आमा बन्दै गर्दा तिनका श्रीमान् कति जना पुरुषलाई ततकालीन कानुन बमोजिम अपराधि (बलात्कारी) बने भन्ने चर्चा गर्न चाहान्छु । जसको शारीरिक सम्पर्ककै कारण ति किशोरीहरु आमा बनेका हुन् ।
संविधानको धारा ३९ ले बालबालिकाको मौलिक हक सुरक्षित गरेको छ । अपराध संहिता २०७४ मा बिवाहका लागि २० वर्ष उमेर तोकेको छ । २० वर्ष भन्दा कम उमेरमा हुने बिवाह स्वतः बदर हुने तथा यस्तो कुसरमा तीन वर्ष कैद तथा ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना तोकिएको छ । मुलुकी अपराध संहिता–२०७४ को परिच्छेद १८ करणीसम्बन्धी कसुर अन्तर्गत जबर्जस्ती करणी सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । संहिताको दफा–२१९ ले जबर्जस्तीकरणी गर्न नहुने उल्लेख छ । कसैले कुनै महिलालाई निजको मञ्जुरी नलिई करणी गरेमा जबर्जस्ती करणी गरेको मानेको छ । कानुनले मञ्जुरी लिएर भएपनि १८ वर्षभन्दा कम कुनै बालिकालाई करणी गरेमा समेत जबर्जस्तीकरणी गरेको मानेको छ ।
कानुनले यसो भन्दै गर्दा बागमती प्रदेशमा मात्रै सरकारी तथ्याङ्क अनुसार नै आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ६२ हजार ३ सय ४९ किशोरी गर्भवती किशोरी आमा कसरी बने त ? के ति किशोरीका श्रीमानलाई राज्यले कानुन बमोजिम सजाय दियो त ? कहिले पाउने ति बाबुहरुले सजाय ? होइन भने नेपाली जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिहरुबाट बनेको संविधानले समाजलाई अपाराधीकरण गर्नका लागि मात्रै त यो गरिराखेको छैन ? होइन भने किन यस्ता कानुन बनाई समाजलाई विखण्डन गर्न खोजिँदैछ ।
ईतिहासलाई हेर्दै समाज सुहाउँदो कानुन निर्माण गर्ने कि जसो भन्यो उसै गर्दै हिँड्ने हो, नीति निर्माताहरु ? ११ वर्षमा बिवाह गरेर ९ सन्तानलाई जन्मदिनु भएकी मेरी हजुरआमा केहि वर्ष पहिले ८२ वर्षको उमेरमा स्वर्गीय हुनुभयो । पेटभरी २ छाक खान समेत धौधौ भएर हुर्केका ति सन्तान आज हामी भन्दा निरोगी हुनुहुन्छ । यो यस्तो कथा मेरो घरको मात्रै बिल्कुल होइन । यो त नेपाली समाजको यथार्थ हो । होइन भने सोधेर हेर्नुस् त एक पटक तपाईको घर, समाजमा रहनु भएका ति हामी भन्दा पाका बा, आमा, हजुरबा हजुरआमालाई एक पटक । धन्न त्यस समयमा अहिलेका जस्ता अल्पबुद्धि भएकाहरुले अहिले जस्तो कानुन बनाएका थिएनन् ।
उतिबेला महिला अधिकारका कुरा गर्नेहरु पनि थिएनन् । यदि हुन्थे भने हजुरबालाई बालबिवाहको मुद्दा लागेर जेल जानु हुन्थ्यो । अनि मेरो बुवा कहाँबाट जन्मिनु ? बुवाको नै जन्म नभई म कहाँबाट जन्मिनु ? यहाँ म मात्रै होइन तपाईको पनि जन्म हुने थिएन । अहिले जस्तो केटाकेटी हेर्ने, बोल्ने त कल्पना समेत गर्न नसकिने त्यस बेलाको यथार्थ घटना हो यो । अहिले समय फरक छ । एकआपसमा मन्जुर नभई बिवाह कल्पना नै गर्न सकिन्न । यस्तो अवस्थामा १७/१८ वर्षमा सहमतिमै गरिने बिवाहलाई किन अपराधीकरण गर्दै यसलाई रोक्न भन्दै राज्यकोषबाट वार्षिक करोडौं रकम खर्च गरिँदै छ ?
कतै यस्तै मुद्दा देखाएर राज्यकोषबाट लुटेर खान पल्केकाहरु नै त अग्रपंक्तिमा छैनन् ? होइन भने राज्यले गरेका अर्बौ लगानीको औचित्य के ? सोँच्ने समय भएको छ । परिपक्व दुईजानाकै सहमतिमा होटलको बन्द कोठामा गरिने शारीरिक समपर्कलाई खोज्दै अपराधि करार गर्न तयार हाम्रो प्रहरी प्रशासनले नाकै अघि हुने यस्ता घटना किन देख्दैन ? कानुन त के यो अपराध होइन र ? म तपाई सम्पूर्ण राष्ट्रसेवक प्रहरी प्रशासनसँग यो कानुन कार्यान्वनका लागि आग्रह गर्न चाहन्छु । समाजमा भएका यस्ता हाम्रो समाजलाई अपराधि देखाउने खालका कानुन संशोधन गरी समय सापेक्ष वैज्ञानिक समाज सुहाउँदो नीति बनाउनका लागि भूमिका खेल्न समेत आग्रह गर्न चाहन्छु ।
कलिलै उमेरमा बावु आमा बन्दै गर्दा मिलेको खुशीले भोलि कुनै पुरुषको पनि जिवन बर्बाद हुने त होइन ? मुद्दा लाग्दा यहाँ पुरुषलाई मात्रै लाग्ने कस्तो कानुन निर्माण गर्न सफल भयौं खै ! बिवाहपछिको शारीरिक सम्बन्धलाई बैवाहिक बलात्कार ! होइन घरमै यस्तो झगडाको बीउ के रोपेको हो यो ? अनि होटलमा सहमतिमै रात बिताएकी एउटी छोरी मान्छेले पनि कुरा नमिले पछि बलात्कार भन्छन् । एउटा पुरुषको यो समाजमा चारीत्रिक एवम् सामाजिक बलात्कार सुरु हुन्छ । यस्तोमा चाहिँ कहिँ कतै कोहि बोलेको सुनिँदैन खै किन हो ?
हामीले २००७ देखि २०६२/६३ सम्म धेरै परिवर्तन गर्यौं । जनताले नै लडेर जनताको संविधान पनि निर्माण पनि गर्यौं । यस क्रममा देशमा धेरैले धेरै रगत बगाएका छन् । परिवर्तन पनि भयो । तर यो परिवर्तन के हाम्रो समाज सुहाउँदो छ त ? के यहि यस्तै असमान नीति निर्माणका लागि थियो त्यो बलिदान ? या त ति किशोरीका श्रीमानलाई कानुनमा व्यवस्था भए बमोजिम सजाय दिनु पर्यो । होइन भने समय सुहाउँदो कानुन संशोधन गर्न लाग्नु पर्यो । ता कि कसैले पनि बाँकी जीवन निर्धक्क भएर जिउन त पाउँछन् । होइन भने भोलि तिनै किशोरीले उजुरी गरिन् भने विचरा ती पुरुषको जिन्दगी के होला ? यसतर्फ सोचेको छ कसैले ?
मुलुकी अपराध संहिता–२०७४ मै स्पष्ट व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न कसले रोक्यो ? यदि यो सम्भव नै छैन भने किन यस्तो त हाम्रो कानुन ? यहि समाजमा बिवाह गरेर भित्र्याइएकी एक श्रीमतिले आफ्नै श्रीमानविरुद्ध दसौं वर्षपछि पनि बैवाहिक बलात्कारको मुद्दा हालेर त्यस मुद्दामा सजाय काट्दै गरेका समाजमा न्यायाधीशदेखि पत्रकार, उद्योगी व्यवसायी र सामान्य नागरिकसम्म खोज्ने हो भने सयौं होइन हजारौको सख्यामा रहेको पाईन्छ । कतै हामीले गरेको परिवर्तनले समाजमा अपराधी मात्रै त जन्माइरहेका छैनौं ? राजनीतिक दल तथा तिनका नेतालाई धेरै गाली गर्यौ ।
अब सबैले आआफ्नो ठाउँबाट भूमिका खेल्ने हो भने जसले यस्ता कानुन बनाए पक्कै सोँच्न बाध्य हुने थिए कि ? बलात्कार जस्तो जघन्न अपराधको व्याख्या पक्कै व्यवहारिक छैन । त्यसैले अपराधिलाई हदैसम्मको कारबाहिको माग गर्दै समय सपेक्ष कानुन निर्माणमा सबैले आ–आफनो ठाउँबाट सकेको भूमिका खेल्दै जान सके समाज रुपान्तरण हुने पक्का छ । होइन भने धमिलो पानीमा माछा मार्न पल्केकाहरुको चाहना बमोजिम गर्दै जाने हो भने कानुन त यो देश अपराधि मात्रै बस्ने घर बन्ने पक्का छ ।
