१. शिक्षा ऐन २०२८ को आठौं संशोधन, २०७३ दफा ११ “ख” मा आयोग गठन अन्तर्गत सामुदायिक विद्यालयमा नेपाल सरकारबाट स्विकृत दरबन्दि अनुसार रिक्त शिक्षक तथा कर्मचारी पदको नियुक्ति तथा त्यस्तो पदमा नियुक्त शिक्षक तथा कर्मचारीको बढुवाका लागि सिफारिस गर्न एक शिक्षक सेवा आयोग गठन हुने व्यवस्था भए अनुसार उक्त ऐनको दफा १९ ले दिएको अधिकारमा टेकेर शिक्षक सेवा आयोगको गठन भएको हो । योग्य, क्षमतावान र सक्षम शिक्षकको छनौट गरी यी व्यक्तिहरुलाई शिक्षक बनाउन उपयुक्त छ भनी नियुक्तिका लागि सरकारलाई सिफारिस गर्नु नै यस आयोगको मूल काम हो भन्दा अत्युक्ति नहोला । शिक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवार अंगबाट कुन तहका कति जना कुन पालिकामा जरुरी छ भन्ने तथ्याङ्क संकलन गरी निर्धारित समय तालिका अनुसार लिखित परीक्षाहरु संचालन गरी सो को नतिजा प्रकाशन गर्ने र मौखिक परीक्षा सँगै आवश्यकता पर्दा प्रयोगात्मक परीक्षा समेतबाट शिक्षकको छनौट कार्य सम्पन्न गर्नु नै शिक्षक सेवा आयोगको प्रत्यक्ष बुझ्न सकिने काम भन्न सकिन्छ । अध्यापन अनुमतीपत्रका लागि आवश्यक परीक्षाका प्रक्रिया पूरा गरी शिक्षण सेवाका लागि ढोका खुल्ला गर्ने काम प्रारम्भिक चरणको जिम्मेवारी देखिन्छ । तहगत परीक्षाका लागि सान्दर्भिक र सामयिक पाठ्यक्रमको निर्माणको कार्य आयोगको महत्वपूर्ण काम भन्नै पर्दछ ।
२. स्तरीय शिक्षा हामी सबैको अभिष्ट हो, गन्तव्य हो, यसमा कतै बिमती छैन । स्तरीय शिक्षाका लागि शैक्षणिक क्रियाकलाप पनि स्तरीय हुनै पर्दछ । स्तरीय शैक्षणिक क्रियाकलापका लागि शिक्षक त झनै स्तरीय बन्नै पर्दछ । क्षमतावान, सक्षम, योग्य र लगनशील शिक्षक छनौटका लागि शिक्षक सेवा आयोग स्वयम् उदाहरणीय र स्तरीय हुनु अनिवार्य छ । स्तुती गान र पर्याप्त दक्षिणाको मार्गबाट छिरेका पदाधिकारीहरुमा राम्रा र असल शिक्षक छनौटसँग कुनै सम्बन्ध हुँदैन । सामान्य औपचारिकताका धर्म निर्वाह गरी आफ्ना मालिक रिझाउनमा तल्लिन हुनेहरुबाट थप अपेक्षा नै बेठीक सावित भैसकेका छन् । पढाउने हैन, सिकाउने शिक्षक चाहिन्छ भन्नेहरु अनि परम्परागत हैन, आधुनिक तथा विश्व भुमण्डलीकरणलाई चित्रण गर्न सक्षम शिक्षक आजको आवश्यकताको रटान दिनेहरु नै विपरित व्यवहार गरिरहेका कारणले हाम्रो शिक्षा व्यवस्था समस्याग्रस्त बनेको भन्नै पर्दछ । भनाई एउटा र गराई अर्को नै स्तरीय शिक्षाको बाधक तत्व हो । नियत, कारक बन्ने गरेको इतिहास हामी भुल्न सक्दैनौं । शिक्षक सेवा आयोगको सक्षमता र प्रभावकारिताबाट मात्र सही अर्थमा शिक्षक जस्ता शिक्षक छनौट हुने विश्वास गर्न सकिन्छ । नाम मात्रका जागिरे शिक्षकबाट स्तरीय शिक्षाको कल्पना सार्थक नहुने स्पष्ट छ । शिक्षक सेवा आयोगलाई शिक्षा सेवाको नाममा संवैधानिक बनाईनु पर्दछ भन्दै आएको आधा शताब्दी बितिसकेको छ । वर्तमान संविधानमा दर्जनौं आयोगहरु अटाए तर शिक्षा आयोग संवैधानिक बनाऔं भन्ने कोहि भएन । यो दुर्भाग्यपूर्ण भन्नै पर्दछ ।
३. दक्ष जनशक्ति नै देश निर्माणका आधार हुन् । हामी समृद्ध नेपालको सपना देखिरहेका छौं । विकसित राष्ट्र घोषित गर्ने समयसीमा तोकिसकिएको छ । यो महत्वपूर्ण समयमा जनशक्तिको मूल्याङ्कन र परिचालनका लागि मानव संसाधनको कामले पहिलो प्राथमिकता पाउनै पर्दछ । ‘राईट म्यान राईट प्लेस’ को नारा कार्यान्वयनमा बिलम्व हुने हो भने हाम्रा योजनाहरु कहिल्यै सार्थक हुने छैनन् । नेपालमा कर्मचारी छनौटका लागि हालसम्म कम विवादित लोक सेवा आयोग नै हो भन्दा अत्युक्ति नहोला । लोक सेवा आयोगको भिन्न पहिचान नै यस प्रतिको विश्वास देखिन्छ । कर्मचारीको छनौट र बढुवाका परीक्षाहरुमा लोक सेवा आयोगले देखाएको विश्वसनियता कम आलोच्य रहेकोमा शंका छैन । यद्यपि, आरक्षित कोटाहरुका कारणले नकारात्मक चर्चा पनि नसुनिएको भने होईन, जुन नीतिगत पक्ष आयोगको सीमा भन्दा बाहिरको कुरा हो । लोक सेवा आयोगले आफुलाई समयानुकुल र सान्दर्भिक बनाईरहेको भनिरहे तापनि जनशक्ति छनौटका प्रक्रियाहरु परीक्षाका पाठ्यक्रम, वस्तुगत तथा विषयगत प्रश्नहरु, परीक्षा प्रणाली, उत्तरपुस्तिका परीक्षण, नतिजा प्रकाशन, मौखिक परीक्षाका सीमाहरु, प्रयोगात्मक परीक्षा समेतमा थप निखारपनसहित परिमार्जनको जरुरी महसुस गरिएको छ । लोक सेवा आयोग संवैधानिक निकाय भएकाले पनि जनमानसमा बढि विश्वास जित्न सफल भएको हुन सक्छ ।
४. शिक्षक सेवा आयोगले पछिल्ला वर्षहरुमा अध्यापन अनुमतीपत्रका लागि लिइने परीक्षा र शिक्षक छनौटका चरणगत परीक्षाहरु कार्यतालिका अनुसार संचालन गरी समयमै नतिजा प्रकाशन गरेको कामलाई प्रशंसा गर्नै पर्दछ । शिक्षक बढुवाका परीक्षाहरु पनि बेलैमा सम्पन्न भएका छन् । यो सकारात्मक पक्ष हो । सँगै, प्रत्येक नतिजा प्रकाशनमा शिक्षकहरुबाट पुनरावलोकनका लागि गुहार्ने स्थिति र उजुरी पश्चात नतिजा सच्चिएर आउने अवस्था भने गम्भिर रुपमा लिनै पर्दछ । एकाध मानवीय त्रुटी सबैले बुझ्ने कुरा हो । तर, प्रत्येक लिखित परीक्षा र बढुवाका नतिजाहरु नसच्चिएको बिरलै भेटिन्छ । यो राम्रो भन्न सकिँदैन । यसै पक्षलाई जोडेर शिक्षा सेवालाई संवैधानिक बनाइयोस भनेको हो । शिक्षक सेवा आयोगको अबको अवस्था हाल झैं केन्द्रमा मात्र रहने वा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समेत जाने हो, सो निश्चित छैन । यो आयोग संघीय हुनुपर्दछ । स्थानीय तहबाट आवश्यक संख्याको जनशक्ति माग विवरण लिई केन्द्रियस्तरबाट जनशक्ति छनौट र सिफारिस गर्दा शुद्धताको अपेक्षा गर्न सकिन्छ । सँगै, आयोगलाई थप सवल, सक्षम, योग्य र स्वायत्त निकाय बनाएर मात्र खोजेको जस्तो शिक्षक छनौट गर्न सकिने विश्वास गर्न सकिन्छ ।
५. पहिलो शर्त, शिक्षक सेवा आयोग संवैधानिक बनाउने नै हो यस्मा कतै कसैले पनि सम्झौता गर्नै हुँदैन । दोश्रो शर्तमा मात्र, यदि शिक्षा सेवालाई संवैधानिक बनाउन मिल्दै नमिल्ने हो भने शिक्षक छनौट र सिफारिसको काम लोक सेवा आयोगले गर्ने गरी व्यवस्था मिलाउँदा पनि अन्यथा हुँदैन । सतहमा देख्दा प्राथमिकतामा नपरेको यो काम अब गम्भिर रुपमा लिनै पर्दछ । विद्यालय शिक्षा ऐन नयाँ आइरहँदा यो विषयले स्थान पाउनै पर्दछ । जिम्मेवार अंग र पदाधिकारीहरुले शिक्षक सेवा आयोगलाई सघन बहसको विषय बनाएर मात्र निश्कर्षमा पुग्न सकिन्छ । लामो कालखण्ड अर्थात एउटा पुस्ता पश्चात परिमार्जित स्वरुपमा शिक्षा ऐनले पदार्पण गर्दाको पूर्वसन्ध्यामा शिक्षक सेवा आयोगको स्थान र व्यवस्था किटानी गर्नै पर्दछ । यदि लोक सेवा आयोगबाटै शिक्षक छनौट र बढुवाका काम हुँदा शिक्षा प्रशासनका कर्मचारीहरु पनि सोहि आयोगबाट सिफारिस भैरहनुलाई सकारात्मक रुपमा लिन सकिन्छ । सम्भव भएसम्म, सरकारी अंगका सबै जनशक्ति छनौटको जिम्मेवारी लोक सेवा आयोग मार्फत गर्दा वैज्ञानिक र प्रभावकारी बन्न सक्दछ । यो विषयको उठान चर्चा र बहसमा मात्र सीमित होइन, प्रभावकारिताका लागि जिम्मेवार बनी उत्तम निकास दिने अपेक्षा गरिएको छ ।
