कोभिड–१९ का कारण असंगठित क्षेत्रमा काम गर्नेहरु लामो समयदेखि आयश्रोतविहिन अवस्थामा जीवन धानिरहेका छन् । बिना आम्दानी खर्च कसरी गर्ने र जीउ पाल्ने भन्नेमा यो वर्ग समस्यामा छ । लकडाउन केही खुकुलो भए पनि चैत्र अघिकै जस्तो रोजगारी पाउन सक्ने अवस्था अझै बनेको छैन । सरकारले श्रमिक वर्गलाई नै लक्षित गरी विद्यालयको शुल्क नतिर्न भनेको हो । तर यसले निजी विद्यालयका शिक्षकहरुलाई अर्को समस्या भएको छ । घरधनीहरुलाई घरभाडा नलिन सरकारले अनुरोध त गर्यो तर कति महिनासम्म घरपेटीले छुट दिने भन्ने प्रश्न पनि छ । अनि सरकारको अनुरोधलाई घरधनीले खुरुक्क मानेका छन् त ? पाँच महिना भइसक्यो न सरकारले अनुगमन गरेको छ न सबै श्रमिक वर्गले छुट नै पाएका छन् ।
सरकारले एक महिनाको घरभाडा मिनाहा गर्न घरधनीलाई अनुरोध गरेको र सो वापत घर बहाल कर छुट दिने निर्णय गरेको छ । बहाल कर छुट भइसकेको होला तर श्रमिकहरुले भाडा मिनाहा पाए कि पाएनन् ? यसको अनुगमन न सरकारले गरेको छ न स्थानीय तहलाई नै जिम्मेवारी दिएको छ । श्रमिक पीडित बनिरहने र घरधनीहरुले नाजायज फाईदा लिने सम्भावना पनि छ । त्यति मात्र हैन सरकारले लकडाउनका अवधिमा टेलिफोन, ईन्टरनेट तथा विद्युतमा समेत छुट दिने भनेको थियो । तर यो सुविधा नागरिकले नपाएका गुनासा छन् । यस्तै शुल्क भूक्तानीमा विलम्व भए जरिवाना समेत नलाग्ने सरकारी घोषणा सम्बन्धित निकाय र संस्थाहरुले पालना गरे त ? सम्बन्धित संस्थाहरुले आफ्नो पुरानै नियमानुसार भुक्तानी लिएका छन् ।
मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघका पदाधिकारी, कार्यसमिति सदस्य तथा सल्लाहकारहरुले व्यक्तिगत घरको भाडा छुट दिने घोषणा गरेका छन् । एकदेखि तीन महिनासम्मको घरभाडा नलिने उनीहरुको सामुहिक घोषणा स्वागत योग्य छ । पुराणमा ईज्जतका लागि दानको घोषणा गर्ने र पछि नदिने जस्तै प्रवृत्ति उद्योग व्यवसायीहरुको नेतृत्वमा पक्कै छैन भन्ने मान्यता राख्नुपर्दछ । व्यवसायीहरुको उद्घोषले जिल्लाका अन्य घरवेटीहरुलाई पनि पे्ररित गर्ने नै छ । जिल्ला भित्रका सबै घरपट्टीहरुले कोठामा बस्नेहरुलाई भाडा छुट दिए मात्र पनि विशेषगरी श्रमिक वर्ग लाभान्वित हुने छन् । निरन्तर आम्दानी गरिरहेकाहरुले यस्तो छुटको आशा पक्कै पनि गर्ने छैनन् । तर जसको आम्दानीको बाटो नै लकडाउन सँगै बन्द भयो उनीहरुलाई आजसम्मकै घरभाडा छुट हुन आवश्यक छ । सरकारले एक महिनाको भने पनि पाँच महिनादेखि बेरोजगार भएकहरुले कसरी भाडा तिर्ने ?
उद्योगी व्यवसायीहरुलाई मौद्रिक नीतिले केही राहत दिएको छ । तर श्रमिक वर्गका लागि भने कसैले सम्बोधन गरेको छैन । संघीय सरकारदेखि स्थानीय तह समेतले श्रमिक वर्गका लागि न प्याकेज नै ल्याएका छन् न आम्दानीका लागि अन्य श्रोतको व्यवस्थापन गरिदिए । सबैको दृष्टिकोण बोल्न सक्ने र हुनेखानेकै पक्षमा देखिन्छ । हुँदा खानेहरु आफ्ना समस्याहरुसँग एक्लै जुध्न बाध्य छन् । जे होस् मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघका पदाधिकारीहरुले दिएको जस्तै छुट सवै घरपेटीहरुले दिएमा केही राहत हुने छ । सरकारको अनुरोधलाई पालना गर्नु मात्र नभई संकटमा मानवीय व्यवहार प्रदर्शन हुन आवश्यक छ । स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुले आवश्यक भएकाहरुलाई भाडामा छुटको लागि समन्वय गरिदिनु पर्ने देखिन्छ ।
