हेटौंडाः विसं १९८२ सालमा राणा प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेरको पालामा निर्माण गरिएको हेटौंडा–काठमाडौं रोपवे पुनः सञ्चालनका लागि छलफल सुरु भएको छ । २५ वर्षदेखि बन्द अवस्थामा रहेको रोपवे पुनः सञ्चालनमा ल्याउन बागमती प्रदेश सरकारको पहलमा स्थानीय तहदेखि संघीय सरकारसँग सम्भाव्यताबारे छलफल चलाइएको हो ।
लामो समयदेखि बन्द रहेको रोपवेको सबैजसो संरचना अहिले जीर्ण बनेका छन् । रोपवे पुनः सञ्चालनको सम्भाव्यताबारे छलफल थालिए पनि कुन तहको सरकारले रोपवे सञ्चालनमा ल्याउने भन्ने विषय अन्योलमै रहेको छ ।
बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामाले अहिले सम्भाव्यताबारे अध्ययन भइरहेकाले पुनः सञ्चालनमा ल्याउन सकिन्छ वा सकिँदैन भन्ने कुरा अध्ययनपछि मात्र थाहा हुने बताउनुभयो । बागमती प्रदेशसभा सदस्य एकालाल श्रेष्ठले रोपवेको जग्गा जमिन सुरक्षित रहेको र रोपवे उपयोगीसमेत हुने भएकाले नयाँ प्रविधि प्रयोग गरेर पुनः सञ्चालनमा ल्याउन सकिने बताउनुभयो ।
विसं २०५४ सालमा रोपवेको मकवानपुर सवस्टेशन ट्रान्सफर्मरमा समस्या देखियो । त्यसको मर्मत गर्न करिब ५ लाख लाग्ने अनुमान थियो । तत्कालीन समयमा सो खर्च सरकारले व्यवस्थापन नगर्दा यो रोपवे बन्दमात्र होइन, जीर्ण बन्दै गयो । सुरुमा यस रोपवेमा ३६० वटा डिब्बा सामान ओसार्न प्रयोग गरिएको थियो । २०५५ सालमा १६० वटा डिब्बा थिए ।
रोपवेको संरचनामा विसं २०११ सालको बाढीबाट क्षति भएपछि रोपवे बन्द भयो । पुनः सञ्चालनमा ल्याउन पहिलो पञ्चवर्षीय योजना (२०१३–२०१८) मा समावेश गरियो । २०१६ सालबाट रोपवेको मर्मत कार्य सुरुवात गरियो । अमेरिकी सरकारको सहयोगमा ६४ लाख डलर खर्च गरेर रोपवे मर्मत गरिएको थियो ।
सुरुवातमा हेटौंडाबाट धोर्सिङसम्म सञ्चालन भइरहेको रोपवे विसं १९९२ सालमा जुद्ध शमशेरको पालामा टेकुस्थित भन्सार कार्यालयसम्म विस्तार गरिएको थियो । यसको कुल दुरी ४२ किलोमिटर रहेको छ । तत्कालीन श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चालित रोपवे सेवाबाट ९ सय जनाले रोजगारी पाएका थिए । रोपवेमा ८ वटा टर्मिनल र ७ वटा स्टेशन छन् ।
२०५६ सालमा पूर्णरुपमा रोपवे बन्द भयो । रोपवे बन्द भएको ३ वर्षपछि २०५९ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले रोपवे खारेज गर्ने निर्णय गर्नुभयो । चालु आर्थिक वर्षमा बागमती प्रदेश सरकारले रोपवे सञ्चालनको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनका लागि ५ लाख रुपैयाँ बजेटसमेत विनियोजन गरेको छ ।
पूर्व सम्भाव्यता अध्ययनका लागि वार्षिक कार्यक्रममा समेटेर अध्ययन थालिएको मुख्यमन्त्री लामाले जानकारी दिनुभयो । रोपवे सञ्चालनमा ल्याउनका लागि बागमती प्रदेश सरकारले २०७६ सालमै चासो देखाएको थियो । तर, बजेट विनियोजन नभएका कारण काम अघि बढ्न सकेको थिएन । फेरि आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा यो रोपवे सञ्चालनबारे सम्भाव्यता अध्ययन गर्न १६ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरियो । बजेट विनियोजन भए पनि बजेटको स्रोत सुनिश्चित नभएपछि काम अगाडि बढेन ।
बन्द रोपवे पुनः सञ्चालनमा ल्याउने भन्दै राजनीतिक पार्टीहरूले आफ्नो चुनावी एजेण्डा बनाउँदै आएका छन् । २०७९ मंसिर ४ गते भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि नेकपा एमालेले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा यो रोपवे सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरेको छ । अहिले एमाले र कांग्रेस नेतृत्वको सरकार छ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नै प्रधानमन्त्री छन् । तर, आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा समावेश भएको रोपवे पुनः सञ्चालनका विषयमा कुनै पहल गरेको देखिँदैन ।
पुरानो रोपवेका पार्टपुर्जा काम लाग्ने अवस्थामा छैन । जसले गर्दा रोपवे पुनः सञ्चालन गर्न धेरै खर्च लाग्नेछ । कतिपय ठाउँमा रोपवेका जीर्ण संरचना हराइसकेको छ । रोपवेका कतिपय पार्टपुर्जा चोरीसमेत भएको प्रदेशसभा सदस्य श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।
