(सन्दर्भः लैंगिक हिंसा बिरुद्धको १६ दिने अभियान)
यस बर्ष २०८१ को लैगिंक हिंसा बिरुद्धको १६ दिने अभियानको मूल नारा ‘हामी सबैको प्रतिबद्धताः लैंगिक हिंसा अन्त्यका लागि ऐक्यवद्धता’ भन्ने रहेको छ । यस बर्ष मंसीर १० गतेदेखि २५ गतेसम्म १६ दिने अभियान परेको छ । लैंगिक हिंसालाई न्यूनीकरण गर्न लैंगिक रुपान्तरणकारी पद्दतीको आधारमा समाजमा सचेतना जागृत गर्दै महिला, बालिकाको साथसाथै यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायमा लगानी बढाउन आवश्यक देखिन्छ । यसका लागि नागरिक समाज सञ्जालहरुले ऐक्यबद्धता जाहेर गर्दै तीनै तहको सरकार समक्ष वकालत गर्दै आइरहेको पाईन्छ । पितृ सत्तात्मक सोच एक पुस्ताबाट अर्को पुस्तामा हस्तान्तरण भइरहेको अवस्थामा त्यसको क्रमभंग गर्दै लैंगिक हिंसाको अन्त्यका लागि मानव समुदायलाई सचेत र जागृत गर्दै सभ्य समाजको निर्माण गर्न यो १६ दिने अभियान संचालन गरिएको हो ।
यस दिवसको अवसरमा समाज विकासको बाधकको रुपमा रहेको बालविवाह, बालिका तथा समावेशी शिक्षामा विभेद, लैंगिक विभेद र समाजमा देखा परेका विभिन्न पुरातनवादी मूल्य र मान्यतासहितको विभिन्न हिंसाको स्वरुपहरुलाई लैंगिक रुपान्तरणको दृष्टिकोणले जरैदेखि केलाएर त्यस्ता देखिएका विभेद र हिंसाका स्वरुपहरुलाई अन्त्य गर्न यो अभियान सार्थक सावित हुँदै आएको छ । लैंगिक हिंसा विशेषगरी यौनिक तथा अल्पसंख्यक समुदायले भोगिरहेको हिंसा र महिला हिंसा अन्त्य गर्न पुरुष वर्गको सार्थक सहभागिता अपरिहार्य रहेको छ । अहिले उल्लेख्य मात्रामा पुरुषहरु पनी हिंसाको शिकार भएको घटनाहरु बाहिर आएका छन् । यि सबैलाई केलाएर किन र के कारणबाट लैगिक हिंसा भएको हो भन्ने बारेमा जरैदेखि केलाउँदै त्यसको समाधान गर्न नागरिक समाज र सरकार बीच सहकार्य गर्दै लैंगिक रुपान्तरणकारी सोचको आधारमा छलफल र बहस चलाइनु आजको आवश्यकता हो ।
लैंगिक उत्तरदायी शासन व्यवस्थालाई संस्थागत गर्दै लैंगिक समतामुलक राष्ट्र बनाउने उद्देश्यले गरिएको हरेक कार्यमा नागरिक समाज संस्थाहरुले सरकारसँग सहकार्य गर्दै आइरहेका छन् । नेपालको संविधानमा व्यवस्था भएको बालिका, किशोरी, युवा महिला र महिलाको समग्र अधिकारको संरक्षण र सम्बर्धन गर्दै संविधानले नै अंगिकार गरेको समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्त अनुरुप विभेदरहित, समृद्ध र न्यायपूर्ण समाजको निर्माणका लागि लैंगिक समानता कायम गर्ने अभियानामा अझ बढी क्रियाशील हुन लैंगिक रुपान्तरणकारी पद्दतीको आधारमा सकारात्मक बहस गर्न यो दिवसले थप प्रेरणा प्रदान गर्ने छ ।
घरेलु हिंसा, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायमाथि भइरहेको शारीरिक, मानसिक, यौनिक हिंसा बढ्दै जानु, पितृसत्तात्मक सोचमा सकारात्मक रुपान्तरण हुन नसक्नु, मानव बेचबिखनको स्वरुपमा परिवर्तन हुँदै समस्या झन भयाबह बन्दै जानु, बैदेशिक रोजगारीको नाममा महिलाहरु मात्रै नभई पुरुषहरु समेत पीडामा पर्दै जानु, बालविवाहबाट बालिकाहरुमा समस्या थपिँदै जानु, पुरातनवादी मूल्य र मान्यताका कारण लैंगिक भूमिकामा आउनु पर्ने सकारात्मक परिवर्तन आउन नसक्नु, महिलाको घरेलु कामलाई आर्थिक पक्षसँग जोडेर हेर्न नसक्नु, रोजगारीमा महिला अझै पछाडी पर्नु, निर्णायक तहमा महिलाको कम सहभागिता हुनु, समावेशीको नाममा एउटै व्यक्तिले पटक–पटक अवसर पाइरहनु जस्ता लैंगिक विभेदले महिला, युवा महिला, किशोरी तथा बालिकाहरु विभिन्न लैंगिकतामा आधारित हिंसा सहन बाध्य भएको पाईन्छ ।
लैंगिक हिंसा अन्त्य गरी न्यायमा पहँुच अभिबृद्धि गर्न लैंगिक रुपान्तरणको दृष्टिकोणले सामाजिक संरचना र सोचमा सकारात्मक परिवर्तन हुन आवश्यक छ । यसका लागि हिंसाको भित्री जरा पत्ता लगाएर त्यसमा उपचार गर्नु पर्दछ । पुरातनवादी मूल्य र मान्यताको सोच बोकेका द्वारपालहरुलाई पहिचान गरी तिनलाई सचेत पार्दै लैंगिक हिंसा बिरुद्धको अभियानमा तिनलाई सरिक गराउन सके लैंगिक हिंसामा परेकाहरुलाई थप हिंसा हुनबाट जोगाउन सकिने थियो भन्ने लाग्दछ । तीन तहको सरकारको सार्वजनिक नीतिमा मूल प्रबाहीकरण गर्दै समाजमा विद्यमान हानिकारक कुरीति, अन्धविश्वास र कुप्रथाहरुलाई अन्त्य गर्न स्थानीय र प्रदेश सरकारले जिम्मेवारीपूर्ण भूमिका निर्बाह गर्न चुक्न हुँदैन भन्ने आम धारणा सार्वजनिक भइरहेका छन् ।
लैंगिकतामा आधारित हिंसाले महिलाको समग्र विकास, सुरक्षा र सामाजिक जीवनमा गम्भिर असर पार्ने गरेको देखिएको छ । लैंगिकतामा आधारित हिंसाका लागि गरिबी, अशिक्षा, कुरीति, कुसंस्कार, पितृसत्तात्मक सोच, असमानता र सामाजिक न्यायको अभाव नै कारक तत्वको रुपमा रहेको पाइएको छ । महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले लैंगिक हिंसा अन्त्यका लागि पुरुष सञ्जाल परिचालन सम्बन्धी कार्यविधी २०७५ को कार्यान्वयन गर्नु सुखद् पक्ष मान्न सकिन्छ । सारभूत लैंगिक समानता कायम गरी तीनै तहको सरकार बीच समन्वय र सहकार्य गर्दै न्यायपूर्ण समाज स्थापनाका लागि लैंगिक समानता नीति २०७७ लाई संघीय सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याउनुलाई उपलब्धी मानिएको भए तापनि प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारसँग सहकार्य गरी परिणाममुखी कार्य गर्न नसक्नु कमजोरी मानिएको छ ।
यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायले भोगिरहेको समस्या उनिहरुको मात्र समस्या होईन । यसलाई आँखा चिम्लनु पनि हिंसा हो । उनिहरुलाई लक्षितगरी बोलिने अभद्र व्यवहार र अश्लिल भाषाले कति हदसम्म उनिहरुले माानसिक यातना भोग्न बाध्य हुनु परेको छ भन्ने आँकलन हुनु पर्दछ । यसै विषयलाई आधार बनाएर समग्र रुपमा हिंसा पीडित बालिका, किशोरी, युवा महिला एवम् अपाङ्गता भएका र यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरुको अधिकार स्थापित गर्दै सम्मानित जीवन जीउन पाउने अधिकारको वकालत नागरिक समाज संजालहरुले ऐक्यबद्धता जाहेर गर्दै कार्य सम्पादन गरिरहेका छन् ।
हाम्रो समाजमा देखिएको लैंगिक विभेद अन्त्य गर्न मेन ईंगेज एलायन्स, मानव अधिकार संरक्षण तथा मानव बेचबिखन बिरुद्धको संजाल, नागरिक समाज संजाल, शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान, राष्ट्रिय बाल संरक्षण संजाल, सिजोप, कन्सोर्टियम नेपाल, बालिका दुलही होईन (जिएनबि नेपाल) तथा यसमा आबद्ध सामाजिक संस्थाहरु अस्मिता नेपाल, माईती नेपाल, बाल कल्याण समाज मकवानपुर, हिमराईट्स, नारी सीप सृजना केन्द्र, ग्रामिण महिला सेवा केन्द्र, सेलर्ड, सिविन नेपाल, शान्ति फाउन्डेशन, हिरण्य नेपाल, जि.डब्लु.पि, नारी संरक्षण केन्द्र, इस्थर बेन्जामिन स्मृति संस्था, ईटिएससि नेपाल, साना हातहरु, सुनिता फाउण्डेसन, फ्रेन्डस मकवानपुर, ब्लु डाईमण्ड सोसाईटी, दलित महिला संघ, मकवानपुर महिला समुह, नेपाल परिवार नियोजन संघ, महिला तथा बालबालिका सेवा केन्द्र, युफिड नेपाल, युसेस, युवा सेवा समाज नेपाल, कोशिस, एकीकृत ग्रामिण सेवा समाज, स्वतन्त्रता अभियान नेपाल, युवालय, हामी दाजुभाइ लगायतका संस्था ऐक्यबद्धता जाहेर गर्दै बिभिन्न क्रियाकलाप संचालन गर्दै कृयाशील छन् ।
लैंगिक हिंसा बिरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा मेन ईगेज एलायन्स लगायतको नागरिक समाज संस्थाहरुले निम्न सन्देश दिन खोजेको पाइएको छ ।
१. लैंगिकताको आधारमा गरिने हिंसा अमानवीय तथा दण्डनिय अपराध हो ।
२. लैंगिक हिंसा विरुद्धको कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि पुरुष तथा युवाको सकारात्मक भूमिका अपरिहार्य हुन्छ ।
३. लैंगिक हिंसाको घटना भए गरेको थाहा भएमा त्यस बारेमा सम्बन्धित निकायमा यथासक्य छिटो उजुरी गर्नु बा उजुरी गर्न पीडितलाई आवश्यक सहयोग पु¥याउनु प्रत्येक व्यक्तिको कर्तव्य हो ।
४. लैंगिक हिंसाका घटनामा संलग्नलाई फौजदारी जवाफदेहिताबाट उम्काउने प्रयास गर्नु बा पीडितलाई न्याय खोज्नबाट हतोत्साहित गर्नु आफैंमा गैरकानूनी कार्य हो, सो गर्न गराउन हुँदैन ।
५. लैंगिक हिंसा अन्त्यका लागि कानून हुनु मात्रै पर्याप्त हुँदैन, अन्य चेतनामूलक सामाजिक अभियान पनि सँगसँगै लानु पर्दछ । बालिका तथा महिला सशक्तीकरणको क्षेत्रमा लगानी अभिबृद्धि गर्दै पुरुष वर्गको सार्थक सहभागिता, समन्वय र सहकार्यबाट लैंगिक हिंसा अन्त्य गर्दै लैंगिक समानता कायम गर्न सकिने बारेमा अझ बढी बहस चल्न आवश्यक देखिन्छ ।
लैंगिक समानताका लागि नेपालले गरेको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पूरा गर्न तीनै तहको सरकार र नागरिक समाज सञ्जालहरु बीच नीतिगत र कार्यगत एकतालाई अभिबृद्धि गर्न आवश्यक छ । नेपाल प्रहरीको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्रलाई थप स्रोत र साधन सम्पन्न बनाउँदै अनुसन्धान प्रक्रियालाई मजबुत बनाउन अधिकृतस्तरको जिम्मेवारीपूर्ण जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्न जनस्तरबाट गुनासाहरुसहितको माग आएको पाईन्छ । यसलाई बेलैमा सम्बोधन गर्न सकियो भने प्रहरी प्रशासन प्रति जनताको विश्वास बढ्न जाने देखिन्छ । लैंगिक हिंसा बिरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीतिलाई ईमानदारितापूर्वक कार्यान्वयनमा ल्याउन पुरुष वर्गलाई जिम्मेवारीवोध गराउँदै सरकार र नागरिक समाज संजालहरु बीच कार्यगत एकता र ऐक्यबद्धता जाहेर गर्दै नतिजामुखी योजनाको कार्यान्वयन गरिएमा लैगिंक हिंसा अन्त्य गर्दै समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको सपना साकार बनाउन सकिन्छ भन्ने आम धारणा रहेको पाईन्छ । धन्यबाद ।
(खतिवडा मेन इंगेज एलायन्स बागमती प्रदेश समितिको अध्यक्ष हुनुहुन्छ । साथै उहाँ बाल कल्याण समाज मकवानपुरको पनि अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।)
