डोनाल्ड ट्रम्प र भ्लादोमिर जेलेन्स्कि बिच भएको सम्बादले यतिबेला अन्तराष्ट्रिय राजनिति तंरगित छ।सानो र कमजोर राष्ट्रको लागि यो गतिलो सन्देश पनि हो । ट्रम्पले जिलेन्सिकलाई भन्दैथिए हामि समाधान खोजिरहेका छौ तिमिले युक्रेनि जनतालाई संकटमा पार्यो, दाउमा राख्यो,तिमि लडाई जित्दैनौ,तिम्रो शैन्य शक्ति कमजोर छ खोई तिमिसंग हतियार उपकरण,सम्झौता गर युद्ध अन्त्य गर युक्रेनि जनतालाई अप्ठारोमा नपार भन्दैथिए । अलि हपारेको शैलिमा ट्रम्पले जिलेन्सिकलाई भन्दैथिए तिमिसंग पैसा पनि छैन अब हामि तिमिलाई न पैसा न सैन्य केहि दिदैनौ तसर्थ युद्द रोक्न भन्दैथिए । अर्काको बलबुताककमा हिडदा के हुँदो रै छ साना राष्ट्रलाई गतिलो सन्देश हो यो । युक्रेन जस्तो देशले अमेरिकाको भरमा यति लामो युद्ध लडेका हुन । अन्यथा रूससंग यूक्रेन दुईदिन पनि टिक्न सक्ने अवस्था होईन ।
ट्रम्प आईसकेपछि अन्तराष्ट्रिय राजनितिमा फेरबदल आउदै छ । यिनी युद्धका बिरोधि हुन यिनी रूस चिन संगको सम्बन्धलाई पनि नयाँ ढंगबाट परिभाषित गर्न चाहन्छन् । एकसय भन्दा बढि देशहशरुमा अमेरिकी सहयोग बन्द भैसकेको छ।नेपालमापनि युसआईडिको नाममा आउने सबै सहयोग बन्द भयो।संघियताको नाममा आउने धर्मान्तरणको नाममा अर्बैं पैसा नेपालमा लगानि रहेछ ति सबै ठगिधन्दा हुन भन्दै ट्रम्पले त्यो सहायता बन्द गरे । त्यतिमात्र होईन नेपाल त अहिले फ्रांन्समा रहेको फाईनान्सियल ट्राक्स फोर्स एफटिएफ को ग्रे सुचिमा परेको छ । यहाँको सम्पति शुद्धिकरण गर्ने निकायले यहाँको राज्यसंयन्त्रले आर्थिक पारर्दर्शिता कायम गर्न नसकेको भष्टाचार र कालोधन थुप्रियको भन्दै नेपाललाई ग्रे लिस्टमा राख्दै यस्मा तुरन्त सुधार्न चेतावनि दिएको छ । तसर्थ हाम्रो अवस्था पनि कहालिलाग्दो छ । बिदेशि सहयोग रिण, रोकिएको अवस्थामा हाम्रो हालत के होला । ग्रे लिष्ट परेको मुलुकमा विदेशि लगानि, विश्वबैंकहरूले रिण दिन हिच्कीचाउने अवस्था रहन्छ । देशलाई आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र तर्फ अगाडी नबढाउने हो भने हाम्रो अबस्था पनि अर्काको बलबबुता उफ्रने यूक्रेन भन्दा कम हुँदैन । यूक्रेन र रसिया बिचको सम्बन्धको अलिकति चर्चा गरांै ।
यूक्रेन र रसियाबीचको सम्बन्ध बिग्रिनुको मुख्य कारण नाटो (ल्ब्त्इ) मात्र होइन, अरू धेरै ऐतिहासिक, राजनीतिक र सुरक्षा सम्बन्धी कारणहरू छन् । यूक्रेन र रसियाको सम्बन्ध ऐतिहासिक रूपमा निकै जटिल छ। यूक्रेन एक समय सोभियत संघ (ग्क्क्च्) को हिस्सा थियो, तर १९९१ मा सोभियत संघ टुटेपछि यूक्रेन स्वतन्त्र भयो ।
रसियाले यूक्रेनलाई आफ्नो प्रभाव क्षेत्रमा राख्न चाहन्थ्यो, तर यूक्रेनले पश्चिमी देशहरूसँग सम्बन्ध सुधार गर्न खोज्यो । २०१४ मा रसियाले यूक्रेनको क्राइमिया प्रायद्वीप कब्जा ग¥यो, जसले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई झन् बिगा¥यो । यो घटनापछि यूक्रेन झन् पश्चिमी देशहरूतर्फ ढल्किन थाल्यो, विशेष गरी युरोपियन युनियन र नाटोतर्फ । २०१४ पछि यूक्रेनको पूर्वी भाग (डोनबास क्षेत्र) मा रसिया प्रभावित विद्रोहीहरू र यूक्रेनी सेनाबीच लडाइँ भइरहेको थियो, रसियाले ती विद्रोहीहरूलाई समर्थन गरिरहेको आरोप लागेको लाग्यो । यूक्रेनले नाटो र ईयु मा सदस्य बन्न चाहेको कुरा रसियालाई पट्कै मन परेको थिएन । रसियाले नाटोलाई आफ्नो सुरक्षा जोखिमको रूपमा लियो, किनकि नाटो विस्तार भएमा रसियाको प्रभाव कम हुन्छ भन्ने उस्लाई लागेको थियो ।
त्यतिमात्र होईन रसियाले युरोप जाने ग्यासको ठूलो हिस्सा यूक्रेन हुँदै पठाउँछ । यूक्रेनले रसियाबाट ग्यास आपूर्ति रोक्ने वा महँगो पार्ने डर रसियालाई रहँदै आएको थियो । त्यसैले यूक्रेन र रसियाबीचको सम्बन्ध बिग्रिनुको केवल नाटो होइन । यो दीर्घकालीन ऐतिहासिक, राजनीतिक, र सुरक्षा कारणहरूको मिश्रण हो । २०२२ मा रसियाले यूक्रेनमा सैन्य हमला गरेपछि सम्बन्ध झन् खराब भएको छ ।
यूक्रेनलाई रसिया युद्धमा अमेरिका लगायत पश्चिमा देशहरूको जबरजस्त सहयोग रहदै आयो । तर डोनाल्ड ट्रम्प यूक्रेनलाई सहयोग गर्ने बिषयमा बिमति राख्थे यिनि राष्टपति हुनु अगाडि पनि ।
फेब्रुअरी २८, २०२५ मा ह्वाइट हाउसको ओभल अफिसमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प, अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी भ्यान्स र युक्रेनी राष्ट्रपति भ्लोदोमिर जेलेन्स्कीबीच भएको भेटले अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा हलचल ल्याएको थियो । यो बैठक विशेष रूपमा युक्रेनमाथिको रुसी आक्रमण, अमेरिकी सैन्य सहायता र युक्रेनको खनिज स्रोतहरूसँग सम्बन्धित सम्झौताहरूमा केन्द्रित थियो । तर, बैठक अपेक्षाभन्दा बढी तनावपूर्ण बनेको थियो। जसले अमेरिका–युक्रेन सम्बन्ध र आगामी अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक परिदृश्यमा के होला अनुमान गरिन्थियो । त्यसबैठकमा के भयोको थियो त बैठक सुरुवाती रूपमा युक्रेन र अमेरिका बीचको द्विपक्षीय सम्बन्ध सुधार्ने एजेन्डामा केन्द्रित थियो । अमेरिकी प्रशासनले युक्रेनलाई सैन्य सहयोगको निरन्तरता दिन खोजेको देखिए पनि ट्रम्प र भ्यान्स दुवैले त्यसलाई शर्तसहित अघि बढाउन चाहेका थिए ।
राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले बैठकको सुरुवातमा अमेरिकाको निरन्तर सहयोगको लागि आभार व्यक्त गरे । उनले युक्रेनको अस्तित्व र सार्वभौमिकता कायम राख्नका लागि अमेरिकी सैन्य सहयोग अति आवश्यक रहेको बताए । तर, जब ट्रम्पले युक्रेनलाई दिइने आर्थिक सहयोगबारे प्रश्न उठाए, तब बैठक तनावपूर्ण बन्दै गयको थियो ।
ट्रम्पको धारणा ट्रम्पले खुलेरै युक्रेनमाथि भएको रुसी आक्रमणलाई ‘युरोपको समस्या’ भनेर चित्रण गरेका थिए । उनले युक्रेनलाई सहयोग गर्ने जिम्मेवारी मुख्य रूपमा युरोपेली संघ (भ्ग्) को हुनुपर्ने तर्क दिए। साथै, उनले बाइडेन प्रशासनले युक्रेनलाई दिँदै आएको अर्बौं डलरको सहायता अमेरिकाको करदाता पैसाको दुरुपयोग भएको टिप्पणी गरे । जेडी भ्यान्सले कूटनीतिक रूपमा बैठकलाई सम्हाल्ने प्रयास गरेनन् । उनले युक्रेनलाई सैन्य सहयोग आवश्यक भए पनि अमेरिकाले अब आफ्ना स्वार्थहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए । उनका अनुसार, अमेरिकी करदाताहरूले निरन्तर सैन्य सहायता दिएर थाकिसकेको महसुस गरेका छन् र त्यसैले अमेरिकाले युक्रेनसँग सम्बन्ध सन्तुलित तरिकाले अघि बढाउनुपर्ने देखिन्छ ।
जेलेन्स्कीले अमेरिकाको समर्थन बिना युक्रेन कमजोर बन्ने बताए । उनले अमेरिकाले सैन्य सहयोग रोकेमा यो केवल युक्रेन मात्र नभई सम्पूर्ण पश्चिमी लोकतान्त्रिक प्रणालीमाथि खतरा हुने तर्क गरेका थीयोे । उनले भनेका थिए यदि अमेरिका पछि हट्छ भने, रूसले केवल युक्रेनमाथि मात्रै होइन, नाटो राष्ट्रहरूलाई समेत धम्की दिन सक्छ । ट्रम्पले जेलेन्स्कीको यो तर्कलाई अस्वीकार गरे । उनले नाटो राष्ट्रहरूले आफ्नै सैन्य रणनीति निर्माण गर्नुपर्ने र अमेरिकाले अब युक्रेनको लागि असीमित चेक दिन नसक्ने बताएका थिए । अहिले राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएपछि डोनाल्डले यूक्रेनका राष्ट्रपतिलाई ह्वाईट हाउस आयोजित सम्बादमा झपार्ने शैलिमा जेलेन्सिकलाई अमेरिकाले दिइने सैन्य सहायता पुनर्विचार गरिने कुरा प्रष्ट पारे।यस्तो अवस्थामा, युक्रेनले आफ्नो रणनीति पुनः परिभाषित गर्नुपर्ने हुन्छ ।
अमेरिकाको समर्थन कमजोर हुने संकेत देखिएपछि, युक्रेनले आफ्नो सहायता प्राथमिकता युरोपेली संघतर्फ मोड्ने सम्भावना छ । बेलायत, फ्रान्स, जर्मनी जस्ता देशहरूले युक्रेनलाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि, अमेरिकी सहयोगको अनुपस्थितिमा तिनीहरूको प्रयास पर्याप्त नहुन सक्छ । यदि अमेरिकी सहयोग घट्यो भने, रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले यो अवस्थालाई आफ्नो रणनीतिक फाइदाका रूपमा प्रयोग गर्न सक्छन् । हालै, रूसले युक्रेनको पूर्वी क्षेत्रमा आक्रमण तीव्र पारेको छ, जसले गर्दा अमेरिकी सहयोग कमजोर भएमा युक्रेनलाई अझै गाह्रो पर्न सक्छ । डेमोक्र्याटिक पार्टीले ट्रम्पलाई युक्रेनविरोधी र ‘रूसप्रेमी’ भन्ने आरोप लगाउदै आएको छ।जबकि ट्रम्प समर्थकहरूले अमेरिकालाई ‘पहिला’ राख्ने नीतिको समर्थन गरेका छन् । युक्रेनले अब अमेरिकी सहयोग घट्ने सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै आफ्नो कूटनीतिक रणनीति परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
युक्रेनले युरोपेली संघ र नाटो सदस्य राष्ट्रहरूसँग सैन्य र आर्थिक सम्झौताहरू विस्तार गर्नुपर्छ। बेलायत, जर्मनी र फ्रान्सले युक्रेनलाई अझ ठोस सहायता दिन सक्ने सम्भावना छ ।
एसिया–प्यासिफिक राष्ट्रहरूसँग साझेदारी अघि बढाउदै अमेरिकी सहयोग घट्ने अवस्थामा, युक्रेनले जापान, दक्षिण कोरिया र भारत जस्ता देशहरूसँग सैन्य तथा आर्थिक सम्बन्ध विस्तार गर्नुपर्छ । यी देशहरू रूसको प्रभावलाई नियन्त्रण गर्न चाहन्छन्, जसले गर्दा युक्रेनलाई नयाँ साझेदारहरू फेला पार्न मद्दत हुन सक्छ।युक्रेनले संयुक्त राष्ट्र संघ, जी–७ र अन्य बहुपक्षीय संस्थाहरूमा आफ्नो कूटनीतिक प्रयासलाई अझ तीव्र पार्नुपर्ने देखिन्छ । यसले युक्रेनलाई विश्व समुदायको समर्थन प्राप्त गर्न मद्दत गर्न मिलोस ।
अबको दिनमा, युक्रेनले आफ्नो रणनीति कसरी अघि बढाउँछ भन्ने कुराले उसको अस्तित्व निर्धारण गर्नेछ। अमेरिकी समर्थन घट्ने अवस्थामा युक्रेनले आफ्ना रणनिती परिबर्तन गर्न जरूरी छ । ट्रम्प आईसकेपछि रसियालाई अप्रत्यक्षरुपमा फाईदाहुने देखिन्छ । यस्ले युरोप र नाटोमा असुन्तूलन ल्याउने देखिन्छ । ट्रम्पले नाटोमा अमेरिकाको भुमिका पून समिक्षा गर्ने सम्भावना छ । उन्ले नाटो साझेदारहरुलाई थप आर्थिक योगदान दिन दवाव दिने छन।युरोपेलि राष्टहरूलाई आर्थिक तथा सैन्यरुपमा कमजोर पार्न सक्ने ट्रम्पको रणनितिले रुसलाई युरोयमा थप प्रभूत्व कायम गर्न सजीलो हुने देखिन्छ ।
ट्रम्पको फस्ट अमेरिका नितिले ‘व्यापकता पाईरहदा यो केवल अमेरिकाको हितमा मात्र नभएर यस्ले विश्व शक्तिसन्तुलनमा पनि दूरगामी प्रभाव पार्नेछ । नेपालले पनि निरन्तर विभिन्न विकास परियोजनामा अमेरिका सहायता लिदै आएको छ । यूएसएड मार्फत नेपालले प्राप्त गर्ने सहायता शिक्षा, स्वास्थ्य र भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण थियो । केही समयअघि मात्र नेपालले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (ःऋऋ) परियोजना ठुलो बिरोधको बाबजुद पनि कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । तर ट्रम्प आगमनसंगै एमसिसि परियोजना स्थगन भैसकेको छ।यूएसएड मार्फतको रकम पनि रोकीएको छ । यो हाम्रा लागि पनि कठिन अवस्था हो यो ।
ग्रे लिस्टमा पर्नू, रिण अनुदान विदेशि लगानि रोकीदा त्यस्ले पार्ने प्रभावले देशको अवस्था के हुन्छ ..? तसर्थ अबिलम्व आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको बाटोमा अग्रसर हुन जरूरि छ । भारिभरकम खर्च कटौति गर्ने,शुसासनको शुनिश्चिता जरूरि छ । एमसिसि रोकियो हिजो धमासान गरेर पास गरेको परियोजनामा हाम्रो तर्फको लगानि परिसकेको छ अब यो अलपत्र भयो । नेपाल पनि आफ्ना नितीहरूमा ठूलो परिवर्तन ल्याऊनू जरूरी छ।संघियताको खारेजी, लगायत थुप्रै संरचनागत सुधारको आवश्यता छ । परनीर्भरता र बिदेशि बलबुताककमा टिक्न खोज्ने यूक्रेन होस वा अन्य साना राष्ट्र ति लडाईमा हून वा नहुन तिन्ले आफूलाई सबल र सक्षम नबनाउने हो भने सहयोग दिने बिदेशि राष्ट्रको क्रिडास्थल हुन सक्छ देश ।
यूक्रेनी जनतालाई पिडा र संकट थोपर्दै अनाहकमा युद्धमा यति लामो समय सम्म घकेल्ने जेलेन्सिक प्रवृतिलाई ठिक भन्न सकिदैन । आज युक्रेनमा ७० लाखले देश छोडिसके, ३७ लाख मानिस आन्तरिकरुपमा बिस्थापित छन एक करोड सैतिसलाख मानिसलाई अबिलम्व मानविय सहायताको आवश्यकता छ।यस किसिमको संकट रोक्ने ट्रम्पको कदमलाई अमेरिकी जनताको अनुमोदन रहेको छ । यति हुँदा हुदैपनि एउटा सार्भवौम मूलुकको राष्टपतीलाई अर्को सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मूलुको राष्टपतिको हैसियतमा समानढंगको व्यवहारको अपेक्षा गरिन्छ । भूगोल साना ठूलो हुनसक्छ तर सार्वभौम राष्टको हैसियत समान हुन्छ । कुटनितिक मर्यादाको सिमा तोडने हो भने भोलि मोदि, सिजिनपिङहरूले हामिलाई त्यसरी अपमान गर्न सक्छन । वास्तवमा २१ औ शताब्दीको कूटनीति भनेकै सार्वभौमिकताको समानता सिद्धान्त हो । देश आकार, आर्थिकरूप र सैनिय हैसियतले सम्पन्न÷बिपन्न हुनसक्छ तर सार्वभौमसत्ता र अखण्डता समान हुन्छ ।
युक्रेन रूसको युद्ध अमेरिकामा ट्रम्प आईसके पछिको परिवर्तित अवस्था, आर्थिकरुपमा सबल हुदै गरेको चिन र भारत जस्ता ठुलो बजार भएको देशलाई बिश्लेषण गरेर नेपालले त्यस्को लाभ लिन पर्नेमा चनाखो देखिनुपर्छ । चीन शक्तीशालि देखिदैछ।उ अमेरिकासंग पनि ठोक्किन सक्छ, व्यापार, राजनिति सामरिकरूपले चीन र भारतको उदय लाई नेपालले बुद्धिमत्ता र सुझबुझ पुर्ण ढंगले व्यवहार गर्न सक्नु पर्छ । ठूला देशले साना देशलाई हेप्ने प्रवृति नौलो होईन । भर्खर लिपूलेक भएर मानसरोवर जाने सम्झौतामा चिन र भारतले हस्ताक्षर गरे।त्यहा हाम्रो सहभागिता खोजिएन, नेपालकै भूभाग (लिपूलेक) प्रयोग गरेर मानसरोवर पुग्ने सम्झौतामा हामिलाई किन अलग राखियो यस बिषयमा नेपाल सरकार मौन छ ।
यो ठूलो कमजोरी हो हाम्रो यो मुद्दालाई दृढता पूर्वक उठाउनु पर्छ । यस्ता थुप्रै राजनिति घटनाक्रमबाट शिक्षा लिएर अघि बढौ।देशको स्वाभिमान पनि उचो राख्ने,समग्र देशको हितलाई पनि हेक्का राखेर अघि बढौ।अन्तराष्ट्रि राजनितिको डायनिमिक्स परिवर्तन हुन खोज्दैछ यस्तो अवस्थामा अहस्तक्षेपको नितिप्रतिको प्रतिबद्दता कायम राखौ । हिजो युक्रेनको पक्षमा देखिने काम गर्यो । हामि कसैको पक्षमा होईन नै,हामि लोकतन्त्रको पक्षमा मानव अघिकारको पक्षमा संयूक्तराष्ट्रसंघको वडापत्रमा उल्लेखित समान सन्तूलित पराराष्ट्र नितिको पक्षमा छौ । अस्तू
