राज्यका सबैजसो निकाय र क्षेत्र दलीय भागबण्डाको चपेटामा परिरहेको छ । दलीय तथा व्यक्तिगत स्वार्थ, चरम राजनीतिक मतभेद, भ्रष्टाचार र बेथितिबाट आम नेपालीमात्र होइन सिङ्गो मुलुकको विकासको गति नै पछाडि धकेलिइरहेको छ । सामान्य उपभोक्ता समितिदेखि विभिन्न निकायमा हुने राजनीतिक नियुक्तिमा दलीय भागबण्डा लगाउने गरिएको छ । मन्त्रिमण्डल गठनदेखि, राजदूत, न्यायाधीश, आयोग, समिति सबै प्रकारका नियुक्तिमा दलीय भागबण्डा हुने गरेको छ । सार्वजनिक संस्थानदेखि शैक्षिक संस्थासम्म दलीय भागबण्डाबाट अछुतो छैन । विश्वविद्यालयका उपकूलपति, रेक्टर, रजिष्टारलगायत महत्वपूर्ण पदहरुमा राजनीतिक नियुक्ति गर्ने परिपाटीले दलीय भागबण्डालाई प्रश्रय दिइरहेको छ । यस्तै दलीय भागबण्डाको चपेटामा परेको छ, बागमती प्रदेश सरकारअन्तर्गतको मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ।
दलीय भागबण्डा मिलाउनकै लागि प्रतिष्ठानको प्रमुख पदाधिकारी रिक्त भएको २ महिना पुग्न लाग्दासमेत नियुक्तिको निर्णय हुन सकेको छैन । गत साउनदेखि प्रतिष्ठानको उपकूलपति (भिसी) पद रिक्त छ भने भदौदेखि रजिष्ट्रार र संयोजक पद रिक्त छ । २०७७ साउन १६ मा तत्कालीन मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल नेतृत्वको सरकारले डा. विश्वराज जोशीलाई प्रतिष्ठानको भिसी नियुक्त गरेको थियो । उनको ४ वर्षे कार्यकाल साउन १५ गते पूरा भएपछि रिक्त रहेको भिसीमा बामगती प्रदेशको सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच भागबण्डा नमिल्दा नियुक्ति हुन नसकेको हो । यस्तै, भदौ १४ मा प्रतिष्ठानका रजिष्ट्रार राजेश प्रसाई र संयोजक चिरञ्जीवी चुडालको कार्यकाल पनि पूरा भएको छ । तर, भागबण्डा मिलाउन नसकेकै कारण सरकारले ती पदहरुमा नियुक्ति गर्न सकेको छैन । प्रतिष्ठानको शीर्ष पद रिक्त हुँदा प्रशासनिक तथा व्यवस्थापकीय कार्य प्रभावित भएको छ । प्रतिष्ठानअन्तर्गको हेटौंडा अस्पताल व्यवस्थापन, नयाँ कार्यक्रमलगायतका विषय पनि प्रभावित भएको छ । प्रतिष्ठान ऐन २०७६ ले हेटौंडा अस्पताल विकास समितिको अध्यक्षसमेत प्रतिष्ठानको रजिष्ट्रार हुने व्यवस्था गरेको छ । रजिष्ट्रार रिक्त हुँदा अस्पताल अध्यक्षविहिन भएको छ ।
सत्ता गठबन्धनका दुई दलबिच सहमति जुट्न नसक्दा प्रतिष्ठानको भिसी नियुक्त हुन नसकेको हो । भिसी नियुक्ति नगरी रजिष्ट्रार र संयोजक नियुक्त गर्न सकिँदैन । प्रतिष्ठानको भिसी एमालेले र रजिष्ट्रार कांग्रेसले पाउने गरी भागबण्डाको सहमति भएको भनिए पनि नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढेको छैन । दलहरुले नियुक्तिका लागि उम्मेदवार छनोट गर्न नसकेको बताइएको छ । प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भिसी नियुक्त गरेपछि भिसीले रजिष्ट्रार र संयोजक नियुक्त गर्ने कानुनी व्यवस्था छ । प्रदेशका स्वास्थ्यमन्त्रीले भिसी नियुक्तिको आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गरेको भनेपनि नियुक्तिको निर्णय हुन सकेको छैन । प्रतिष्ठानको ऐन संशोधन नभएका कारण पनि प्रतिष्ठानको पदाधिकारी नियुक्तिमा समस्या भएको छ । ऐनमा प्रतिष्ठानको सहकूलपति सामाजिक विकास मन्त्री हुने व्यवस्था रहेको र अहिले प्रदेशमा स्वास्थ्य मन्त्रालय रहेकाले भिसी नियुक्तिको सिफारिस कसले गर्ने भन्ने अन्यौलता देखिएको हो ।
दलीय भागबण्डा मिलाउनकै लागि बागमती प्रदेशका ७ वटा मन्त्रालयलाई फुटाएर १४ वटासम्म बनाइएको थियो । अहिले प्रदेशमा १२ वटा मन्त्रालय छन् । पहिला सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालय अलग पारिएको करिब ४ वर्ष भए पनि प्रतिष्ठानको ऐन संशोधन नगरिनु प्रदेश सरकारको कमजोरी हो । सामाजिक विकास मन्त्रालयबाटै अलग बनाइएको युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले पनि यस्तै कानुनी अड्चन झेलिरहेको छ । प्रतिष्ठानका पदाधिकारी नियुक्तिमा राजनीतिक भागबण्डा हुने गरेका कारण प्रतिष्ठान राजनीतिक चपेटामा पर्ने गरेको छ । योग्य र राम्रालाई भन्दा राजनीतिक आस्थाका आधार र हाम्रोलाई नियुक्ति र अवसर दिने प्रवृत्तिले प्रतिष्ठान कमजोर बन्ने सम्भावना रहन्छ । प्राज्ञिक र शैक्षिक क्रियाकलाप हुने प्रतिष्ठानको उपकूलपति, रजिष्ट्रार तथा संयोजकजस्ता महत्वपूर्ण पदमा राजनीतिक भागबण्डाको आधारमा भन्दा निष्पक्ष प्रतिस्पर्धाको आधारमा नियुक्तिको व्यवस्था हुनुपर्छ ।
