हेटौंडाः बागमती प्रदेश सरकारले महत्वपूर्ण आयोजनाको रुपमा निर्माण गरेको हेटौंडाको दुग्ध पाउडर प्लाण्ट आफैँलाई घाँडो भएको छ । कृषि क्षेत्रको विकास र पशुपालक कृषकको आर्थिक उपार्जनमा जोड्ने गरी निर्माण गरिएको उक्त आयोजना सञ्चालन गर्न नसक्दा सरकारलाई घाँडो बनेको हो ।
प्रदेश सरकारको लगानीमा हेटौंडामा निर्माण गरेको पाउडर प्लाण्ट (धुलो दूध) उत्पादन उद्योग सञ्चालन मोडलविहीन हुँदा समस्या भएको हो । प्रदेशको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय मातहतको प्रदेश दुग्ध विकास बोर्डले स्थापना गरेको पाउडर प्लाण्ट सञ्चालन मोडलका विषयमा कुनै योजना तयार गर्न सकिएको छैन ।
मन्त्रालय र बोर्डले ठोस योजनासहित उद्योग सञ्चालनको मोडल तयार गर्ने विषयमा निर्णय गर्न नसक्दा प्रदेश सरकारको करिब ५० करोड रुपैयाँ लगानी अलपत्र अवस्थामा रहेको छ । उद्योगका लागि आवश्यक जनशक्ति, लागत रकम, सञ्चालनको मोडल, कच्चापदार्थ लगागतका विषयमा मन्त्रालय र बोर्डमा अन्योलता देखिएको छ ।
मन्त्रालयका सचिव विनोदकुमार भट्टराईका अनुसार हालसम्म उद्योग सञ्चालनका विषयमा कुनै योजना तयार भएको छैन । उद्योग सञ्चालनका विषयमा विभिन्न समयमा छलफल भएपनि ठोस निर्णय भने हुन नसकेको उहाँले बताउनुभयो । सरकारले नै उद्योग सञ्चालनको विषय निकै जटिल भएको उहाँले बताउनुभयो । उद्योग सञ्चालनको मोडालिटी निर्धारणका विषयमा समस्या भएको उहाँको भनाइ छ ।
विभिन्न चरणको छलफलमा पीपीपी मोडलमा सञ्चालन गर्ने विषय उठेपनि सम्भावना नरहेको उहाँले बताउनुभयो । सरकार, सहकारी र निजी क्षेत्रको सम्मिलित मोडलबाट उद्योग सञ्चालन गर्न निकै कठिन रहेकाले सो विषयमा छलफल अघि बढ्न नसकेको उहाँले बताउनुभयो ।
“मन्त्रालय उद्योग सञ्चालनको विषयमा गम्भिर छ । तर, मोडालिटी तयार हुन सकेको छैन”, सचिव भट्टराईले भन्नुभयो, “हामीले विभिन्न चरणमा छलफल पनि गरेका छौं । तर, ठोस निर्णय भएको छैन ।” पीपीपी मोडलमा उद्योग सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था नरहेको उहाँले बताउनुभयो ।
सरकार र सहकारी (समुदाय) स्वभाविकरुपमा समन्वय गर्न सकिने भन्दै निजी क्षेत्रलाई सरकारी उद्योग सञ्चालनको पार्टनर बनाउन नसकिने सचिव भट्टराईले दावी गर्नुभयो । “निजी क्षेत्रलाई लगानीबिना उद्योग सञ्चालन गर्न दिनसक्ने अवस्था छैन”, उहाँले भन्नुभयो, “तर, पोल्टिकलरुपमा दवाव आएमा त्यो सरकारको विषय हुनेछ ।”
डीडीसीसँग प्रस्ताव माग
पाउडर प्लाण्ट सञ्चालनको जिम्मा दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) लाई दिने गरी छलफल भएको प्रदेशको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव भट्टराईले बताउनुभयो । मन्त्रालयले उद्योग सञ्चालनको स्थायी प्रबन्ध नभएसम्म डीडीसीलाई जिम्मा लगाउने तयारी गरेको उहाँले बताउनुभयो ।
सचिव भट्टराईका अनुसार उद्योग नियमित सञ्चालन नगरे उपकरणहरु बिग्रन सक्ने भन्दै दिर्घकालीन योजना नबन्दासम्म डीडीसीलाई सञ्चालनको जिम्मा दिन लागिएको हो । उक्त योजना अनुसार डीडीसीसँग सञ्चालन कार्ययोजना माग गरिएको उहाँले बताउनुभयो । २०८१ भदौ ६ मा प्रदेश दुग्ध विकास बोर्डका अध्यक्षसमेत रहेका कृृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री प्रकाश श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले डीडीसीसँग उक्त पाउडर प्लाण्ट सञ्चालन कार्ययोजना माग्ने निर्णय गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
डीडीसीको प्रस्तावका आधारमा बोर्डले निर्णय गर्ने र मन्त्रालयले सो विषयलाई क्याबिनेटमा पठाउने उहाँले बताउनुभयो । उद्योग सञ्चालनको मोडल तयार गरी मन्त्रालयमा पेश गर्नुपर्ने र सोपश्चात् प्रस्ताव तयार पारेर मन्त्रिपरिषद्मा पठाउनुपर्ने प्रक्रिया रहेको उहाँले बताउनुभयो । मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएरमात्र उद्योग सञ्चालन हुने उहाँको भनाइ छ । डीडीसीले उद्योग सञ्चालन गरिरहेको समयमा सो समयको लागत खर्च, मर्मत तथा अन्य कार्यको जिम्मेवारी र उत्पादित पदार्थको राजस्व निर्धारण गरेर अघि बढ्ने उहाँले बताउनुभयो ।
डीडीसीले हेटौंडा–१० मा निर्माण गरिएको धुलो दूध कारखाना (पाउडर प्लान्ट)को एक वर्षयता परीक्षणको रुपमा सञ्चालन गर्दै आएको छ । २०८० मंसिरमा निर्माण सम्पन्न भई परीक्षण उत्पादन सफल भएपनि मन्त्रालयसँग कारखाना सञ्चालन कार्ययोजना नहुँदा मंसिर १४ बाट डीडीसीले परीक्षणका रुपमा सञ्चालन गर्दैआएको छ ।
कर्मचारीलाई जोगिनै सकस
प्रदेश सरकारले २०७७ मा औपचारिक आयोजनाको विस्तृत अध्ययन नै नगरी निर्माण गरेको सो उद्योग अत्यन्त पेचिलो विषय बनेको छ । उक्त आयोजनाको विषयमा मन्त्रालय र बोर्डका कुनै पनि कर्मचारी बोल्न तथा निर्णायक भूमिकामा रहन चाहँदैनन् । अत्यन्त पेचिलो विषय भएकाले सो आयोजनाको प्रक्रियागत काम अघि बढाउनसमेत कर्मचारीहरु अनाकानी गर्ने गर्दछन् । कुनबेला फसिने हो भन्ने टुङ्गो नभएकाले मन्त्रालयका कर्मचारी सो आयोजनाबाट टाढा नै रहन चाहन्छन् ।
मन्त्रालयका एक कर्मचारीका अनुसार सो आयोजनाको काममा कोही पर्नै चाहँदैन । उक्त विषयमा कर्मचारी आफैँ जोखिममा रहेर काम गर्ने अवस्था नरहेको उहाँले बताउनुभयो । प्रक्रियागत रुपमा जिम्मेवारी आएका कामका विषयमा पनि कर्मचारीहरुले अघि बढाउन सक्ने अवस्था नरहेको उहाँले बताउनुभयो । सो विषयको सबै निर्णयहरु मन्त्री र मन्त्रालयका सचिवले नै गर्ने गरेको उहाँको भनाइ छ । यता, मन्त्रालयका सचिव भट्टराईका अनुसार सो आयोजना सञ्चालनको विषय निकै संवेदनशील रहेको छ । कर्मचारीहरुले पनि जोगिएर काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उहाँले बताउनुभयो । सञ्चालन मोडालिटी छलफलका क्रममा आएका विषयहरुलाई समेत सम्बोधन गर्नुपर्ने अवस्थामा थप जटिल रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
प्रदेश सरकारले ३ वर्ष लगाएर हेटौंडा–१०, न्यूरेनीस्थित सिसौघारीमा पाउडर प्लाण्ट उद्योग निर्माण गरेको थियो । दुग्ध उत्पादक कृषकहरुले उत्पादन गरेको दूधलाई खेर जान नदिन र ‘मिल्क होलिडे’ गर्नुपर्ने बाध्यता हटाउने उद्देश्यले प्लान्ट स्थापना गरिएको थियो । उद्योग सञ्चालनमा आएपछि कृषकहरुबाट दूध संकलन गरी प्रशोधन गरेर पाउडर दूधसँगै घिउ तथा अन्य दुग्धजन्य पदार्थ उत्पादन गर्ने योजना रहेको छ ।
एक वर्षमा निर्माण कार्य सक्ने गरी काम सुरु गरिए पनि निर्माण कम्पनीको ढिलासुस्ती र कोरोना महामारीका कारण उद्योगको भौतिक संरचना निर्माणको काम निर्धारित समयभन्दा २ वर्ष बढी समय लागेको थियो । उद्योग स्थापनाको लागि प्रदेश सरकारले ४१ करोड २२ लाख ७१ हजार रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । ढिलासुस्ती र केही नयाँ संरचना निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले उद्योगको लागत बढेर ४७ करोड रुपैयाँ पुगेको थियो ।
उद्योग निर्माणका लागि २०७७ पुस १ गते इजी इन्फा प्रालि काठमाडौंले निर्माण सम्झौता गरी निर्माणको शिलान्यास गरिएको उक्त उद्योग दूग्ध विकास संस्थानको पशुआहार उत्पादन उद्योगको २ बिगाहा क्षेत्रफल जग्गामा निर्माण गरिएको छ । उद्योग सञ्चालन भएसँगै कृषकहरुबाट दैनिक ६० हजार लिटर दूध खरिद गर्ने लक्ष्य रहेको छ । कृषकले उत्पादन गरेको दूधबाट दैनिक ५ मेट्रिक टन पाउडर दूध उत्पादन र प्याकिङ गर्ने लक्ष्य मन्त्रालयको रहेको छ । मन्त्रालयका अनुसार उद्योग सञ्चालन भएपछि प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष गरी ८० जनाले रोजगारी पाउने बताइएको छ ।
