हेटौंडाः बागमती प्रदेशसभाअन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कृषि समितिले प्रदेश स्वास्थ्य ऐन २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको प्रतिवेदन सर्वसम्मत पारित गरेको छ । बिहीबार बसेको समितिको बैठकले उक्त विधेयकको प्रतिवेदन पारित गरेको हो । समितिकी सचिव हेमा न्यौपानेका अनुसार प्रदेश स्वास्थ्य ऐनको दफाबार छलफल र संशोधन समेत सकेर प्रतिवेदन तयार गरी पारित गरिएको छ । समितिको यसअघि बसेको बैठकले सो विधेयक उपर परेको संशोधन प्रस्तावहरु उपर पनि छलफल गरी निर्णय गरेको र प्रतिवेदन तयार गरी पारित गरिएको उहाँले बताउनुभयो । उक्त विधेयक उपर ५ सांसदले राखेको २० वटा दफामा संशोधान माथि समेत छलफल गरी निर्णय गरिएको समितिकी सचिव न्यौपानेले बताउनुभयो ।
प्रतिवेदनअनुसार प्रदेश स्वास्थ्य ऐनमा यसअघिका केही व्यवस्थाहरु परिमार्जन भएको छ भने केही प्रवाधानहरु थपिएको प्रदेशसभाका प्रवक्ता एवम् कानुन अधिकृत मनोजकुमार गुप्ताले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार उक्त ऐनमा अस्पतालका १० प्रतिशत शैया बेवारिसे तथा अति विपन्न नागरिकलाई उपलब्ध गराउने, अस्पतालको सञ्चालक समितिमा दुई तिहाई नेपाली नागरिक रहनुपर्ने, अस्पताल नवीकरण दस्तुर, कानुन विपरितका काम गरेबापत जरिवानाका विषयहरु संशोधन गरिएको छ । ऐनमा जिल्ला जनस्वास्थ्य समन्वय समिति गठन गर्ने, प्रदेश स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद् स्थापना हुनेलगायतका प्रावधानको व्यवस्था गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।
के के भए संशोधन ?
विधेयकको दफा ३ को उपदफा (५) पछि उपदफा (६) थप गरी हरेक अस्पतालले सामाजिक सेवा इकाई स्थापना गरी सो अस्पतालको कुल शैया संख्याको कम्तिमा १० प्रतिशत शैयामा बेवारिसे, अति गरिब, विपन्न, अपांगता भएका विपन्न र असहाय व्यक्तिलाई उपलब्ध सेवा, औषधि तथा उपचार खर्च अस्पतालले व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । विधेयकको दफा ४ को उपदफा (४) (क) थप गरी प्रदेशका स्वास्थ्य संस्था तथा अस्पतालमा चिकित्सा र स्वास्थ्य विज्ञान विषयमा अध्ययन अध्यापन गर्न विद्यार्थीलाई क्लिनिकल प्रयोगात्मक सिकाई, अनुसन्धानका लागि मन्त्रालयले स्वीकृति दिनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
दफा ४ मा उपदफा (८) थप गरी ऐनबमोजिम बनेका नियमावली आशयपत्र दिन, अनुमति दिन, स्तरोन्नति गर्न वा नवीकरण गर्नका लागि आवेदन दिने स्वास्थ्य संस्था वा अस्पतालले सञ्चालक समितिमा कुल सदस्य संख्याको दुई तिहाई संख्यामा नेपाली नागरिक रहनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । विधेयकको दफा ६ को उपदफा (२) खण्ड १ (क) राखी ऐनबमोजिमको नियमावलीमा उल्लिखित मापदण्डको अतिरिक्त अस्पतालको कुल क्षेत्रफल प्रतिशैया ५५ वर्र्ग मिटरको कायम गर्नुपर्ने, अस्पतालको कुल क्षेत्रफल गणना गर्दा भुई तलाभन्दा माथिको क्षेत्रफलसमेत गणना गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
दफा ७ मा उपदफा (३) बमोजिमको अवधिपश्चात् अस्पताल वा स्वास्थ्य संस्थाले नवीकरणको लागि मन्त्रालय वा सम्बन्धित निकायमा निवेदन पेश गरेमा नवीकरण दस्तुरका साथै देहायबमोजिमको जरिवाना असुल उपर गरी नवीकरण गर्ने व्यवस्था गरेको छ । सो दफाको उपदफा ३ (क) मा म्याद समाप्त भएको मितिले १ वर्षभित्र निवेदन पेश गरेमा दस्तुरको १२५ प्रतिशत, ३ वर्षभित्र निवेदन पेश गरेमा २०० प्रतिशत, ५ वर्षभित्र निवेदन पेश गरेमा नवीकरण दस्तुरको ३०० प्रतिशत जरिवानाको व्यवस्था गरेको छ ।
विधेयकको दफा १२ ले प्रस्ताव गरेको मुल ऐनको दफा १९ को उपदफा (१) को व्यवस्था हटाएर अस्पताल वा स्वास्थ्य संस्थाले प्रदान गरेको स्वास्थ्य सेवा तोकिएबमोजिमको गुणस्तर तथा मापदण्डबमोजिम भए नभएको सम्बन्धमा हरेक वर्ष स्वमूल्यांकन गरी आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ३५ दिनभित्र तोकिएबमोजिमको दस्तुर बुझाई स्वमूल्यांकन प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । विधेयकको दफा १४ ले प्रस्ताव गरेको मूल ऐनको दफा २२ को (१) उपदफा (१) को सट्टामा प्रदेश स्वास्थ्य तथा जनसंख्या समिति गठन हुने व्यवस्था राखिएको छ । जसले प्रदेशभित्रको स्वास्थ्य तथा जनसंख्यासम्बन्धी काम कारवाहीको, अनुगमन र नियमन प्रभावकारी बनाउने, बहुक्षेत्रीय समन्वय र सहकार्य अभिवृद्धि गर्ने, स्वास्थ्य तथा जनसंख्यासम्बन्धी नीतिगत सुझाव दिनेलगायतका कार्य गर्नेछ ।
मुल ऐनको दफा २२ को (२) उपदफा (९) को सट्टामा स्वास्थ्य तथा जनसंख्यासम्बन्धी कार्यक्रम तथा योजनाको कार्यान्वयन, समन्वय, अनुगमन र मूल्यांकन गर्न, प्रदेश र स्थानीय तहबिचको समन्वय र सहकार्य प्रभावकारी बनाउन, स्वास्थ्य समस्या पहिचान र समाधान गर्न, अभिलेख र प्रतिवेदन प्रणाली सुधार गर्न, विपद् तथा महामारीमा समन्वयात्मक रुपमा काम गर्न र जनस्वास्थ्य व्यवस्थापनको लागि मन्त्रालयले प्रत्येक जिल्लामा जिल्ला जनस्वास्थ्य समन्वय समिति गठन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । जसमा जनस्वास्थ्य कार्यालय प्रमुखको अध्यक्षतामा सदस्यहरु प्रादेशिक अस्पताल प्रमुख वा प्रतिनिधि, आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सालय प्रमुख वा प्रतिनिधि, जिल्ला समन्वय समिति अधिकृत प्रतिनिधि, सबै स्थानीय तह प्रमुख, स्वास्थ्य महाशाखा वा शाखा, विज्ञ सदस्य, अध्यक्षले तोकेको जनस्वास्थ्य कार्यालयको अधिकृत सदस्यसचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ ।विधेयकको दफा २२ मा मुल ऐनको दफा ५७ को सट्टा प्रदेश स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद् स्थापना हुने व्यवस्था राखिएको छ । जसको उपदफा (१) प्रदेशभित्रका विविध स्वास्थ्य समस्या, रोग रोकथाम नियन्त्रण र उपचारसम्बन्धी विषयमा वैज्ञानिकरुपले अध्ययन र अनुसन्धान गरी सो बमोजिम उपयुक्त योजना बनाउन र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न प्रदेश स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद् स्थापना हुने भनिएको छ ।
सो दफाको उपदफा (२) अनुुसार सो परिषद्ले प्रादेशिक नीति, कानुन, मापदण्डबमोजिम स्वास्थ्य समस्या, रोग रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारसम्बन्धी अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने, गराउने, प्रादेशिक अध्ययन तथा अनुसन्धान नीति तर्जुमा गरी पेश गर्ने, जनसंख्या बसाईसराई र परिवार नियोजनसम्बन्धी अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने, स्वास्थ्यसम्बन्धी अध्ययन तथा अनुसन्धानको प्राथमिकता निर्धारण गर्ने, स्वास्थ्यसम्बन्धी अध्ययन तथा अनुसन्धानको अभिलेख राख्ने र प्रतिवेदन प्रसार गर्ने, प्रदेशभित्र स्वास्थ्यसम्बन्धी अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या व्यवस्थापन र बसाईसराईसम्बन्धी अध्ययन तथा अनुसन्धानको नियमन गर्ने, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या र बसाईसराईसम्बन्धी तोकिएबमोजिमका अध्ययन तथा अनुसन्धानसम्बन्धी कार्यहरु गर्ने व्यवस्था राखिएको छ ।
सो दफाको उपदफा (३) मा परिषद्मा खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्रदेश सरकारबाट नियुक्त व्यक्ति अध्यक्ष रहने व्यवस्था गरिएको छ भने चिकित्सा, नर्सिङ, जनस्वास्थ्य, औषधि, प्रयोगशालालगायतको क्षेत्रका समस्या, रोग रोकथाम नियन्त्रण र उपचारसम्बन्धी अध्ययन तथा अनुसन्धानमा १० वर्ष अनुभव र स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त गरेका ३ जना व्यक्तिलाई मन्त्रालयले सदस्य मनोनित गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सो परिषद्को सदस्यहरुमा मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको शिक्षाध्यक्ष, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय महाशाखा प्रमुख, प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका महाशाखा प्रमुख, स्वास्थ्य मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुख, योग्यता र अनुभवअनुुसार खुला प्रतिस्पर्धामार्फत् मन्त्रालयबाट नियुक्त व्यक्ति रहनेछन् ।
परिषद्ले स्वास्थ्य अनुसन्धान गर्नका लागि छट्टै कोष सञ्चालन गर्ने र सो कोषमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, विदेशी तथा स्वदेशी, सरकार, संघसंस्था वा व्यक्तिबाट, अध्ययन, अनुसन्धान र परामर्श सेवा प्रदान र अन्य स्रोतबाट प्राप्त रकम हुने व्यवस्था गरिएको छ । मुल ऐनको दफा ६७ को उपदफा (१) मा खण्ड (र), (ल) र (व) थप गरेको छ । जसअनुसार खण्ड (र) विपरित कार्य गर्नेलाई पहिलो पटकको लागि २५ हजार रुपैया र दोस्रो पटक गरेमा दोब्बर र तेस्रो पटकदेखि ५ लाख रुपैयाँ जरिवाना हुने, खण्ड (ल) विपरित कार्य गर्नेलाई ५ हजारदेखि एक लाख रुपेयाँसम्म जरिवाना हुने, खण्ड (व) विपरित कार्य गर्नेलाई ५ हजारदेखि २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
