राज्यले नागरिकको हित, प्रगति तथा उन्नतिका लागि प्रदान गरिने कुनै पनि खालका सेवा सुविधा र सद्भावको समष्टिलाई सार्वजनिक सेवा भनिन्छ । उक्त सेवालाई प्रभावकारी र वैज्ञानिक ढंगले विधिसम्मत जनतासमक्ष पुर्याउने कार्य नै सार्वजनिक सेवा प्रवाह हो । नेपाल संघीय शासन प्रणालीमा गइसकेपछि तहगत रुपमा संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहका सरकारबाट प्रभावकारी र दक्षतापूर्वक सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्न विभिन्न संरचनागत व्यवस्था गरिएको छ । तर, नेपालको सार्वजनिक सेवा प्रवाह विकसित देशको तुलनामा दक्ष, प्रभावकारी, पहुँचयोग्य र लागतप्रभावी हुन सकेको छैन । सार्वजनिक सेवा प्रवाह राज्यको प्रमुख दायित्व र नागरिकको अधिकार हो । यसर्थ सरल र सहजरुपमा गुणस्तरीय सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्नु सरकारको दायित्व हो ।
सेवाग्राहीको सहजताका लागि संघीय सरकारले २०८० माघ २९ गतेको राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी २०८१ सालका १८ वटा सार्वजनिक विदाका दिन सेवा प्रवाह हुने जनाएको थियो । रोजाना र आकस्मिक सेवा प्रदान गर्ने मन्त्रालय, विभाग तथा कार्यालयहरुले तोकिएको सार्वजनिक विदाका दिनमा समेत दुई दर्जनभन्दा बढी सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने सूचनामा जनाइएको छ । गत वैशाख ५ गतेको रामनवमी, जेठ १० गतेको उभौली पर्व, जेठ १५ गतेको गणतन्त्र दिवस, भदौ ३ गतेको रक्षा बन्धन र भदौ १० गतेको श्रीकृष्ण जन्माष्टमीमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहका लागि तोकिएको सेवा प्रवाह गर्ने कार्यालय खुला गरिएका थिए । यस्तै, आगामी असोज १७ गते घटस्थापना, मंसिर ३० गते उँधौली पर्व, पुस १० गते क्रिसमस डे र पुस १५ गते तमु ल्होसार पर्वका दिन पनि ती कार्यालयबाट सेवा प्रवाह हुनेछ । पुस २७ गतेको पृथ्वी जयन्ती, माघ १ गतेको माघी पर्व, माघ १८ गतेको सहिद दिवस, माघ १७ गतेको सोनाम ल्होसार, फागुन १७ गतेको प्रजातन्त्र दिवस, फागुन १४ गतेको महाशिवरात्रि, फागुन १६ गते पर्ने ग्याल्पो ल्होसार, फागुन २४ गते पर्ने अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस र नेपाल सरकारले निर्णय गरी सार्वजनिक बिदा दिइएको ईद पर्व (इद उल फित्र) को दिनमा पनि तोकिएको सेवा प्रवाह हुनेछ ।
सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी र सहज बनाउन सरकारले सार्वजनिक विदाका दिनमा पनि कतिपय सरकारी कार्यालय खुला राख्ने निर्णय गरेको भए पनि विदामा सेवाग्राहीको उपस्थिति ज्यादै न्यून भइरहेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरले पनि तोकिएको सार्वजनिक विदामा नागरिकता, राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्रलगायतका सेवा प्रवाह गर्दै आएको भए पनि सेवाग्राहीको उपस्थिति न्यून हुने गरेको हो । सोमबार कृष्ण जन्माष्टमीको दिन जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा नागरिकतासम्बन्धी सेवा लिन दुईजनामात्र सेवाग्राही उपस्थित भएका थिए । कार्यालयमा नयाँ राहदानी बनाउन ७ जना र राहदानी लिन ५ जना आए । ५२ जनाले राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि फोटो खिचाए भने २ जनाले मात्र परिचयपत्र लिए । जबकि कार्यालय खुलेको अन्य दिन सयौंको संख्यामा सेवाग्राही आउने गरेका थिए ।
संघीयताको मर्म सरकारलाई नागरिकको नजिक लानु हो । नागरिकले जति सहजरुपमा सार्वजनिक सेवा पाउँछन्, उनीहरुले सरकार नजिक भएको अनुभूति गर्न सक्छन् । राज्यबाट प्रदान हुने सेवा प्रवाहको सहज पहुँचको सुनिश्चितताले सुशासनको प्रत्याभूति पनि गराउँछ । सरकारप्रतिको नागरिकको दृष्टिकोण उनीहरुले प्राप्त गर्ने सार्वजनिक सेवाको गुणस्तर, सहजता र शीघ्रताको अवस्थाबाट बन्ने गर्दछ । यसले गर्दा पनि सरकारले नागरिकलाई सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा विशेष ध्यान दिएको हुन्छ र दिनुपर्छ । तर, सार्वजनिक विदामा पनि सेवा प्रवाह हुन्छ भन्ने जानकारी नभएकै कारण सेवा लिन आउनेको संख्या न्यून हुने गरेको छ । कर्मचारी सेवा प्रवाहका लागि विदाका दिनमा समेत कार्यालय खोलेर बस्ने तर नागरिक सेवा लिन नजाने हो भने सरकारको यो प्रयास निरर्थक हुनेछ । सेवाग्राही नहुने हो भने कर्मचारीलाई सट्टा विदा दिएर सार्वजनिक विदाको दिन कार्यालय खोलेर बस्नुको औचित्य रहँदैन । यसले सरकारको खर्चमात्र बढाउँछ । विदामा सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने कार्यालयहरुले सेवाग्राहीलाई स्पष्टरुपमा सेवा प्रवाहको बारेमा पर्याप्त जानकारी नदिँदासम्म विदामा सार्वजनिक सेवा प्रवाह प्रभावकारी बन्न सक्दैन ।
