हेटौंडाः बागमती प्रदेशका एक विनाविभागीय मन्त्रीले विगत एक महिनादेखि जिम्मेवारी पाउन सकका छैनन् । विगत एक महिनादेखि कांग्रेसका मदुकुमार श्रेष्ठ विभागविहीन अवस्थामा रहेका हुन् ।
गत साउन १२ गते मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामाले सरकारलाई पूर्णता दिँदै प्रदेशको १३ मन्त्रालयमा १४ मन्त्री नियुक्त गरेका थिए । जसमा साउन ९ मा मन्त्री नियुक्त भई शपथग्रहण गरेका श्रेष्ठको जिम्मेवारी तोकिन सकेको छैन । प्रदेशको १३ मन्त्रालयमा एमाले–कांग्रेस गठबन्धनबाट सरकार गठन हुँदा ६ र ७ मन्त्रालय भागबण्डा गर्ने सहमति बनेको थियो । एमालेले ६ मन्त्रीको नाम सहजै टुंग्यायो । तर, कांग्रेसभित्रको गुट र भागबण्डाले मुख्यमन्त्रीसहित ७ मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोक्न तथा मन्त्री छान्न निकै सकस भयो ।
अन्ततः मुख्यमन्त्री लामाले ७ मन्त्रालय भाग पाएको कांग्रेसले थप एक मन्त्री नियुक्त गरेका थिए । पछि नियुक्त भएका अन्य मन्त्रीहरुले जिम्मेवारी पाए । तर, साउन ९ मा नै नियुक्ति पाएका मन्त्री श्रेष्ठले जिम्मेवारी पाएनन् । जिम्मेवारी नपाउँदा मन्त्री श्रेष्ठ पीएसओ र गाडी लिएर जिल्ला दौडमा रहेका छन् भने उनको लागि कार्यालय व्यवस्थापनमा समेत समस्या देखिएको छ । केही दिन अघिमात्र उनलाई तत्कालीन जिल्ला विकास समिति (हाल उद्योग, वाणिज्य, भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालय रहेको) भवनमा केही कोठाहरु व्यवस्था गरिएको छ । एउटा गाडी, पीएसओ, स्वकीयका साथ उनी काम पर्दा हेटौंडा आउँछन् भने अरु समयमा निर्वाचन क्षेत्र जिल्लामा नै रहने गर्दछन् । सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागी हुने, आवश्यक समन्वयको बाचाका शिवाय उनले गर्नसक्ने कुनै काम नै छैन ।
उनी आफ्नो विज्ञताको आधारमा मन्त्रालयको जिम्मेवारी चाहिरहेका छन् । जसअनुसार चलचित्र क्षेत्र, संस्कृति, पर्यटन, सामाजिक क्षेत्र उनको रुचिको विभाग हो । जसमा यसअघि नै मन्त्रीहरु नियुक्त भइसेकका छन् । पछिल्लो समयमा मन्त्री श्रेष्ठले विकास निर्माणमा जोडिएर काम गर्नेगरी शहरी विकास मन्त्रालय निर्माण गर्न माग गरिरहनु भएको छ । तर, सो विषयमा सत्ता साझेदार दल एमाले सहमत हुने अवस्था छैन । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको शहरी विकास अलग हुने अवस्था नरहेको मन्त्री श्रेष्ठ स्वयम् बताउनुहुन्छ । उहाँका अनुसार छिट्टै विभाग दिने आश्वासन मुख्यमन्त्रीबाट पाएको भए पनि कुन मन्त्रालय भन्ने विषयमा छलफल भएको छैन । मुख्यमन्त्रीले तोकेको मन्त्रालयमा रहेर काम गर्न आफू तयार रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
त्यसो त बागमती प्रदेशमा विनाविभागीय मन्त्री रहेको यो पहिलो घटना होइन । यसअघि पनि विभिन्न समयमा मन्त्रीहरुले जिम्मेवारीविहीन अवस्थामा रहनुपरेको थियो । गत चैत २० मा मन्त्री भएकी रमा आले मगरले ४५ दिन विभागीय जिम्मेवारी पाइनन् भने २०८० जेठ ७ मा मन्त्री बनेका रामकृष्ण चित्रकारले ९३ दिनमा जिम्मेवारी पाएका थिए । ती मन्त्रीहरुले मन्त्रालयको संख्या बढाएपछि मात्र जिम्मेवारी पाएका हुन् ।
घटनाक्रम हेर्ने हो भने अधिकांश समयमा कांग्रेस सरकारमा रहँदा मन्त्रालयको संख्या बढेको छ । मन्त्रालय विभाजनको श्रृंखला हेर्ने हो भने कांग्रेसका २ मन्त्री विनाविभागीय रहेका छन् । एउटाले मन्त्रालय फुटाएर जिम्मेवारी पाएका थिए भने अर्कोलाई जिम्मेवारी दिने विषयमा सरकार प्रयत्नरत रहेको छ । २०७८ भदौमा पहिलो पटक एमालेको सरकारले प्रदेशको ७ मन्त्रालयलाई ८ वटा कायम गरेको थियो भने सोपश्चात् २०७८ मा कांग्रेस सम्मिलित माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीको सरकारले १४ मन्त्रालय कायम गरेको थियो । २०७९ को आम निर्वाचनपछि प्रदशेमा ११ वटा मन्त्रालय बनाइएको थियो ।
त्यसपश्चात् २०८० भदौमा माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीको सरकारबाट प्रदेशको ११ मन्त्रालयलाई १२ बनाइयो । सो समयमा मन्त्रालय विभाजनको प्रमुख कारण कांग्रेस बन्यो । प्रदेशमा १३ मन्त्रालय माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा एमाले, एकीकृत समाजवादी र हाम्रो नेपाली पार्टी गठबन्धनको सरकारले बनायो । हाल प्रदेशमा १४ मन्त्रालयको संख्या बनाउने कसरत जारी छ । विनाविभागीय मन्त्री श्रेष्ठलाई जिम्मेवारी दिने विषयमा दलहरु निरन्तर छलफलमा छन् । तर, साझेदार दलहरुबिच सहमति भने हुन सकेको छैन ।
विनाविभागीय मन्त्रीको व्यवस्थापनका विषयमा छलफल भइरहेको मुख्यमन्त्री लामाले बताउनुभयो । मन्त्री श्रेष्ठलाई छिट्टै नै जिम्मेवारी तोक्ने गरी सरकारले साझेदार दलहरुसँग छलफल गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो । मन्त्री फिर्ता गर्ने सम्भावना नरहेकाले उपयुक्त जिम्मेवारी तोकेर अघि बढ्ने तयारी रहेको उहाँको भनाइ छ । मन्त्रालयको संख्या बढाउने तयारी भएको हो ? भन्ने प्रश्नमा मुख्यमन्त्री लामाले सम्भावना बढेको बताउनुभयो ।
‘जिम्मेवारी तोक्न मन्त्रालय खाली छैन । उहाँको जिम्मेवारीको विषयमा छलफल भएको छ । सहमति भने हुन सकेको छैन’, मुख्यमन्त्री लामाले भन्नुभयो– ‘संविधानले प्रदेशसभाको कुल सदस्य संख्याको २० प्रतिशतसम्म मन्त्रालय बनाउन सक्ने अधिकार दिएको छ । हामीले संविधानको प्रयोग र अभ्यास गर्ने हो । उहाँको जिम्मेवारी तोकिने सम्भावना बलियो छ ।’
कांग्रेस सरकारमा पुग्नासाथ मन्त्रालय किन फुट्छ ?
मुख्यमन्त्री लामाले कांग्रेस सरकारमा जानेवित्तिकै मन्त्रालयको संख्या बढ्ने अवस्था नरहेको बताउनुभयो । कांग्रेस सरकारमा पुग्नासाथ मन्त्रालय किन फुट्छ ? भन्ने प्रश्नमा मुख्यमन्त्री लामाले अरु पार्टीले पनि मन्त्रालयको संख्या बढाएको बताउनुभयो ।
उहाँले मन्त्रालयको संख्या र मन्त्रीको संख्या परिस्थितिका आधारमा हुने बताउनुभयो । सरकारको नेतृत्व लिनुअघि एमाले, माओवादी र समाजवादीले मन्त्रालयको संख्या बढाएको स्मरणसमेत मुख्यमन्त्री लामाले गराउनुभयो । विगतको सरकार, सत्ता समीकरण र अहिलेको राजनीतिक परिस्थिति फरक रहेकाले व्यवस्थापनमा समस्या भएको उहाँको भनाइ छ ।
सरकार सुशासन र आर्थिक अनुशासनलाई महत्वका साथ लिएर अघि बढेकाले नियम, कानुनको अधिनमा रहेर काम गर्ने उहाँको भनाइ छ । कांग्रेसमात्र मन्त्रालय विभाजनको कारण नभएको र अन्य थुप्रै विषयहरुले प्रभाव पार्ने गरेको उहाँले बताउनुभयो ।
‘विगतमा मन्त्रालयको संख्या ८ हुँदा एमालेको एकल बहुमतको सरकार थियो । पछि एकीकृत समाजवादीको नेतृत्वमा सरकार बन्दा १४ मन्त्रालय भए’, मुख्यमन्त्री लामाले भन्नुभयो– ‘त्यसमा कांग्रेस साझेदार थियौं । तर, हामीले निर्णय गरेका होइनौं । पछि मन्त्रालय घटाएर ११ बनाइयो । त्यसपछि माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा १२ बन्यो । हामी साझेदार भए पनि निर्णय मुख्यमन्त्रीले गरेका हुन् । यसमा कांग्रेसमात्र कारक होइन । थुप्रै विषयहरु रहेका छन् ।’
उहाँका अनुसार संविधान निर्माण गर्दा भएको कमजोरीका कारण मन्त्रालयको संख्या बढ्ने गरेको हो । संविधानमा प्रतिशत थ्रेस होल्ड नभई संख्या तोक्न सके सो समस्याको हल हुने उहाँले बताउनुभयो । प्रदेश सरकारहरुले संविधानको अभ्यास गरिरहेको र त्यसबाट प्राप्त सुझावअनुसार सुधारका काम अघि बढाउन जरुरी रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
