हेटौंडालाई दशकौंदेखि औद्योगिक शहरको रुपमा चिन्ने गरिएको छ । करिब ६ दशकअघि हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना भएसँगै हेटौंडालाई औद्योगिक नगर भन्ने गरिएको हो । क्षेत्रफलको आधारमा देशकै सबैभन्दा ठूलो हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रमा नयाँ उद्योग स्थापनाको लागि जमिन पर्याप्त नहुँदा धेरै ठूला उद्योग औद्योगिक क्षेत्र बाहिर पनि स्थापना भएका छन् । मुलुकको मध्ये भागमा पर्ने हेटौंडामा उद्योग स्थापनाका लागि आवश्यक पूर्वाधार र उपयुक्त औद्योगिक वातावरण भएकै कारण उद्योग स्थापनाको क्रम बढ्दै गएको छ । यहाँ उद्योग खोल्न चाहने धेरैले औद्योगिक क्षेत्रभित्र आवश्यक जमिन पाउन नसकेपछि हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रको विस्तारको चर्चा चलिरहेकै समयमा २०७२ चैत १ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले हेटौंडा–१३, मयूरधापमा नयाँ औद्योगिक क्षेत्र बनाउने निर्णय ग¥यो । २०७३ साउन ६ गते औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने जग्गाको लालपूर्जासमेत मयूरधाप औद्योगिक क्षेत्रको नाममा नामसारी भएको ८ वर्ष पूरा भइसक्दा पनि उक्त औद्योगिक क्षेत्रको प्रगति शून्यप्रायः छ ।
सातै प्रदेशमा एक÷एक वटा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने सरकारको योजनासहित हेटौंडाको मयूरधाप औद्योगिक क्षेत्र घोषणा भएको थियो । वर्षौंदेखि चुरेको जंगल हुँदै बग्ने गरेको खहरेले धार परिवर्तन गरेसँगै खाली भएको मयूरधापको जमिनलाई औद्योगिक क्षेत्र बनाउने घोषणा गरिएको हो । ठूला रुखहरु नभएको र बुट्यानले ढाकेको करिब २ सय बिगाहा जमिनमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको लागि हालसम्म डीपीआर स्वीकृत गरी तारबार र जग्गाको प्लट छुट्याउने काम भएको छ । औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि आवश्यक पूर्वाधार तयार गर्ने क्रममा वन तथा वातावरण मन्त्रालयले प्रारम्भीक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन (ईआईए) स्वीकृत गर्न नमान्दा औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको प्रगति शून्य बनेको हो । औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यास गरेर परियोजना कार्यालयसमेत स्थापना गरेको भए पनि औद्योगिक क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माण अगाडि बढ्न सकेको छैन । वन क्षेत्रमा केही जग्गा पर्ने भएकाले औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको काममा निकै जटिलता बनिरहेको छ ।
हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रमा जग्गा अभाव र काठमाडौं उपत्यकाभित्रका औद्योगिक क्षेत्र भरिएका कारण सरकारले मयूरधाप औद्योगिक क्षेत्रको योजना अगाडि बढाएको थियो । सरकारकै मन्त्रालयबीच उचित समन्वय नहुँदा उद्योग मन्त्रालयले तयार गरेको योजना वन मन्त्रालयमा गएर अड्किएको छ । २०७७ भित्रै औद्योगिक क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याउने सरकारको योजना इआईए प्रतिवेदन स्वीकृत हुन नसक्दा अलपत्र परेको छ । पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण हुन लागेको भन्दै वन मन्त्रालयले इआईए स्वीकृतिमा अलमल गरेको हो । मयूरधाप औद्योगिक क्षेत्रमा ६२ वटा औद्योगिक प्लट छुट्याइएको छ । छुट्याइएको प्रत्येक प्लट ७ देखि १४ रोपनीको छ । औद्योगिक क्षेत्रमा सुरक्षण मुद्रणका लागि २ सय ५० रोपनी जग्गा छुट्याइएको भए पनि मुद्रण उद्योग अन्यत्र राख्ने सरकारको तयारी छ ।
सरकारले करिब ७ अर्ब लगानी गरी पूर्वाधार निर्माण गर्ने भनिएको औद्योगिक क्षेत्रमा स्थापना हुने उद्योगबाट करिब २० हजार जनाले प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रोजगारीको अवसर प्राप्त गर्न सक्नेछन् । केही दिनअघि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदार भण्डारीले मयूरधाप औद्योगिक क्षेत्रको अवलोकन गरेर निर्माणको काम शिघ्र सुरु गर्ने बताएका छन् । औद्योगिक क्षेत्रको ईआईए प्रतिवेदन वन मन्त्रालयबाट छिट्टै स्वीकृत हुने प्रक्रियामा रहेको मन्त्रीको भनाइ छ । पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्र कटाएर ईआईए स्वीकृतिको तयारी भइरहेको उनले बताएका छन् । जग्गा नापजाँच र लालपूर्जा पाएको मयूरधाप औद्योगिक क्षेत्रको काममा ढिलाई हुनुले सरकारको काम कारबाहीमा समन्वयनको टड्कारो अभाव देखिएको छ । निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रबाट औद्योगिक क्षेत्रलाई हटाउने वा औद्योगिक क्षेत्रलाई मध्यवर्ती क्षेत्रबाट हटाउनेमध्ये एउटा विकल्प छान्न ८ वर्ष लगाउने सरकारले कहिले औद्योगिक क्षेत्रको निकास दिन्छ होला ? अनुमान गर्न गाह्रो छ ।
