हेटौंडाः आउँदो शनिबार हेटौंडा उपमहानगरपालिका १० नम्बर वडालाई बालमैत्री स्थानीय शासनयुक्त वडा घोषणा गरिने भएको छ । सोमबार वडा कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै वडा अध्यक्ष फुर्वा र्दोजे लामाले शनिबार एक समारोहका बीच सोलिड्यारिटी माध्यमिक विद्यालयको सभालमा बालमैत्री शासनयुक्त वडा घोषणा गर्न लागेको जानकारी दिनुभएको हो ।
वडालाई बालमैत्री घोषणा गर्नका लागि आवश्यक ५१ वटा सूचकहरुमध्ये ४९ सूचकहरु १ सय प्रतिशत, एउट सूचक ९५ प्रतिशत र एउटा सूचक ८१ प्रतिशत पूरा गरेर वडालाई बालमैत्री घोषणा गर्न लागेको उहाँले बताउनुभयो । वडामा रहेका १० वटा बाल समूहरु र एउटा बाल सञ्जालमा करिब २ सय ५० जना बालबालिका र विभिन्न संरचनागत समितिहरुमा ५ सय १३ जना बालबालिकाहरु रहेका कारण चौथो वडाको रुपमा निकृष्ट बालश्रममुक्त, बालविवाहमुक्त र बालमैत्री शासनयुक्त वडा बनाउन लागेको उहाँले बताउनुभयो । वडाले बालबालिकालाई आवश्यक शिक्षा, स्वास्थ्य हेरचाह, अवसर, वृद्धि विकास र सहभागिताको अवसर प्रदान सकेमा मात्र भविष्यमा राज्यले असल नागरिक पाउने लक्ष्य लिएको उहाँको भनाइ छ ।
विसं २०७९ सालको घरधुरी तथ्याङ्कअनुसार वडामा १८ वर्षभन्दा कम उमेर समूहका बालबालिकाको जनसंख्या एक हजार ८ सय ९५ रहेको छ । जसमा ९ सय ९३ बालक र ८ सय ९९ बालिका रहेकोमा ५२ दशमलब ६ प्रतिशत बालक र ४७ दशमलब ४ प्रतिशत बालिका वडामा रहेको उहाँले बताउनुभयो । हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले १० नम्बर वडालाई बालमैत्री स्थानीय शासनयुक्त वडाको रुपमा घोषणा गर्न विसं २०७९ साल भदौ ५ गते सरोकारवालाहरुको उपस्थितिमा प्रतिबद्धतापत्रमा हस्ताक्षर गरेको थियो । जसअन्तर्गत भदौ २४ गते उपमहानगरपालिकाको कार्यपालिका बैठकबाट निर्णय गरिएकोमा कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि प्रत्येक वडाले विद्यालय, टोल, समुदायहरुमा विभिन्न सचेतनामूलक कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्दै आएको र नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको बाल अधिकारका महत्वपूर्ण पक्षहरु बाल बचाउ, बाल संरक्षण, वाल विकास र बाल सहभागिताको संस्थागत विकासका ५१ वटा सूचकहरु पूरा गर्दै बालमैत्री स्थानीय शासनयुक्त वडा घोषणाका लागि तयारी अन्तिम चरणम पुगेको बताइएको छ ।
बालमैत्री स्थानीय शासन अभियान स्थानीय शासन राष्ट्रिय रणनीति, २०६८ को कार्यान्वयनसँगै विभिन्न स्थानीय तहहरुले सुरुवात गरी कार्यान्वयनको प्रक्रिया अगाडि बढाइएकोमा हाल बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यान्वयन निर्देशिका, २०७८ र बालमैत्री स्थानीय शासन घोषणा कार्यविधि, २०७९ कार्यान्वयनमा रहेको बताइएको छ । नेपाल सरकारले २०८७ सम्ममा सबै स्थानीय तहहरुलाई बालमैत्री स्थानीय तहको रुपमा घोषणा गर्ने लक्ष्य लिएको जनाइएको छ ।
विभिन्न सूचकहरु पूरा भएको सन्दर्भमा सरोकारवाला निकायहरुसँग अन्तरक्रिया, अनुगमन तथा समीक्षा गरिएकोमा बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यान्वयन तथा दिगोपना कायम गर्नका लागि अन्तिम सूचक मापनको प्रतिवेदन, स्थितिपत्र, वडाको पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनासमेत तयार भइसकेको बताइएको छ । जिल्लास्तरीय अनुगमन समितिबाट अनुगमन गरी बालमैत्री स्थानीय शासनयुक्त वडाको रुपमा घोषणा गर्नका लागि जिल्ला समन्वय समितिबाट बालमैत्री वडा घोषणाका लागि अनुमति प्राप्त भइसकेको बताइएको छ ।
