लकडाउनका कारण विद्यालय बन्द भएको अवधिमा कतिपय संस्थागत विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक, कर्मचारीले तलब सुविधा नपाएको भन्दै मकवानपुरका संस्थागत विद्यालयका शिक्षक, कर्मचारीहरु आन्दोलित भएका छन् । संस्थागत विद्यालयका शिक्षक, कर्मचारीले हेटौंडाको बुद्धचोकमा प्रदर्शन समेत गरेका छन् । संस्थागत विद्यालयले शिक्षक, कर्मचारीलाई सेवा, सुविधा उपलब्ध नगराएको विषयमा निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन (प्याव्सन) मकवानपुरका कार्यवाहक अध्यक्ष विनोद सुवेदीसँग समाज संवाददाता संगी लामाले गर्नुभएको कुराकानीः
समाजः संस्थगत विद्यालय शिक्षक, कर्मचारी तलब सुविधाको माग गर्दै सडकमै उत्रिएकका छन् । शिक्षक, कर्मचारीलाई किन तलब नदिइएको ?
सुवेदीः प्याब्सन मकवानपुुरले केही अगाडि आफ्नो मातहत रहेका विद्यालयहरुलाई चैतसम्मको तलब निकासा गर्न पत्र पठाइसकेको छ । अधिकांश विद्यालयहरुले चैत्रसम्म तलब वितरण गरिसकेका छन् । त्यसपछि बैशाख, जेठ महिना विद्यालय बन्द रहेको अवस्थामा कतिपय विद्यालयले विद्यालय व्यवस्थापन समिति र शिक्षकहरुले छलफल गरेर केही रकम दिएकोे अवस्था पाएको छ । केही विद्यालयहरुमा आर्थिक अभावका कारण तलब नदिएको अवस्था छ ।
समाजः प्याब्सनले यो विषयलाई मिलाउन के गर्दैछ ?
सुवेदीः सबै संस्थागत विद्यालयहरुलाई हामीले आफ्नो आफ्नो समितिमार्फत विद्यालय व्यवस्थापनहरुसँग छलफल गरेर अगाडि बढ्नुस भनेका छौं । अहिले निरन्तर रुपमा तेस्रो पटक प्याब्सन र एन प्याब्सन शिक्षा मन्त्रालयसँग निकासका लागि छलफल चलिरहेको अवस्था छ । यसबाट केही निश्कर्ष आउला भन्ने आशा लिएका छौं ।
समाजः के कति विद्यालयलाई बढी समस्या परेको हो ?
सुवेदीः संस्थागत विद्यालयहरुमा आर्थिक समस्या धेरै छ । यो आर्थिक रेगुलेट हुने ठाउँ होइन । जब चालु पुँजी नै रेगुलेट ठप्प भएपछि समस्या आईपर्छ ।
समाजः तिनै शिक्षक, कर्मचारीको मिहिनेतले लामो समयदेखि आम्दानी गर्दै आएका विद्यालयले अहिले केही समयको गाह्रोमा यसरी तिनै शिक्षक कर्मचारीलाई बिचल्लीमा पार्नुहुन्छ ?
सुुवेदीः यो एकदम भ्रम हो । कुनै पनि विद्यालयले सञ्चित नाफा गरेर राख्ने अवस्था मकवानपुर जिल्लामा छैन । राजधानीका १०–२० वटा विद्यालयलाई हेरेर, मुुखले बोलेर हुँदैन । यथार्थ सबैलाई थाहा छ । यो रेगुुलेट हुने कुुरा हो । कुनै सञ्चित भएर विद्यालयहरुले संरचना बनाएको विद्यार्थीको शिक्षाको लागि हो । विद्यार्थीहरु पढ्न व्यवस्थापनको लागि हो । बैंकको लोन लिएर बनाएको अवस्था हो । यो समस्या सबै क्षेत्रमा पर्ने भएकोले शिक्षा क्षेत्रमा पनि असर परेकोे छ । केही विद्यालयले आन्तरिक व्यवस्थापन गरेर शिक्ष्ँकहरुलाई व्यवस्थापन गरेको अवस्था छ ।
समाजः अब तपाईहरुको भावी योजना के छ ?
सुवेदीः यो शैक्षिक सत्र नेपाल सरकारले चाँडो खोेलोस भन्ने छ र केही सम्बोधन गरोस् भन्ने हाम्रो आशा छ । योे सुरु गर्नुस् विभिन्न चार्ट र तथ्याङ्क विधिहरु अपनाएर र यो शैक्षिक क्रियाकलाप सहजीकरण गर्नुस् भन्ने नेपाल सरकारले असार १ लागु गरिसकेको अवस्था छ । सबै कुरा रेगुलेट गर्ने अर्थतन्त्र नहुँदा संस्था नचल्ने अवस्था हुन्छ । एउटा जिन्सी संस्था चाहे सरकारी होस चाहे प्राइभेट संस्था होस अर्थतन्त्र रेगुलेट बन्द भएपछि समस्या हुन्छ । सबै कुरा गर्नुस तर पैसा चाही दिनु भएन भने सम्भव हुँदैन । लिने र दिने कुरा सहजीकरण गर्नुपर्छ भन्ने आशा लिएको छु । निकासको लागि छलफल भईरहेको छ । यसबाट केही हुुन्छ भन्ने आशा छ ।
