हेटौँडाः बागमती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री गंगा नारायण श्रेष्ठले तीन तहका सरकारबीच समन्वय र सहकार्यको अभावमा संघीयताको उपलब्धी प्राप्त हुन नसक्ने बताउनुभएको छ । राज्य व्यवस्था परिवर्तनसँगै प्राप्त संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत विकासका लागि तीन तहका सरकार बीच समन्वय, सहकार्य र सह–अस्तित्व अनिवार्य रहेको उहाँले बताउनुभएको छ ।
हेटौँडामा आइतबार आयोजित स्वयंसेवक व्यवस्थापन सूचना प्रणाली सम्बन्धी अभिमुखीकरण तथा तालिम कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै मन्त्री श्रेष्ठले अधिकार प्राप्तिका लागि विकेन्द्रीकरणको अवधारणा अनुसार संघीयता कार्यान्वयन गरिए पनि हालसम्म केन्द्र कै शासन कायम रहेको बताउनुभयो । संघीय सरकारले प्रदेश संरचनालाई ओझेलमा पार्ने काम गरिरहेको उहाँको भनाई छ ।
‘संघीयता बलियो बनाउने भनेको तीन तहका सरकार बीच सहकार्य, समन्वय र सहअस्तित्वले हो । त्यसो हुन सकेको छैन । अधिकार प्राप्तिका लागि केन्द्रीकृत राज्य व्यवस्था फालेर संघीयता ल्याइयो । तर, अझै पनि केन्द्रीकृत शासन व्यवस्था नै कायम रहेको छ’, मन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘प्रदेशलाई ओझेलमा पार्ने गरी संघीय सरकारले काम गरिरहेको छ । संघीय सरकारले प्रदेशसँग र प्रदेशले स्थानीय तहसँग समन्वय गर्नुपर्ने हो । तर, त्यसो भइरहेको छैन । संघले सोझै स्थानीय तहसँग जोडिएर काम गरिरहेको छ । जसले गर्दा प्रदेशको काम छैन भन्ने प्रश्नहरु उठिहेको छ ।’
मन्त्री श्रेष्ठले संविधानले व्यवस्था गरे अनुसारको नागरिकमा अधिकार पु¥याउन समन्वय र सहकार्य गर्दै संघीय व्यवस्थालाई बलियो बनाउने तथा समस्याहरु समाधानमा काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँका अनुसार सरकारले विपद् व्यवस्थापन तथा नियन्त्रणका लागि विपद् सुरक्षा संस्कृतिको रुपमा विकास गर्नुपर्ने हुन्छ । नागरिकलाई संस्कृतिको रुपमा विपद् व्यवस्थापन तथा नियन्त्रणका विषयहरु सिकाउनु पर्ने उहाँले धारणा राख्नुभयो । घरदेखि विश्वविद्यालयस्तरसम्म विपद् सुरक्षा संस्कृति पढाउने योजनासहित काम गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । विपद् व्यवस्थापन तथ नियन्त्रणमा रैथाने सीप र वैज्ञानिक प्रणालीको संयोजन गरेर काम गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभएको छ ।
उहाँका अनुसार जलवायू परिवर्तनको असर न्यूनीकरणमा कार्वन उत्सर्जन गर्ने प्रमुख राज्यहरुले ध्यान दिन जरुरी छ । मानवीय क्रियाकलापका कारण वातावरणमा प्रभावका कारण जलवायु परिवर्तनको असर निरन्तर बढिरहेकाले विपद् जोखिम पनि उच्च भइरहेको उहाँको भनाई छ । नागरिकको तीव्र विकासको आकांक्षा र विकासको मोडलले विपद् जोखिमलाई बढाइरहेको उहाँले बताउनुभयो ।
प्रदेश सरकारले विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि वातावरण अनुकुल विकासको मोडल अवलम्वन गरेको उहाँले बताउनुभयो । विकासको नाममा सडक पूर्वाधारको नयाँ ट्रयाक निर्माण भन्दा पनि स्तरीकरणमा सरकारले प्राथमिकता दिएको उहाँले जानकारी दिनुभएको छ । प्रदेश सरकारले विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि स्वयंसेवक व्यूरो गठन तथा परिचालनको तयारी गरेको मन्त्री श्रेष्ठले बताउनुभयो । उक्त कार्य हाल ८ जिल्लाका ११ स्थानीय तहमा कार्यान्वयनको तयारी प्रदेश सरकारले गरेको उहाँले बताउनुभयो । सो कार्यक्रमका लागि प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक बर्षमा १ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
