हेटौंडाः बागमती प्रदेशमा सरकार, सत्तापक्ष दल र प्रमुख प्रतिपक्षी दलबिच ५ बुँदे सहमति भएसँगै प्रदेश सभाको अवरोध हटेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले बजेटप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै प्रदेशसभा बैठक अवरोध गरेपछि शुक्रबार सरकार, सत्ता पक्षमा रहेका राजनीतिक दल र प्रमुख प्रतिपक्षबीच पाँच बुँदे सहमति भएसँगै प्रदेश सभा बैठक सुरु भएको हो ।
प्रतिपक्षी दलले बजेटप्रति उठाएका असहमतिका सवालमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीले बजेट छलफलका लागि टेबल गर्नुअघि वक्तव्यमार्फत् पेन ड्राइभमा भएको विवरण (प्राविधिक त्रुटी) सच्चाएर किताब प्रकाशन गरी ल्याएको जानकारी गराउने पहिलो सहमति रहेको छ । त्यसैगरी प्राविधिक र कानुनी कार्यविधि मिलाई बजेट सन्तुलित बनाउने पनि सहमति भएको छ ।
त्यस्तै, प्रतिपक्षी दलहरूको मागअनुसार कार्यक्रम विवरणमा समावेश भएका कार्यक्रम शीर्षकमा सिलिङभित्रको अपुग रकम थप गर्न सरकार पक्ष सहमति भएको छ । सहमतिपत्रमा मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेल, आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री जगन्नाथ थपलिया, प्रदेश सभा सदस्य कृष्ण खनाल तथा प्रतिपक्षीका तर्फबाट बहादुरसिंह लामा र उद्धव थापाले हस्ताक्षर गरेका छन् । बजेटमाथि विरोध गर्दै बिहिबारदेखि प्रदेशसभा बैठकमा प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र राप्रपाले अवरोध गर्दै आएका थिए ।
प्रदेश सभाको अवरोध हटेसँगै बागमती प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक बर्षको बजेटमाथि छलफल सुरु भएको छ । प्रदेशसभाको शुक्रबार बसेको बैठकमा सरकारको बजेटमाथि सामान्य छलफल भएको थियो । बैठकमा प्रदेश सरकारको बजेटलाई सत्तापक्षका प्रदेश सभा सदस्यले बचाउ गरेका छन् भने प्रतिपक्षी दलका प्रदेश सभा सदस्यहरुले आलोचना गरेका छन् । सत्तापक्षका प्रदेश सभा सदस्यहरुले बजेट प्रभावकारी र समृद्धितर्फ उन्मुख रहेको टिप्पणी गरे भने प्रतिपक्षी दलका प्रदेश सभा सदस्यहरुले बजेट उपलब्धिहीन रहेको बताए ।
बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सत्तारुढ दल नेकपा एमालेका प्रदेश सभा सदस्य दिनेशचन्द्र देवकोटाले सरकारले सबैको धारणा सम्बोधन हुने गरी नीति तथा कार्यक्रमअनुकूल बजेट ल्याएको बताउनुभयो । उहाँले सरकारको बजेटलाई सर्वसम्मत पारित गर्न माग गर्नुभएको छ ।
‘करको दायरा बढाउने विषयमा बजेट केन्द्रित छ । ११९ पालिकाको सन्तुलित विकास गर्न बजेट कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । प्रदेश सरकारले बजेटमा नयाँ कार्यक्रम समावेश गरेको छ’, प्रदेश सभा सदस्य देवकोटाले भन्नुभयो, ‘प्रदेश सरकारले लगानी बोर्ड गठन, प्रदेश विश्वविद्यालय, वातावरणीय काउन्सिलको व्यवस्था गरेको छ । प्रदेशको गौरवको आयोजना र कृषि क्षेत्रमा बढी लगानी केन्द्रित गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’
एमाले बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता मधुसुदन पौडेलले सरकारको बचाउ गर्दै बजेट प्रभावकारी रहेको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले प्रदेशको समृद्धिका लागि निजी क्षेत्रसँगको समन्वयमा लगानी बढाउने सरकारको तयारी रहेको बताउनुभयो । सरकारले बजेटमार्फत् सन्तुलित विकासको अवधारणा लिएको उहाँको भनाइ छ ।
यता प्रतिपक्षी दल नेमकिपा बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज गोसाईले बजेटमा भागबण्डाको राजनीति भएको बताउनुभयो । उहाँले बजेटमा सरकारले छलकपटको श्रृंखलालाई निरन्तरता दिएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार प्रदेश सरकारको बजेट बिचौलिया रमाउने गरी आएको छ । ‘बजेट विभेदकारीपूर्ण रहेको र प्रदेश सरकारको बजेट ६० प्रतिशत बिचौलियको पक्षमा भाग परेको छ । यस विषयमा छानविन हुनुपर्छ’, गोसाईले भन्नुभयो ।
प्रतिपक्षी दल राप्रपा संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले बजेट कार्यान्वयन हुन सक्ने अवस्था नरहेको बताउनुभयो । प्रदेश सरकारको बजेट पूर्ण असफल र पक्षपातपूर्ण रहेको उहाँको भनाइ छ । सरकार बजेट निर्माणमा विधि र नीति विपरित गएर काम गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार प्रदेश सरकारको बजेट सर्वपक्षीय र समावेशी ढंगबाट आएको छैन ।
नेमकिपा सांसद सृजना सायजुले बजेटले पूर्णता नपाउँदै रकमान्तरको नाटक भइरहेको बताउनुभयो । बजेट सरकार र मन्त्रीहरुको मात्र पेवा बनिरहेको उहाँले बताउनुभयो । प्रदेश सरकारले घाटाको बजेट ल्याएको उहाँको भनाइ छ । ‘बजेट नबन्दै रकमान्तरको नाटक भइरहेको छ । यो सरकारको असफलता हो । जनताको रगत पसिनाको मूल्य जोडिएको राजस्वलाई दल विशेष सम्झनु भ्रष्टाचारी मानसिकता हो’, उहाँले भन्नुभयो ।
नेपाली कांग्रेसका प्रदेश सभा सदस्य प्रभात तामाङले जनताको मागका सन्दर्भमा सरकारको ध्यान पुग्न नसकेको बताउनुभयो । कांग्रेसले प्रतिपक्षी भएकै कारण बजेटमाथि विरोध गर्दै प्रदेश सभा बैठक अवरुद्ध नगरेको उहाँले बताउनुभयो । ठोस कारणसहित जनताको आवश्यकतामा आधारित भएर बजेट ल्याउन कांग्रेसले माग गरेको उहाँको भनाइ छ । तामाङका अनुसार कांग्रेसले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने मन्त्रालयको सिलिङ समावेशी गर्नु भनेको हो । जनताले चाहेको विषय सम्बोधन होस् भन्ने कांग्रेसको माग रहेको उहाँले प्रष्ट पार्नुभयो ।
‘बजेटमा भौगोलिक समावेशीता कायम गर्नु भन्ने कांग्रेसको माग हो । हामीले नागरिकको आवश्यकताको आधारमा विकास गर्नु भनेका हौं । कृषिलाई प्राथमिकीकरण गरिएको छ । तर, बजेट भने कृषि क्षेत्रको पूर्वाधार विकासमा ३४ करोड रुपैयाँमात्र रहेको छ’, प्रदेश सभा सदस्य तामाङले भन्नुभयो, ‘आर्थिक वृद्धिका लागि पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न भनिएको हो । तर, पर्यटन पूर्वाधारको क्षेत्रमा कुल बजेटको ४३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।’
