नेपालमा प्रत्येक साउन १ गतेबाट नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुन्छ । नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै सरकारले नयाँ बजेट कार्यान्वयन गर्छ । संघीयता कार्यान्वयनमा गएसँगै मुलुकमा ३ तहको सरकारले नयाँ आर्थिक वर्षका लागि जेठ र असारमा बजेट सार्वजनिक गर्दछन् । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार संघीय सरकारले प्रत्येक वर्ष जेठ १५ गते संघीय व्यवस्थापिकाको संयुक्त बैठकमा बजेट पेश गर्दछ । यस्तै, प्रदेश सरकारहरुले असार १ गते प्रदेशसभा बैठकमा बजेट पेश गर्दछन् भने स्थानीय सरकारले असार १० गतेभित्र गाउँ÷नगरसभामा बजेट पेश गर्नुपर्छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि संघीय सरकारको बजेट सार्वजनिक भइसकेको छ । सातवटै प्रदेश सरकारले अहिले बजेट तयारी तिब्र बनाइरहेका छन् । यस्तै, स्थानीय सरकार पनि बजेट तयारीमा जुटिरहेका छन् ।
बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ६० अर्ब रुपैयाँ हाराहारीको बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा करिब ६३ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएको प्रदेश सरकारले आर्थिक संकुचनका कारण बजेट रकममा केही कटौती गर्ने तयारी गरेको हो । बजेट बनाइरहेको प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले प्रदेश सरकारको आन्तरिक आय र संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान रकमसमेत कटौती भएकाले बजेट प्रभावित हुने बताएको छ । बजेटको अंक घटे पनि व्यवस्थित र व्यवहारिक ढंगबाट बजेट ल्याउने दावी मन्त्रालयको छ । परम्परागत शैलीलाई तोडेर नागरिकमैत्री बजेट निर्माण भइरहेको भने पनि बजेट सार्वजनिक नहुँदासम्म विश्वास गर्ने अवस्था रहँदैन । ठूला र वृहत् प्रकृतिका योजनासँगै जनताका जीवनस्तरसँग जोड्ने कार्यक्रम आगामी वर्षको बजेटमा समावेश गर्ने मन्त्रालयले तयारी गरेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी सृजनालाई केन्द्रमा राखेर उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, आर्थिक उपार्जन, उद्यमशीलता विकास, सीप विकासजस्ता क्षेत्रलाई बजेटको प्राथमिकतामा राखिएको दावी मन्त्रालयको छ ।
प्रदेश सरकारले विगतका वर्षहरुमा घोषणा र कार्यान्वयन गरेका कयौं योजना तथा कार्यक्रम अलपत्र छन् । प्रदेशलाई माछामासु, दुग्धपदार्थ, तरकारी, खाद्यान्नजस्ता कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउने नीति तथा कार्यक्रमको उपलब्धी के भयो ? प्रदेशका प्रमुख शहरमा विसं २०८५ सालसम्म पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधन विस्थापित गर्ने नीति तथा कार्यक्रम कहाँ पुग्यो ? प्रदेश सरकारले विद्युतीय बस चलाउने योजना के भइरहेको छ ? प्रदेश चक्रपथको निर्माण कति भयो ? भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङ निर्माण किन सुरु हुन सकेन ? बजेट निर्माणको क्रममा प्रदेश सरकारले यस्ता प्रश्नमा समीक्षा गर्नुपर्छ । प्रदेश सरकारले विगतमा प्राथमिकतामा राखेका शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, कृषि, पर्यटनलगायत क्षेत्रका कार्यक्रमहरु कति सम्पन्न भए र त्यसबाट के उपलब्धी हासिल भयो भन्नेमा पनि प्रदेश सरकारले मूल्यांकन गर्नु आवश्यक छ । आगामी वर्षको बजेटलाई यथार्थपरक र प्रभावकारी बनाउन विगतका उपलब्धी र कमजोरीको मूल्यांकन र समीक्षा हुनैपर्छ ।
संघीयता कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण तहको रुपमा प्रदेशलाई लिइएको छ । केन्द्रीय सरकार र स्थानीय निकाय विगतको एकात्मक शासन व्यवस्थामा पनि थिए । तर, संघीयताको वास्तविक अनुभूति प्रदेश सरकारको काम कारबाहीबाटै देखिन्छ । प्रदेश सरकारले आम नागरिकको आशाअनुसार काम गर्न नसकिरहेको अवस्थामा नीति, कार्यक्रम र बजेटलाई यथार्थपरक बनाउनैपर्छ । संघीय सरकारले कतिपय आवश्यक कानुन बनाउन नसकेको र प्रदेशले पाउनुपर्ने सबै अधिकार नपाएको कारण प्रदेश सरकारलाई काम गर्न केही बाधा पुगेको छ । तर, भएको स्रोत, साधन, अधिकार र जिम्मेवारीलाई पनि प्रदेशले सदुपयोग गर्न सकेको पाइँदैन । प्रदेश सरकार स्थिर हुन नसक्दा प्रदेशको आवश्यकता र आचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ । यसको प्रभाव सरकारको नीति, कार्यक्रम र बजेटमा पनि पर्नसक्ने भएकाले प्रदेशको बजेट सन्तुलित र यथार्थपरक हुनेमा विश्वस्त हुन सकिने अवस्था छैन ।
