हेटौंडाः बागमती प्रदेश सरकारले बजेटलाई सन्तुलित गर्न सांसदहरुलाई योजनामार्फत् बजेट दिने तयारी गरेको छ । प्रदेश सरकारले मन्त्रालयगत बजेट सिलिङ घटाएर सांसदहरुका योजनामा बजेट दिने तयारी गरेको हो ।
सांसद विकास कोष तथा निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमलगायतका योजनामा ठूलो अंकको बजेट राख्ने र सांसदको तजविजमा बाँड्ने प्रवृत्तिको विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएपछि प्रदेश सरकारले नयाँ ढंगबाट सांसदलाई बजेट दिने तयारी गरेको हो । सत्तारुढ दलका एक सांसदका अनुसार सरकारले प्रतिसांसद ३ करोड रुपैयाँको दरले बजेट दिनेगरी पत्राचार गरेको छ ।
सांसदहरुले पेश गरेको योजनाहरुमध्ये अधिकतम ३ करोड रुपैयाँसम्म बजेट कार्यक्रममा समावेश गर्ने सरकारको तयारी रहेको उहाँले बताउनुभयो । सरकारले माग गरेअनुसार सांसदहरुले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र विषयगत मन्त्रालयमा योजना बुझाइरहेका छन् ।
निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित कार्यक्रम, स्थानीय तहले माग गरेको कार्यक्रम र कार्यकर्ताले माग गरेअनुसारको कार्यक्रमहरु समावेश गरी आ–आफ्नो लेटर हेडमा सांसदहरुले योजना पेश गरेका हुन् । प्रदेशका ११० सांसदहरुका योजनामा सरकारले ३ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने तारी गरेको हो ।
ती सांसदका अनुसार प्रदेश सरकारको बजेटमाथि चालु आर्थिक वर्षमा भएको विवाद समाधान गर्न उक्त व्यवस्था ल्याइएको हो । बजेट सन्तुलित र विवादरहित बनाउने चलाखीअनुुसार सरकारले सो योजना अघि बढाएको सांसदको भनाइ छ । प्रदेश सरकारलाई बजेट सन्तुलित बनाउनुपर्ने चुनौतीका बिच सांसदका योजना अघि सारिएको बताइएको छ ।
प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा गत आर्थिक वर्षमा तिर्न बाँकी रहेको दायित्व पूरा गर्ने, क्रमागत र बहुवर्षे आयोजनामा बजेट विनियोजान गर्ने तयारी गरेको छ । सरकारले बजेटलाई निर्वाचन क्षेत्र र स्थानीय तहमा केन्द्रित गरेको ती सांसदको भनाइ छ । प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा नयाँ कार्यक्रम थप नगर्ने रणनीति लिएर अघि बढेको उहाँको भनाइ छ । सरकारले नयाँ ढंगको कार्यक्रमहरुमा बजेट विनियोजन गर्ने र नागरिकहरुले महसुस गर्ने प्रकृतिको योजनामा लगानी गर्ने तयारीअनुसार बजेट निर्माण गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो ।
प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री जगन्नाथ थपलियाका अनुसार प्रदेश सडक गुरुयोजनाअनुसार प्रदेशका ३ सय ५० बढी सडकमा सरकारे लगानी गर्ने र पक्की सडकको रुपमा विकास गर्नेछ । समुदायमा आधारिक कृषि उत्पादन तथा बजारीकरणमा लगानी गर्ने सरकारको तयारी रहेको मन्त्री थपलियाको भनाइ छ । प्रदेश सरकारले लगानी गरेको क्षेत्रमा औचित्य पुष्टि हुने र उपलब्धी देखिने गरी काम गर्ने तयारी गरेको उहाँले बताउनुभयो ।
प्रदेश सरकारले आगामी असार १ गते बजेट ल्याउने तयारी गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । नीति तथा कार्यक्रम अनुकूल हुनेगरी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यक्रम १ गते संसदमा प्रस्तुत गर्नेगरी तयारीलाई तिव्र पारेको उहाँको भनाइ छ । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको हाराहारीमा बजेट ल्याउने तयारी गरेको उहाँले बताउनुभयो ।
प्रदेशको आन्तरिक स्रोतको उच्चतम प्रयोग गरेर व्यवहारिक र नागरिक लक्षित कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरेको उहाँको भनाइ छ । आर्थिक संकटका कारण प्रदेशको राजस्व संकलन र संघीय सरकारको अनुदानसमेत कटौती भएकाले प्रदेश सरकारको बजेटको आकार घटाउने तयारी गरेको थियो । तर, बजेटमा सन्तुलन कायम गर्न र सांसदहरुको मागअनुसारको कार्यक्रम समावेश गर्नुपर्ने बाध्यताका कारण सरकारले चालु आर्थिक वर्षकै हाराहारीमा बजेट ल्याउने तयारी गरेको हो । आर्थिक तरलता, न्यून आन्तरिक आय र संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान रकम कटौती भएकाले चालु आर्थिक वर्षको हाराहारीमा बजेट ल्याउने तयारी गरेको उहाँले बताउनुभयो ।
प्रदेशलाई घाटाको बजेट ल्याउने अधिकार नरहेकाले सोहीअनुसार आन्तरिक स्रोतको परिचालन अधिकतम गरी बजेट ल्याउने तयारी गरेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक कर्मचारीले बताउनुभयो । वैदेशिक तथा आन्तरिक ऋण लिन पनि संघीय सरकारको स्वीकृति आनिवार्य रहेकाले वर्तमान अवस्थामा बजेटको आकार बढाउन मुस्किल रहेको र सन्तुलित तथा समानुपातिक बजेट विनियोजनका लागि चालु आर्थिक वर्षको हाराहारीमा बजेट ल्याउने तयारी गरेको उहाँले बताउनुभयो । प्रदेश सरकारले आन्तरिक स्रोतको परिचालन गरी ६० अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याउने तयारीमा जुटेको उहाँको भनाइ छ ।
सत्ता समिकरणमा एमालेले विगतको बजेटको अवस्थालाई मूल्यांकन गरी आकार बढाउने प्रयत्न गरे पनि सम्भव हुन नसकेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार हाल प्रदेश सरकारको आन्तरिक राजस्व संकलन दर ५० प्रतिशतसमेत पुग्न नसकेकाले बजेटको आकार बढ्न सक्ने अवस्था छैन । राजस्व शीर्षक प्रदेशको एकल अधिकार सूचीमा कृषि क्षेत्रमात्र रहेको र सो क्षेत्रमा सरकारले कर लगाउन सक्ने अवस्था नरहेको उहाँको भनाइ छ ।
प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ६२ अर्ब ७० करोड ९० लाख ७८ हजार रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको थियो । प्रदेश सरकारले चालुतर्फ २६ अर्ब ७० करोड २७ लाख ६९ हजार रुपैयाँ, पुँजीगततर्फ ३५ अर्ब ५० करोड ६३ लाख ९ हजार रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ५० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो ।
प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा ठूला र वृहत् प्रकृतिका योजना तथा जनताको जीवनस्तरसँग जोड्ने कार्यक्रमलाई समेट्ने तयारी गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले कृषि, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी सृजना सरकारको मुख्य प्राथमिकतामा रहेको जनाइएको छ ।
