हेटौंडाः बागमती प्रदेशसभा बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि विनियोजन विधेयक, सिद्धान्त र प्राथमिकतासम्बन्धी छलफल भएको छ । छलफलमा प्रदेशसभा सदस्यहरुले वर्तमान सरकारले गत आर्थिक वर्षको जस्तै विनियोजन विधेयक ल्याउन लागेको बताएका छन् ।
बैठकमा प्रदेशसभा सदस्यहरुले प्रदेश सरकारले आगमी आर्थिक वर्षमा नयाँ ढङ्गको बजेट ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । सांसदहरुले बैठकमा आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा युवालक्षित कार्यक्रमलाई जोड दिँदै कृृषिमा क्रान्ति गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् । यस्तै, प्रदेश सरकारले उत्पादन क्षेत्रमा जनताका आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्ति गर्नुपर्ने प्रदेशसभा सदस्यहरुको माग छ । सेवा क्षेत्रहरुको सेवा विस्तार र सुधारसँगै दिगो र वातावरणमैत्री पूर्वाधार विकासलाई महत्वका साथ लैजानु पर्नेमा जोड दिइएको छ ।
सरकारले लगानीमैत्री कर नीति लिन आवश्यक रहेको प्रदेशसभा सदस्यको माग रहेको छ । प्रदेश सरकारले सामाजिक समावेशीकरण र लैंगिक समानता, भाषा तथा संस्कृतिको प्रवद्र्धन, जलवायु परिवर्तनका असरहरुको न्यूनीकरण र अनुकूलन, सूचना प्रविधि र वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन, औद्योगिक विकास, शिक्षा र स्वास्थ्य, मन्त्रालयहरुको विषयगत सेवा विस्तारका लागि कार्यालय विस्तारलगायतकामा ध्यान जान आवश्यक रहेको प्रदेशसभा सदस्यहरुको माग रहेको छ ।
बजेट विनियोजनको क्रममा सत्तापक्षले विभेदकारी ढङ्गले जाने गरेको प्रदेशसभा सदस्यहरुको आरोप छ । प्रदेशमा बजेट विनियोजनको बेला संघीय सांसदहरु प्रदेशमा बजेट माग्न आउने गरेकोसमेत प्रदेशसभा सदस्यले बताएका छन् । प्रदेशमा कतिपय स्थानमा प्रदेशसभा सदस्यहरुलाई जानकारी नै नभई बिचौलियाको माध्ययमबाट बजेट जान थालेकाले बजेट विनियोजनामा विकृति आएको प्रदेशसभा सदस्यहरुको भनाइ छ ।
बजेट जनता लक्षित छः मन्त्री थपलिया
बागमती प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री जगन्नाथ थपलियाले प्रदेश सरकारले तर्जूमा गर्ने बजेट जनता लक्षित भएको बताउनुभएको छ । बैठकमा प्रदेशसभा सदस्यहरुको प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले प्रदेश सरकारले जनता लक्षित बजेट ल्याएको बताउनुभएको हो ।
दिगो विकास, गरिबी निवारण र रोजगारीमा वृद्धि गर्नु नै प्रदेश सरकारको बजेटको सिद्धान्त, प्राथमिकता र कार्यक्रमको लक्ष्य रहेको धारणा राख्नुभयो । युवाको विदेश पलायन रोक्ने कार्यक्रम, उत्पादनका क्षेत्रहरुलाई लक्षित गरी बजेट विनियोजन, जनताका आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्ति, सेवा क्षेत्रहरुको सेवा विस्तार र सुधार, दिगो र वातावरणमैत्री पूर्वाधार विकासलाई महत्वका साथ हेरेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘सुशासन र पारदर्शिता, निर्वाहमुखीबाट उत्पादनमुखी कृषि, देशभित्र उपलब्ध सेवा र वस्तुहरुको आयात प्रतिस्थापनमा सरकार गम्भीर छ ।’ सामाजिक समावेशीकरण र लैंगिक समानता, भाषा तथा संस्कृतिको प्रवद्र्धन, जलवायु परिवर्तनका असरहरुको न्यूनीकरण र अनुकूलन, सूचना प्रविधि र वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन, औद्योगिक विकास, शिक्षा र स्वास्थ्य, मन्त्रालयहरुको विषयगत सेवा विस्तारको लागि कार्यालय विस्तारलगायतका तमाम विषयहरुमा प्रदेश सरकार गम्भीर ढंगले लागिरहेको मन्त्री थपलियाले दाबी गर्नुभयो ।
सभामा मन्त्री थपलियाले मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई अनावश्यक बिवादमा ल्याउन नहुने बताउनुभयो । नामसँग भन्दा पनि कामलाई प्राथमिकतामा राख्न उहाँले सुझाव दिनुभयो । अघिल्लो प्रदेशसभाले सर्वसम्मतरुपमा यसको स्थापना गरेकाले सबैले यसको संरक्षण गर्नुपर्ने बताउनुभयो । नेताको नाम जोडिएपछि कार्यकर्ता नै भर्ती हुन्छ भन्ने भ्रमबाट मुक्त हुनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
सरकारले प्रदेशसभाको अर्थ तथा विकास समिति, प्रदेश सरकारका मन्त्रालय तथा निकायहरु, प्रदेशभित्रका योजना तथा विकास विज्ञहरु, स्थानीय तहका महासंघ तथा संघका पदाधिकारीहरु, निजी क्षेत्रलगायत अन्य सरोकारवालाहरुसँग विभिन्न चरणमा घनीभूत छलफल गरी प्राप्त भएका सान्दर्भिक सुझावहरुसमेत समावेश गरेर प्रदेश सरकारको सिद्धान्त र प्राथमिकता तय गरेको जानकारी दिनुभयो । वातावरण संरक्षणसम्बन्धी विषय पनि प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताउँदै सिद्धान्त र प्राथमिकतामा समेत उक्त विषयहरुलाई समावेश गरिएको बताउनुभयो ।
प्रदेशसभा सदस्यहरुको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा मन्त्री थपलियाले वातावरण संरक्षणका क्षेत्रमा फोहोरमैला व्यवस्थापनमात्र होइन, कार्वन उत्सर्जन न्यूनीकरण, जलाधार व्यवस्थापन जलवायु परिवर्तन अनुकूलनलगायतका क्षेत्रहरु समेत प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा रहेको स्मरण गराउँदै आगामी बजेटमा कार्यक्रममार्फत् सम्बोधन गरिने जानकारी दिनुभयो । ‘भाषा, कला, साहित्यलगायत सम्पूर्ण सांस्कृतिक पक्षहरुको प्रवद्र्धन र सम्वद्र्धनमा प्रदेश सरकार प्रतिवद्ध छ’, मन्त्री थपलियाले भन्नुभयो । प्रदेश सरकारको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा समेत सामाजिक क्षेत्रको विकासतर्फ साहित्य, कला, संस्कृतिलगायतका क्षेत्रको विकास तथा प्रवद्र्धन गरिने विषय समावेश गर्ने बताउनुभयो ।
मन्त्री थपलियाले सिद्धान्त र प्राथमिकतामा राखिएका क्रम संख्या कम र बढी प्राथमिकताको कारण तलमाथि नराखिएको भन्दै सबै क्षेत्रहरुमा प्रदेश सरकारले समान प्राथमिकता तथा आवश्यकता र औचित्यताका आधारमा बजेट विनियोजन गर्नेसमेत बताउनुभयो । मन्त्री थपलियाले प्रदेश सरकारले आयातित काठको निर्भरतालाई प्रतिस्थापन गर्दै दिगो वन व्यवस्थापन मार्फत काठ दाउरा उत्पादन, रोजगारीको सिर्जना र वनपैदावरको आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने विषयमा जोड दिई प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभयो ।
सहकारी क्षेत्रको प्रभावकारी नियमन, व्यवस्थापन र विकासको लागि आवश्यक प्रबन्ध गरिने विषय प्रस्तुत सिद्धान्त र प्राथमिकतामा उल्लेख भएको हुँदा सहकारी क्षेत्रका समस्याहरु समाधान, अनियमितताको कारवाही, कर्मचारी व्यवस्थापनका साथै समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाको व्यवस्थापन समितिको काम कारवाहीलाई थप प्रभावकारी बनाउनेलगायतका विषय प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा रहेको जानकारी दिनुभयो ।
