हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले सशस्त्र प्रहरी बललाई दिने भनेको जमिनमा विवाद देखिएको छ । उपमहानगरपालिकाको गत बैशाख १७ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णयबाट सशस्त्र प्रहरी बल १४ नम्बर गणलाई हेटौंडा–८ को ५ विगाहा जमिन दिने निर्णय भएको थियो । उपमहानगरपालिकाले सशस्त्र प्रहरी बललाई दिने निर्णय गरेको जमिनमा २५ वर्षदेखि व्यक्तिले भोगचलन गर्दै आएको पाइएपछि विवाद सुरु भएको हो । हेटौंडा उपमहानगरपालिका–८ मा रहेको कित्ता नम्बर २५७ को ५ बिगाहा जग्गा २०५६ सालबाट व्यक्तिले भोगचलन गरी खेती गर्दै आएको बताइएको छ । आफूले भोगचलन गर्दै आएको जग्गा उपमहानगरपालिकाले एकलौटी ढंगबाट सशस्त्र प्रहरीलाई दिने निर्णय गरेको भन्दै जमिन भोगचलन गर्दै आएका बलराम पौडेलले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन् । आफूले पैसा तिरेर उक्त जग्गा किनेर खेती गर्दै आएको पौडेलको दावी छ । २०५६ सालमा तत्कालीन वडा अध्यक्षको रोहबरमा १ लाख ५० हजारमा उक्त जग्गा किनेको पौडेलले दावी गरेका हुन् ।
जीवनभर रगत पसिना बगाएर कमाएको सम्पत्ति उपमहानगरपालिकाले भन्दैमा त्यत्तिकै नदिने पौडेलले बताएका छन् । उपमहानगरपालिका प्रमुखले जग्गा दिने निर्णय भइसकेको भन्दै आफ्नो कुरा नसुनेको पौडेलको गुनासो छ । कसैले भन्दैमा आफूले भोगचलन गर्दै आएको जग्गा नदिने अडान लिँदै जबर्जस्ती गरे गोली खाएर मर्न तयार रहेको पौडेलको भनाइ छ । हेटौंडा उपमहानगरपालिका–८ का वडा अध्यक्षले सशस्त्र प्रहरीले उक्त जग्गा माग गरी निवेदन ल्याएको भए पनि आफूले सिफारिस नदिएको बताएका छन् । उपमहानगरको कार्यपालिका बैठकले निर्णय गरेकाले आफूले सरकारको निर्णय पालना गर्ने वडा अध्यक्षको भनाइ छ । केही समयअघि पनि उक्त जग्गामा भूमिहीन आएर बस्न खोज्दा विवाद भएको थियो । सरकारले भूमिहीनलाई बसोबास गर्दै आएको स्थानमा भोगचलनको आधारमा जग्गा उपलब्ध गराउने भनेसँगै केही व्यक्तिहरु आएर उक्त जग्गामा बस्न खोजेका थिए । प्रहरी प्रशासन लगाएर उनीहरुलाई हटाउन परेको थियो ।
देशमा वि.सं २००७ सालमा प्रजातन्त्र स्थापना भएपछि सरकारले विभिन्न समयमा लक्षित वर्गका मानिसलाई ऐलानी जग्गा भोगचलन गर्न दिँदै आएको छ । विगतदेखि नै भूमिहीन, सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासी र प्रकोप पीडितलगायतलाई सरकारले जग्गा उपलब्ध गराउँदै आएको पाइन्छ । सरकारले जग्गा दिने आशामा सर्वसाधारणले ऐलानी जग्गामा बसोबास गर्ने, जंगल, झाडी फाँडेर जोतभोग गर्ने गर्दै आएका छन् । अहिले पनि देशका सबै क्षेत्रमा लाखौं भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरु वर्षौंदेखि आफूले भोगचलन गर्दै आउको जग्गाको लालपुर्जा पाउने आशमा बसिरहेका छन् । भूमिहीन, सुकुम्बासीको समस्या समाधान गर्न भनेर सरकारले थुप्रै आयोग बनाउँदै आएको भए पनि समस्या समाधान हुन सकेको छैन । आयोग गठन भएपछि सुकुम्बासीको विवरण संकलन गर्ने र प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउने गर्दै आएको भए पनि भूमिहीन र सुकुम्बासी अन्यौलमै रहेका छन् ।
मुलुकका राजनीतिक नेतृत्व तथा सरकारले समय–समयमा सुकुम्बासीहरुका लागि विभिन्न आश्वासन बाँड्ने गरेका कारण सुकुम्बासीको संख्या पनि बढ्दै गएको छ । सरकारले दिने सुविधा उपभोग गर्न भएका घरजग्गा बिक्री गरी सुकुम्बासी बन्ने, नक्कली सुकुम्बासी बनी सार्वजनिक जमिन ओगट्ने परिपाटी पनि उत्तिकै छ । अन्यत्र जग्गा जमिने भएर पनि राजनीतिक तथा अन्य पहुँचको आधारमा सार्वजनिक र ऐलानी जग्गा भोगचलन गर्ने र बास्तविक भूमिहीनहरुको स्पष्ट पहिचान नहुँदा कतिपय व्यक्तिहरु जीवनभर सुकुम्बासी बन्नु परिरहेको छ । बास्तविक भूमिहीनले भोगचलन गर्दै आएको जमिन सरकारले त्यत्तिकै खोस्नु उनीहरुमाथि अन्याय हुन्छ । अहिले हेटौंडा–८ को जग्गा विवादको उचित छानविन गरेरमात्र जग्गा दिने निर्णय गर्नु आवश्यक देखिन्छ । जग्गा भोगचलन गर्दै आएका व्यक्तिलाई अन्याय नहुने गरी विवाद समाधान गरिनुपर्छ । हेटौंडा उपमहानगरभित्रका सार्वजनिक जग्गाको लगत संकलन गरेर उचित व्यस्थापनमा उपमहानगर नेतृत्वले ध्यान दिनु आवश्यक छ ।
