सुसन लामिछाने/रामनाथ कुँवर
हेटौंडाः मकवानपुरका १० वटै स्थानीय तहहरुले आज बुधबार आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दैछन् । मुलुक लकडाउन भएको आज ९३ दिन पुगेको छ । यस्तो परिस्थितिमा पनि संघीय सरकार र प्रदेश सरकारहरुले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेर बजेट ल्याइसकेको अवस्था छ । असार १० गते नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुपर्ने प्रावधान अनुसार मकवानपुरका सबै स्थानीय तहहरुले आगामी वर्षको कार्यक्रमहरु सार्वजनिक गर्ने भएका हुन् । त्यस्तै नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भएपछि कार्यपालिकाको बैठक बसेर अगामी वर्षको बजेट सार्वजनिक गरिने स्थानिय तहका प्रमुखहरुले बताएका छन् ।
हेटौंडाको प्राथमिकता कृषि र उत्पादन
बागमती प्रदेशको राजधानी समेत रहेको हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले कृषि र उत्पादनलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने भएको छ । हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षमा स्वास्थ्य, कृषि, रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राखेर नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने भएको हेटौंडा उपमहानगरपालिकाकी उपमेयर मीनाकुमारी लामाले बताउनुभयो । चालु आर्थिक वर्षमा हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको आन्तरिक आयमा केही कमी आउने भएपनि आगामी वर्षको बजेट बढेर आउने उपमेयर लामाले बताउनुभएको छ ।
हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले आगामी वर्षमा २ अर्ब माथिको बजेट ल्याउने तयारी गरेको उपमेयर लामाले जानकारी दिनुभयो । आगामी आर्थिक वर्षका लागि हेटौंडा उपमहानगरलाई संघीय सरकारले वित्तीय समानीकरण तर्फ ३२ करोड ७५ लाख रुपैयाँ र बागमती प्रदेश सरकारले १ करोड २७ लाख अनुदान दिने भएको छ । त्यस्तै संघीय सरकारले हेटौंडा उपमहानगरलाई सशर्त अनुदान ६६ करोड १४ लाख विनियोजन गरेको छ । बागमती प्रदेश सरकारले हेटौंडा उपमहानगरलाई ४ करोड २७ लाख ६८ हजार रुपैयाँ सशर्त अनुदान र समपुरक अनुदानमार्फत २ करोड ८० लाख ४६ हजार उपलब्ध गराउने भएको छ । संघीय सरकारले करिब ७ करोड अनुदान कटौती गरेर हेटौंडा उपमहानगरपालिकालाई बजेट विनियोजन गरेको छ । हेटौंडा उपमहानगरले आफ्नो १९ वटै वडालाई कुल ३२ करोड ९० लाखको बजेट सिलिङ पठाएको छ ।
थाहाको प्राथमिकता स्वास्थ्य र कृषि
मकवानपुरको थाहा नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि स्वास्थ्य र कृषिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दैछ । थाहा नगरले ठुलो बजेट विनियोजन नगरे पनि स्वास्थ्य र कृषि पहिलो प्राथमिकतामा राखेको थाहा नगरपालिकाका मेयर लवशेर विष्टले बताउनुभयो । चालु आर्थिक वर्षको प्रगति विवरण सन्तोषजनक भएको उहाँले बताउनुभएको छ । लकडाउनका कारण विभिन्न योजनाहरु सम्पन्न भैनसकेको र निर्माण सामाग्री र मजदुर अभावका बीच पनि कामहरु अहिले धमाधम चलिरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
थाहा नगरले भारत लगायत अन्य देशहरुबाट आएका नागरिकहरुलाई पिसिआर परीक्षण गरेर मात्रै पालिकामा भित्र्याउने उहाँले जानकारी दिनुभयो । आज बुधबार प्रस्तुत हुने नीति तथा कार्यक्रमका लागि मंगलबार बसेको कार्यपालिकाको बैठकले प्रस्ताव गरेका विषयहरु समावेश हुने नगरका उपमेयर खड्ग गोपालीले बताउनुभयो । आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को लागि थाहा नगरले करिब ८० करोडको हाराहारीमा बजेट ल्याउने भएको थाहा नगरपालिकाका मेयर लवशेर विष्टले बताउनुभयो ।
थाहा नगरलाई संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि वित्तीय समानीकरणतर्फ १३ करोड ६ लाख अनुदान दिने भएको छ भने बागमती प्रदेश सरकारले १ करोड २ लाख ९६ हजार दिने भएको छ । त्यस्तै सशर्त तर्फ संघीय सरकारले थाहा नगरलाई २५ करोड १५ लाख विनियोजन गर्दा बागमती प्रदेश सरकारले २ करोड ९७ लाख ७० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि समपुरक अनुदानतर्फ २ करोड बजेट दिने भएको छ भने बागमती प्रदेश सरकारले थाहालाई समपुरक अनुदानतर्फ २ करोड ९९ लाख ८७ हजार र विशेष अनुदानमार्फत ५० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने भएको छ ।
थाहा नगरले आफ्नो १२ वडालाई १३ करोड २० लाखको बजेट सिलिङ पठाएको छ । थाहा नगरपालिकाले वडा नम्बर १, २, ३, ४, ५, ६, ९, १० लाई वडास्तरीय योजना अन्तर्गत ८५ लाख र वडास्तरीय मर्मत कार्यक्रमलाई १० लाख गरी ९५ लाखको दरले बजेट सिलिङ पठाएको छ । त्यस्तै वडा नम्बर ७, ८, ११ र १२ लाई १ करोड १५ लाखको दरले सिलिङ पठाएको छ भने वडा नम्बर ५ लाई १ करोडको बजेट सिलिङ पठाएको छ । थाहा नगरका ७, ८, ११ र १२ नम्बर वडा बाहेकका वडाहरुले ४० लाखको एउटा ठुलो योजना छनौट गर्नुपर्ने तथा ७ लाख माथिको अन्य योजनाहरु हुनुपर्ने जनाएको छ ।
४० लाखको योजना भने संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले दिने अनुदानमा म्याचिङ फण्डको रुपमा खर्च गर्ने सक्ने गरी योजना बनाउन सक्ने थाहा नगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरीलाल पुरीले बताउनुभएको छ । त्यस्तै वडा नम्बर ७, ८, ११ र १२ ले भने ठुलो योजना अन्तर्गत ३५ लाखको एक योजना र अन्य ५ लाख भन्दा माथिको योजना पेश गर्नुपर्ने भएको छ ।
कैलाशको प्राथमिकता पूर्वाधार
मकवाानपुरको कैलाश गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षमा भौतिक पूर्वाधारलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने भएको छ । स्वास्थ्य, शिक्षा र कृषिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर मकवानपुरका अन्य पालिकाहरले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने भएपनि कैलाशले भने भौतिक पूर्वाधारलाई नै पहिलो प्राथमिकतामा राखेको कैलाश गाउँपालिकाका अध्यक्ष टंक मुक्तानले जानकारी दिनुभयो । उहाँले आफ्नो गाउँपालिकामा पूर्वाधारका कामहरु शून्यबाट सुरु भएका कारण यसलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताउनुभयो ।
गाउँपालिकामा सडक, यातायात, विजुली, भवन, खानेपानी, प्रयोगशाला लगायतका क्षेत्रहरुलाई मुख्य प्राथमिकता दिइएको छ । चालु आर्थिक वर्षको विभिन्न योजनाहरुको समिक्षा गर्दा सन्तोषजनक नभएको उहाँले बताउनुभयो । कैलाश गाउँपालिकाले आगामी वर्षमा आर्थिक विकासलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ । यस्तै स्वास्थ्य र शिक्षालाई पनि पर्याप्त बजेट छुट्टाउने उहाँले बताउनुभयो । स्वास्थ्यको पनि सहज पहुँच पुग्ने नीति लिइने उहाँले जानकारी दिनुभयो । त्यस्तै आगामी वर्षमा कैलाश गाउँपालिकाले ४३ करोड ७२ लाख हाराहारीको बजेट ल्याउने भएको अध्यक्ष टंक मुक्तानले बताउनुभयो । आगामी आर्थिक वर्षका लागि कैलाश गाउँपालिकालाई संघीय सरकारले वित्तीय समानीकरणतर्फ ९ करोड २७ लाख अनुदान उपलब्ध गराउने भएको छ भने बागमी प्रदेश सरकारले ९९ लाख ९० हजार रुपैयाँ अनुदान दिने भएको छ ।
संघीय सरकारले कैलाशलाई आगामी आर्थिक वर्षका लागि १६ करोड ३८ लाख सशर्त अनुदान उपलब्ध गराउने भएको छ भने बागमती प्रदेश सरकारले २ करोड २० लाख ६९ हजार रुपैयाँ र समपुरक अनुदानमार्फत २ करोड ४९ लाख ३५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने भएको छ । कैलाश गाउँपालिकाका अध्यक्ष टंक मुक्तानका अनुसार संघ र प्रदेशले शिक्षामा पर्याप्त बजेट अनुदान उपलब्ध गराउने हुँदा आगामी वर्षमा भौतिक र आर्थिक विकासमा जोड दिइएको हो । ‘शहर बजारमा भौतिक पूर्वाधारहरु निर्माण भैसकेका छन्’, उहाँले भन्नुभयो, ‘हामी भर्खर सुरुवात गर्दैछौं ।’
मनहरीको प्राथमिकता पक्की पुल
मकवानपुरको पश्चिमी क्षेत्रमा रहेको मनहरी गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षमा पूर्वाधारको कामलाई पहिलो प्राथमिकता दिने भएको छ । मनहरी गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षमा चालु वर्षमा ठेक्का लागेको ५ वटा पक्की पुलहरु सम्पन्न गर्ने गरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने भएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष एकराज उप्रेतीले जानकारी दिनुभयो । चालु वर्षमा ५३ करोड लागत बराबर पाँच वटा पुलको ठेक्का लागेको छ ।
मनहरी गाउँपालिकाको ट्वाङ्ग्रा खोलमा, मसिने खोलामा, हाँडीखोलामा, ठाडो खोला र च्याप्पल खोलामा पक्की पुल बनाउने भएको हो । यसलाई निर्माण सम्पन्न गर्नेगरी आगामी वर्षमा बजेट ल्याइने भएको छ । त्यस्तै मंगलबार बसेको कार्यपालिकाको बैठकले आगामी वर्षमा एक वडा १ क्षेत्र र १ उत्पादन घोषणा गरेर बजेट ल्याउने भएको छ । मनहरी गाउँपालिकाले कृषि, शिक्षालाई दोस्रो प्राथमिकतामा राखेको छ । आगामी वर्षमा कृषिमा छरेर बजेट नपठाउने उहाँले बताउनुभयो । कृषिमा धेरै भाषण गरेरमात्र नहुने भन्दै १ वडा १ क्षेत्र १ उत्पादनलाई अगाडि ल्याइने अध्यक्ष उप्रेतीको भनाइ छ । त्यस्तै सामूहिक चक्लाबन्दी, कृषिमा आधुनिकीकरण, व्यावसायिक खेती तथा टनेल खेतीलाई प्राथमिकता दिने कार्यपालिकाको बैठकमा छलफल भएको बताउनुभयो ।
मनहरी गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षमा ७६ करोड बराबरको बजेट ल्याउने तयारी गरेको अध्यक्ष उप्रेतीले बताउनुभयो । आगामी आर्थिक वर्षमा संघीय सरकारले मनहरी गाउँपालिकालाई वित्तीय समानीकरण तर्फ १२ करोड ४७ लाख अनुदान दिने भएको छ भने बागमती प्रदेश सरकारले १ करोड ३ लाख ८४ हजार रुपैयाँ अनुदान दिने भएको छ । त्यस्तै संघीय सरकारले आगामी वर्षका लागि मनहरी गाउँपालिकालाई सशर्त अनुदान १८ करोड ४४ लाख र बागमती प्रदेश सरकारले २ करोड ५४ लाख ५५ हजार अनुदान दिने भएको छ । यस्तै प्रदेश सरकारले समपुरक अनुदानतर्फ २ करोड ९८ लाख ६० हजार र विशेष अनुदानमार्फत ५० लाख रुपैयाँ मनहरी गाउँपालिकालाई उपलब्ध गराउने भएको छ ।
मकवानपुरगढीको प्राथमिकता कृषि, पशुपालन, रोजगारी र पूर्वाधार
मकवानपुरगढी गाउँपालिकाले कृषि, पशुपालन, रोजगारी र पुर्वाधारलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने भएको छ । गाउँपालिकामा विदेशबाट आएका र गाउँमै वेरोजगार रहेको युवाहरुलाई स्वरोजगारको व्यवस्था मिलाउने र बाँझो जमिनलाई उत्पादनमा जोड्ने लगायत स्वास्थ्यलाई पनि ध्यानमा राखेर नीति तथा कार्यक्रम ल्याइने भएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष विदुर हुमागाईले बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षमा ६० करोड बराबरको बजेट ल्याउने तयारीमा गाउँपालिका रहेको छ । गत वर्ष ५४ करोडको बजेट ल्याएकोमा ९० प्रतिशत बजेट खर्च भएको अध्यक्ष हुमागाईले बताउनुभएको छ । कोरोनाको कहरले गर्दा लकडाउन भए पनि योजनाहरु कार्यान्वयन गर्न गाउँपालिका सफल भएको उहाँको भनाइ छ । मकवानपुरगढीलाई संघीय सरकारले वित्तीय समानीकरणतर्फ ९ करोड ८९ लाख रुपैयाँ अनुदान दिने भएको छ भने बागमती प्रदेश सरकारले वित्तीय समानीकरणतर्फ १ करोड १ लाख ५८ हजार रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराउने भएको छ ।
मकवानपुरगढी गाउँपालिकालाई संघीय सरकारले आगामी वर्षका लागि २० करोड ४४ लाख सशर्त अनुदान उपलब्ध गराउनेछ भने बागमती प्रदेश सरकाले सशर्त अनुदानमा १ करोड ६१ लाख ६० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । त्यस्तै संघले गाउँपालिकालाई २ करोड २६ लाख विशेष अनुदान मार्फत उपलब्ध गराउने भएको छ भने बागमती प्रदेश सरकारले मकवानपुरगढीलाई समपुरक अनुदानतर्फ ३ करोड र विशेष अनुदानमार्फत ५० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने भएको छ ।
बागमतीको प्राथमिकता कृषिमा आत्मनिर्भर
बागमती गाउँपालिकाले पनि आगामी आर्थिक वर्षमा कृषि र पशुपालनतर्फ रोजगारमुखी तथा आत्मनिर्भर हुनेखालका नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने भएको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष सर्केश घलानले विशेष रुपमा कृषि र पशुपालनमा आत्मनिर्भर हुने बजेट निर्माणको तयारी गरेको बताउनुभयो ।
आगामी वर्ष भौतिक पूर्वाधार निर्माणलाई दोस्रो प्राथमिकतामा राखेर विदेशबाट फर्किएकाहरुलाई गाउँमै रोजगारी सृजना गर्न सक्ने खालका नीति सार्वजनिक गरिने अध्यक्ष घलानले बताउनुभयो । आगामी आर्थिक वर्षका लागि बागमती गाउँपालिकालाई संघीय सरकारले १० करोड ८९ लाख वित्तीय समानीकरणतर्फ बजेट विनियोजन गरेको छ भने बागमती प्रदेश सरकारले १ करोेड २ लाख ८ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । त्यस्तै संघीय सरकारले १९ करोड ८९ लाख आगामी वर्षका लागि सशर्त अनुदान दिने भएको छ भने बागमतीलाई प्रदेश सरकारले सशर्त अनुदान मार्फत १ करोेड ४४ लाख ४६ हजार रुपैयाँ दिने भएको छ ।
