हेटौंडाः हेटौंडामा राष्ट्रिय नामित अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदासम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रम भएको छ । नेपाल सरकार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको आयोजना तथा बागमती प्रदेशको संस्कृति, पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालयको सहकार्यमा बिहीबार हेटौंडामा अभिमुखीकरण कार्यक्रम भएको हो ।
कार्यक्रममा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव डा. सुरेश श्रेष्ठ र मन्त्रालयका प्रमुख पुरातत्व अधिकृत शुभद्रा भट्टराईले अभिमुखीकरण गराउनुभएको थियो । कार्यक्रममा श्रेष्ठले अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा राष्ट्रिय सूचीकरण र संरक्षणका बारेमा अभिमुखीकरण गराउनुभएको थियो ।
छलफलका क्रममा श्रेष्ठले सांस्कृतिक सम्पदाको परिचय, नेपालमा सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण तथा व्यवस्थापन, अभौतिक सांस्कृृतिक सम्पदा, अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदाको राष्ट्रिय सूचीकरण प्रक्रियाको बारेमा जानकारी गराउनुभएको थियो । सहसचिव श्रेष्ठले सांस्कृतिक सम्पदाहरुलाई परम्परागतरुपमा नै समुदायबाट स्वामित्व एवम् जिम्मेवारी बोध गरी निरन्तरता दिइनु आवश्यक रहेकोमा जोड दिनुभएको छ ।
यस्तै, समुदाय स्तरसम्म सांस्कृतिक सम्पदाहरुको संरक्षण एवम् व्यवस्थापनसम्बन्धी वृहत्रुपमा जनचेतनाको स्तरवृद्धिका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरी समुदायलाई नै क्रियाशील बनाइनुपर्ने, सांस्कृतिक सम्पदाहरुको संरक्षण एवम् व्यवस्थापनलाई सरकार र सम्बन्धित सबै निकायहरुको प्राथमिकतामा पारिनुपर्ने सहसचिव श्रेष्ठले बताउनुभयो । सम्पदा संरक्षणको सुरुवात हरेक व्यक्ति, परिवार अनि समाज हुँदै राज्यसम्म आउनुपर्ने भन्दै उहाँले सम्पदा संरक्षणबाट समुदायले आफ्नो हित हुन्छ भनेर महसुस गर्ने वातावरण सृजना हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सम्पदा संरक्षण तथा व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित विभिन्न कानुनहरुलाई समयसापेक्ष सुधार एवम् परिमार्जन गर्दै लैजानुपर्ने सहसचिव श्रेष्ठको भनाइ छ ।
छलफलमा मन्त्रालयका प्रमुख पुरातत्व अधिकृत भट्टराईले अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षण एवम् व्यवस्थापनको वर्तमान अवस्थाको बारेमा अभिमुखीकरण गराउनुभएको थियो । उहाँले संस्कृति एवम् सांस्कृतिक सम्पदा, कानुनी व्यवस्था, संरक्षण, व्यवस्थापनका लागि जिम्मेवार निकायहरु, चुनौती एवम् समस्याहरु र मन्त्रालयबाट भइरहेका केही प्रयासहरुको बारेमा जानकारी गराउनुभएको थियो ।
अधिकृत भट्टराईले नेपालको सन्दर्भमा आईसीएच परिभाषित गर्दै लैजानुपर्ने, गुठी परम्परालाई निरन्तरता दिनुपर्ने, लोपोन्मुख आईसीएचको संरक्षणमा प्राथमिकता दिनुपर्ने र यससम्बन्धी कानुन बनाई लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले आईसीएच हेर्ने छुट्टै जिम्मेवार निकाय स्थापना गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले नयाँ संघीय संस्कृति नीतिको मस्यौदा तयारी भएको बताउँदै संस्कृति ऐन २०८० को मस्यौदा तयार भई शिघ्र मन्त्रिपरिषदमा स्वीकृतको प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिनुभयो ।
कार्यक्रममा सहभगीहरुले नेपाल सरकारले शालिग्राम संरक्षण ऐन बनाउन आवश्यक रहेको बताएका छन् । शालिग्राम नेपालको सम्पत्ति भएकाले सरकारले कानुन बनाएरै संरक्षणमा लाग्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । वर्षेनि शालिग्राम चोरी निकासी हुने गरेकाले यसको संरक्षमा सरकारले जोड दिनुपर्ने बताइएको छ । सरकारले सम्पदाको संरक्षण गर्ने भन्ने तर पहुँचको आधारमा मात्रै सरकारले सम्पदाहरुमा लगानी गर्ने गरेको कार्यक्रममा सहभागीहरुको आरोप छ ।
