नेपालमा पछिल्लो सात दशकमा सातै प्रकारको शासन व्यवस्था लागू गरिए पनि आम नागरिक कुनै व्यवस्थाप्रति खुशी हुन सकेका छैनन् । संसारकै सबैभन्दा सम्मुन्नत र जनमुखी शासन व्यवस्था मानिएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पनि नेपाली जनता निराश छन् । जनतालाई आशामुखी बनाउन राजनीतिक नेतृत्वको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । राजनीतिक दल र तिनका नेतृत्वले जनतामा आशा जगाउन सकेका छैनन् । उल्टो उनीहरुले वर्तमान व्यवस्थाप्रति जनतामा निराशा बाँडिरहेको राजनीतिक नेतृत्वकै आरोप छ । बागमती प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री शालिकराम जमकट्टेलले वर्तमान संघीय व्यवस्थाप्रति जनतालाई निराशा बाँड्न नहुने बताएका छन् । बुधबार हेटौंडामा जिल्ला समन्वय समिति महासंघ नेपाल र प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयो ग कार्य क्रमको सं यु क्त आयो जनामा भएको संघीयता सुदृढीकरण तथा संविधान कार्यान्वयन विषयक गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै उनले जनतालाई निराश पार्न नहुने बताएका हुन् ।
नेपालमा वि.सं २००७ सालअघि करिब १०४ वर्षसम्म निरंकुश राणा शासन चल्यो । राणा शासनकालमा नेपाली जनता चरम निराशामा थिए । जनतामा कुनै अधिकार थिएनन् । राज्यका सबै स्रोत साधन राणाहरुकै नियन्त्रणमा थियो भने उनीहरुको मुखबाट निस्किएको बोली नै कानुन हुन्थ्यो । यस्तो निरंकुश शासन अन्त्य गर्न तत्कालीन राजनीतिक दल र नेतृत्वले गरेको संघर्षबाट देशमा बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्था लागू भयो । करिब एक दशक प्रजातन्त्रको अभ्यास गर्दा पनि जनतामा कुनै खुशीयाली नमिलेको भन्दै तत्कालीन राजा महेन्द्रले २०१७ सालमा दलमाथि प्रतिबन्ध लगाउँदै पञ्चायती व्यवस्था सुरु गरे । पञ्चायती शासन सुरु भएको करिब २ दशकपछि बहुदलीय व्यवस्था र सुधारिएको पञ्चायती व्यवस्था छान्नका लागि जनमत संग्रह भयो र सुधारिएको पञ्चायती व्यवस्थालाई निरन्तता दिने पक्षमा धेरै जनमत रहेको नतिजा आयो । त्यसको करिब एक दशकपछि राजनीतिक दलहरुले जनआन्दोलन गरेर पञ्चायती शासन व्यवस्था हटाएर बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्था पुनःस्थापना भयो ।
२०६१ सालबाट करिब एक वर्ष राजाको प्रत्यक्ष शासनमा भोगेपछि दोस्रो जनआन्दोलन गरेर गणतन्त्रको बिउ रोप्ने काम भयो । यसैबीचमा माओवादी सशस्त्र आन्दोलन सुरु र अन्त्य पनि भयो । त्यसपछि राजाको अधिकार निलम्बन गर्दै संविधानसभाको निर्वाचन भयो । संविधानसभाको पहिलो बैठकले करिब २४० वर्षसम्म शासन सत्तामा रहेको राजतन्त्र अन्त्य भयो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कार्यान्वयनका लागि नयाँ संविधान बन्यो र सोअनुरुप तीन तहको सरकारसहित शासन व्यवस्था सञ्चालन भइरहेको छ । देशमा यति छिटोछिटो शासन व्यवस्था परिवर्तन गरेर पनि नेपाली जनता सन्तुष्ट हुन सकेका छैनन् । जनतालाई निराशा पार्ने काम शासन सत्ता सञ्चालन गर्ने तिनै राजनीतिक दल र नेतृत्व हुन्, जसले जुनसुकै शासन व्यवस्थामा पनि जनताको आकांक्षाअनुसार काम गर्न सकेनन् । अहिलेको शासन व्यवस्थामा राजनीतिक हिसाबले जनताले अधिकार पाएका भए पनि आम नागरिकको जनजीविकालाई सहज बनाउने र देशको आर्थिक समृद्धिको हिसाबले सन्तुष्ट हुने कुनै आधार छैन ।
अहिलेको व्यवस्थाप्रति जनप्रतिनिधि र नेता कार्यकर्ताहरुले नै जनतामा निराशा बाँड्ने काम गरिरहेको आरोप लगाउनुभन्दा शासन सत्ताको जिम्मा लिएकाहरुले जनतालाई खुशी पार्ने काम गर्नुपर्छ । राणा शासनकाल तथा पञ्चायती शासनकालको तुलनामा अहिलेको व्यवस्थामा महिला, दलित र उत्पीडित वर्गको अधिकारलाई राज्यका नीति तथा कानुनले सम्बोधन गरेको छ । राजनीतिक अधिकार र भौतिक पूर्वाधारको आधारमा मुलुक प्रगतितर्फ उन्मुख भए पनि आर्थिक, सामाजिक रुपान्तरणमा वर्तमान व्यवस्थाले जनतालाई सन्तुष्ट पार्न सकेको छैन । यसो हुँदा देशका युवा शक्ति विदेशिने होडबाजी चलिरहेको छ । देशलाई रित्तो बनाउने शासन व्यवस्थाले जनतालाई निराश बनाउनु स्वभाविक हो । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको नेतृत्व गर्ने राजनीतिक दल, तिनका नेतृत्व र जनप्रतिनिधिहरुले जनताको आकांक्षाअनुरुप काम गरेर जनतालाई निराश नपार्ने हो भने कसैलाई आरोप लगाउनु पर्दैनथ्यो ।
