झण्डै ५ महिनापछि मंगलबार बसेको बागमती प्रदेशको प्रदेशसभा बैठक फेरि अनिश्चित बनेको छ । मंगलबारबाट सुरु भएको प्रदेशसभा बैठकले शोक प्रस्ताव पारित गर्दै बुधबार बिहान ११ः३० बजेसम्मका लागि बैठक स्थगित गरिएको थियो । बुधबार सर्वदलीयमा सहमति जुट्न नसकेपछि बुधबार बस्ने भनिएको प्रदेशसभा बैठक स्थगित भएको हो । बुधबार पनि सर्वदलीय बैठक बस्ने क्रममा मुख्यमन्त्री उपस्थित नभएपछि विपक्षी दलले बैठकमा कुनै छलफल नै गरेनन् । बिहीबार ११ बजे प्रदेशसभा बैठक बस्ने भनिए पनि विपक्षी दलहरुको अडान यथावत रहेको र सर्वदलीय बैठकमा सहमति नभएकाले बैठक बस्ने निश्चित छैन । मंगलबारदेखि नै भइरहेको सर्वदलीय बैठक निष्कर्षविहीन बनिरहेको छ । सर्वदलीय बैठकमा प्रतिपक्षी दलले प्रदेश सरकारले बजेट निर्माणको क्रममा गरेको सहमति पूरा गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । सरकारले भने अख्तियारको पत्र देखाउँदै प्रतिपक्षीले भनेजसरी बजेट दिन नमिल्ने बताउँदै आएको छ ।
प्रदेशसभाको वर्षे अधिवेशनमै प्रदेशसरकारले प्रतिपक्षी दलहरुको मागअनुसारका योजना कार्यान्वयनका लागि बजेट उपलब्ध गराउने सहमति गरेको थियो । विपक्षी दलले बारम्बार प्रदेशसभा बैठक अवरुद्ध गर्न थालेपछि प्रदेश सरकारलाई चालु आर्थिक वर्षको बजेट पारित गराउनै मुस्किल पर्ने अवस्था बनेपछि सरकारले प्रतिपक्षी दलहरुसँग सहमति गरेको हो । तर, सहमतिबमोजिम प्रदेश सरकारले प्रतिपक्षी दलहरुले भनेअनुसारको योजनाका लागि बजेट विनियोजन गरेको छैन । यसले झण्डै ५ महिनापछि बोलाइएको प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन चल्न नदिने प्रतिपक्षी दलहरुको रणनीति रहेको बुझ्न सकिन्छ । प्रतिपक्षी दलहरु सरकारलाई आफूले भनेको योजनाका लागि बजेट दिन दबाब दिने र सरकार अख्तियारको पत्र देखाएर पन्छिन खोज्ने गरेकै कारण प्रदेशसभा बैठक अनिश्चित बन्दै आएको हो । प्रदेश सरकारले पूरक बजेट ल्याएर भए पनि आफूहरुसँग ग रेको सहमति पूरा गर्नुपर्ने प्रतिपक्षी दलहरुले माग गरेका छन् ।
संघीयता कार्यान्वयनमा आएको ६ वर्ष भइसक्दा पनि प्रदेश सरकारले उल्लेखनीय काम गर्न नसकेको प्रतिपक्षी दलको आरोप छ । प्रदेश सरकारले हिउँदे अधिवेशन बोलाउन विलम्ब गरेको, दूग्ध उत्पादक किसानको बक्यौता भुक्तानीको लागि उदासिन बनेको, कर्मचारी पदपूर्तिका लागि तीन वर्षअघि भएको परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक नगरेको प्रतिपक्षको आरोप छ । प्रदेश सरकारले एक सय बेडको अस्पताल सञ्चालन अनुमति नदिँदा विद्यार्थीहरु नर्सिङ पढ्न भारत र चीन जानुपर्ने अवस्था बनेको भन्दै प्रदेश सरकारको आलोचना गरिएको हो । प्रदेश सरकारले सहमति र सहकार्य गरी जनतालाई उत्साहित गर्ने काम गर्नुपर्ने सरकारको मन्त्रीले नै बताइरहँदा प्रदेश सरकारले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको मान्न सकिन्छ । सरकार संसदले गरेको निर्णय सम्बोधन गरेर अघि बढ्न तयार रहेको भन्ने प्रतिपक्षी दल संसद बैठक बस्नै नदिने भएपछि प्रदेशसभाको औचित्यमाथि समेत प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको किचलो र टकरावले प्रदेश सरकार र प्रदेशसभा निष्प्रभावी बन्दै गएको छ । प्रदेश सरकारले अघि सारको नीति तथा कार्यक्रम र विनियोजन गरेको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था सन्तोषजनक छैन । व्यक्तिगत र राजनीतिक स्वार्थमा योजना चयन गर्ने, बजेट विनियोजन गर्ने तर, काम गर्न नसक्ने रोगबाट सरकार मुक्त हुन सकेको छैन । प्रदेश सरकारले वर्तमान तथा विगतको कार्यसम्पादन स्तरको मूल्यांकन र समीक्षा नगरी हचुवा र अनुमानको आधारमा कार्यक्रम निर्धारण गरी बजेट विनियोजन गर्ने परिपाटीले विवाद बढाउँदै लगेको मात्र होइन, बजेटको दुरुपयोगसमेत हुने गरेको छ । प्रदेशसभाको अवरोध र सरकारको सुस्त गतिका लागि बागमती प्रदेश सरकारको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था निकै कमजोर बनिरहेको छ । अझै पनि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच सहमति र सहकार्य नहुने र राजनीतिक दाउपेच बढ्दै जाने हो भने प्रादेशिक संरचना नै असफल हुने सम्भावना रहन्छ । प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलबीच चाँडै सहमति गरेर प्रदेशसभा बैठक सुचारु गर्दै प्रदेश सरकारको गति बढाउन आवश्यक छ ।
