मुलुकमा भएका सबै राजनीतिक परिवर्तनमा सन्चार क्षेत्रको भूमिकाको प्रशंसा हुने गर्दछ । अझ विपक्षमा भएको अवस्थामा त सञ्चार क्षेत्र सबैभन्दा नजिकको हितैषीका रुपमा व्यवहार हुने गरेको छ । तर जब त्यही दल वा नेतृत्व सत्तमा पुग्छ तब सन्चार क्षेत्रलाई बैरीको व्यवहार हुने गरेको छ । नेपाली राजनीतिले सन्चार क्षेत्रलाई दोहोरो मापदण्डबाट हेर्ने गरिएको छ । त्यसैले नेपाली सन्चारकर्मी तथा सन्चार क्षेत्र राज्यको आँखी हुँदै आएको पाईन्छ । भन्ने र गर्ने व्यवहारमा फरक छ । विश्वमा चौथो अंगका रुपमा रहेको सन्चारलाई नेपाली सत्ताले जहिले पनि विरोधी ठान्ने गरेको छ । यसको मार सन्चारकर्मीले समेत भोग्दै आएका छन् । संकटमा परेको वर्तमान अवस्थामा समेत सरकारले यस क्षेत्रलाई उपेक्षा गरेको छ ।
संघीय तथा प्रदेश सरकारहरुले आगामी वर्षको बजेट सार्वजनिक गरिसकेका छन् । तर कहीँ कतै पनि सन्चार क्षेत्र पनि लकडाउनले मर्कामा परेका छन् भन्ने सहानुभूति समेत भेटिँदैन । कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि भएको बन्दाबन्दीमा सन्चार क्षेत्र पीडित बनेको छ । तर सरकारले यस विषयमा सोँच्नै चाहेको देखिएन । बागमती प्रदेश सरकारले पनि बजेट ल्याई हाल छलफलमा छ । उसले पनि आफ्ना प्रदेशका सन्चारकर्मी तथा सन्चार संस्थाका लागि कुनै प्रकारको राहतको योजना ल्याउन आवश्यक देखेन । त्यसैले सामुदायिक रेडियो सन्चालकहरुको साझा संस्था अको¥यावले त असन्तुष्टि नै सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेश सरकारको बजेट मिडियामैत्री नभएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
प्रदेशको बजेट ४२ पृष्ठ लामो हुँदा सन्चार क्षेत्रले एक बुँदामा पनि स्थान नपाउनुले सरकारी दृष्टिकोण प्रष्ट हुन्छ । यस्तै प्रतिपक्षीहरुले पनि बोलेको सुनिएको छैन । आफ्ना सेवा सुविधाहरुका विषयमा प्रसस्त छलफल र बहस हुन्छन् तर सन्चार क्षेत्रले भोग्नु परेका कठिनाई कसैको चसोको विषय नै हुँदैनन् । सन्चारलाई प्रभावकारी बनाउनेदेखि परेका समस्या समाधान गर्न योजना तथा बजेट नराख्नुले राज्यको नजरमा यो क्षेत्रको महत्वको अर्थ लगाउन सकिन्छ । यतिबेला मिडिया क्षेत्र आर्थिक संकटमा छ । विजुली, टेलिफोन, नवीकरण दस्तुरदेखि राज्यका तर्फबाट प्रदान गरिने सूचना तथा अन्य विज्ञापन मार्फत सहयोग गर्न सक्ने प्रशस्त ठाउँ छन् । आर्थिक संकटमा परेका समयमा राज्यको भूमिकाको खोजी हुनु स्वभाविक हो ।
जनताका आवाजलाई राज्यका संयन्त्रसम्म पुर्याउन अहोरात्र खट्ने सन्चारकर्मीको वृत्तिविकासदेखि सेवा सुविधामा सरकार मौन बसेको छ । कतिपय पत्रकारहरु उपचार नपाएर थलिएको अवस्था छ । सन्चार उपकरण खरिदमा सहुलियत दिने, कर छुट जस्ता योजना ल्याउन सकिन्छ । कोभिड–१९ का कारण सन्चार माध्यमका आम्दानीका श्रोतहरु पुरै बन्द छन् । जसको असर श्रमजिवी पत्रकारहरुले पारिश्रमिक पाएका छैनन् । यस्तै राज्यलाई तिर्नु पर्ने अनेक शूल्क समेत बाँकी छन् । तर प्रदेश सरकार यस्ता विषयमा मौन छ । सन्चार रजिष्टार कार्यालय स्थापना गरेको बागमती प्रदेशमा अन्य पक्ष पनि सवल बन्ने अपेक्षा थियो । तर संकटको सामना गरिरहेका माध्यमहरुलाई थोरै पनि सहानुभूति देखाउन सरकारले कन्जुस्याई गरेको छ । अझै ढिलो भइसकेको छैन । बजेट छलफलकै चरणमा छ । प्रदेश सरकारले बजेट पारित गर्ने समयसम्ममा केही सकारात्मक निर्णय गर्ने प्रयास गरोस् । यस्तै स्थानीय तहहरुले पनि सञ्चार माध्यम र सञ्चारकर्मीलाई सहयोगी र सहकार्य गर्ने समूहको रुपमा बुझ्ने प्रयत्न गरोस् ।
