हेटौँडाः बागमती प्रदेशका प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्माले देशमा उद्योगमैत्री वातावरण निर्माण हुन नसकेको बताउनुभएको छ । शुक्रबार नेपाल उद्योग महासंघ बागमती प्रदेशको सातौँ प्रदेश सभालाई सम्बोधन गर्र्दै प्रमुख शर्माले संविधान निर्माण भएको यतिको समय हुँदा समेत देशमा उद्योगमैत्री नीति निर्माण नभएको बताउनुभएको हो ।
देशमा औद्योगिक ऐन निर्माण हुन नसक्नु विडम्बना भएको उहाँको भनाई छ । उद्योग, व्यवसाय देशको अर्थव्यवस्थाको ठूलो हिस्सा भएको बताउनुहुँदै उहाँले भन्नुभयो, “देशमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउने माध्यम उद्योग हो, उद्योगले देशको अर्थ व्यवस्थाको ७७ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ, पछिल्लो समय उद्योगमा देखिएको समस्या राष्ट्रिय विडम्बना हो ।” उद्योगले उत्पादनमा जोड दिएर राज्यको आय वृद्धिको योजना बनाएर जानुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
पछिल्लो समय उद्योगीहरुको व्यापक गुनासो आएकोले उद्योगहरुले समस्या समाधानको उपाय समेत लिएर राज्यसँग समन्वय गर्नुपर्ने उहाँँको भनाई रहेको छ । वर्तमान समयमा राज्यको व्यापार व्यवसाय लम्पट उद्योगीको हातमा गएकोले उद्योगमा गिरावट आउन थालेको प्रदेश प्रमुख शर्माले बताउनुभयो । राज्यले राष्ट्रिय औद्योगिकीकरण संरक्षण गर्न नसकेको बताउँदै राज्यले ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो । देशमा पछिल्लो समय युवा शक्ति वैदेशिक रोजगारीमा लाइन हुँदा धेरै पैसा बिदेशमा पलायन भएकोले त्यासलाई कम गर्न आवश्यक रहेको उहाँको भनाई छ ।
यस्तै, कार्यक्रममा बागमती प्रदेश कृषि तथा पशुपन्छि विकास मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्र कोइरालाले देशले अर्थशास्त्र प्रवेश गराउन नसकेको बताउनुभयो । साना उद्योग, कृषि क्षेत्रबाट पनि उत्कृष्ट उपलब्धी हासिल भएको बताउँदै नेपालले चियमा ८ क्षेत्रमा पुरस्कृत भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “देशमा कृषि क्षेत्र, निजि क्षेत्र र सरकारी क्षेत्रमा केही अवरोधहरु रहेको छ, निजि क्षेत्रमा धेरै चुनौति रहेको छ, जसले कृषि क्षेत्रले खासै उद्योगलाई सहयोग गरेको देखिँदैन, बागमती प्रदेशमा ६१ लाख जनसख्या रहेको छ, जसमा प्रदेशले १ करोड ६० लाख मानिसलाई पाल्नुपरेको छ, त्यसमा धेरै मानिसले रोजगारी समेत पाएका छन् ।” कृषि व्यवसायसँग निजी क्षेत्र, उद्योग जोडिन आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ ।
कार्यक्रममा नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका सुरकृष्ण वैद्यले प्रदेशको भवन निर्माणका लागि महासंघले २० लाख दिने नीति लिएको बताउनुभयो । पछिल्लो समय उद्योगी, व्यवसायीले आर्थिक समस्या झेल्दै आएको बताउँदै ३ वर्षमा तिर्नुपर्ने व्याज १ वर्षमा नै तिर्न पर्दा उद्योगी आर्थिक मारमा परेको धारणा राख्नुभयो । बैंकले अनियमीत रुपले ब्याजदर बढाउँदा उद्योगी मारमा परेकोले अब ब्याज तिर्न नसक्ने उहाँको भनाई छ । सरकारले उद्योगी, व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गर्न नसकेको बताउँदै अझै बजार चलायमान नभएकोे उहाँको भनाई छ । अब सरकारले कृषि क्रान्ति गर्न आवश्यक छ । राज्यले दिने अनुदान वर्तमान समयको आधारमा हुनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
सरकारले भूमि बैंक नीति ल्याउन आवश्यक रहेको उहाँको भनाई छ । पछिल्लो समयमा उद्योगीहरुले पैसा उठाउन नसक्दा समेत राज्यले सहयोग गर्न नसकेको बताउँदै अन्य देशमा उद्योग नीति बन्दा, उद्योगीलाई राज्यले सहयोग गर्दा देशको अर्थतन्त्र दुई गुणाले वृद्धि भएको बताउनुभयो । राज्यले उद्योगीलाई कुनै सुविधा नदिए तापनि मर्यादा दिन सक्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । देशको ८० प्रतिशत डिजिपिमा उद्योगले योगदान गरेको तर सरकारले उद्योगिलाई समेट्न नसकेको उद्योगीहरुको गुनासो रहेको छ । उद्योगबाट उत्पादित बस्तुले बजार पाएको छैन । राज्यले मौलिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न सकेको छैन ।
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेपाल उद्योग महासंघका केन्द्रीय सदस्य प्रयास कार्कीले स्थानीय उत्पादन भन्दा आयातमा जोड दिनुपर्ने बताउनुभएको छ । राजनैतिक अस्थिरताको कारणले निजि क्षेत्रको विकास हुन नसकेको बताउँदै राज्यले पुँजिगत खर्चभन्दा चालुगत खर्च धेरै गरेको बताउनुभयो । सरकारले उद्योगी, निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टीकोण बदल्नुपर्नमा जोड दिँदैसरकारले उद्योगलाई अभिन्न अंग भनेर हेर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो । सरकारले निजीक्षेत्र, उद्योगी व्यवसायीसँग आर्थिक बहस गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । नेपाल सरकारले करदातालाई सम्मान गर्न आवश्यक रहेको उहाँको भनाई छ । नेपाल सरकारले वैज्ञानिक करदाता प्रणाली लागु गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
कार्यक्रममा नेपाल उद्योग महासंघ बागमती प्रदेशका अध्यक्ष दिलसुन्दर श्रेष्ठले देशमा विभिन्न महामारी, कोभिड १९ जस्ता समस्याले उद्योगमा असर पारेको बताउनुभयो । आर्थिक अवस्था सुचारुसँगै व्याजदर घट्दै गएको बताउँदै देशमा अर्थतन्त्रको स्थिति सुधार हुँदै गएको श्रेष्ठले बताउनुभयो । अर्थतन्त्र सुधार भए तापनि आन्तरिक अवस्था सुधार हुन नसकेको बताउनुभयो । सरकारले निजि क्षेत्रमा लगानी गर्न, उद्योगीलाई प्रोत्साहन गर्न पर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहित गर्न सरकारले, राष्ट्र बैंकले प्रोत्साहित गर्नुपर्ने उहाँँको भनाई छ ।
