विसं २०५२ साल फागुन १ गते तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) ले तत्कालीन राज्यविरुद्ध जनयुद्ध घोषणा गरी सशस्त्र विद्रोह थालेको थियो । दश वर्ष चलेको सशस्त्र द्वन्द्वमा कम्तीमा १७ हजार जनाले ज्यान गुमाएका थिए भने कम्तीमा एक हजार ४ सय जना बेपत्ता भएका थिए । तात्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) र यसको वैधानिक मञ्च संयुक्त जनमोर्चा र अन्य संगठनहरुले जनयुद्धको घोषणा गर्नुअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ४० बुँदे माग राखेको थियो । उनीहरुको मागलाई बेवास्ता गरेपछि सशस्त्र जनयुद्ध घोषणा गर्दै सबै नेता भूमिगत भए । रोल्पा, रुकुमलगायत पश्चिम नेपालको पहाडी जिल्लाहरुमा आधार इलाका बनाएर माओवादीले देशव्यापीरुपमा विभिन्न स्थानमा रहेका प्रहरी चौकी र सरकारी संरचनाहरुमा आक्रमण तिब्र बनायो । माओवादीले हजारौं किशोर तथा युवालाई लडाकुको रुपमा परिचालन गरेर सशस्त्र संघर्ष गरेको थियो । २०६२/०६३ को जनआन्दोलनपश्चात् जनयुद्ध अन्त्य गर्दै शान्ति प्रक्रियामा सहभागी भएपछि ती लडाकुसहित जनयुद्धमा पार्टीलाई सहयोग गर्नेहरुलाई पार्टीले बिर्सिएको आरोप लाग्ने गरेको छ ।
१० वषसम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा लडाकु बनेकाहरुले नेताले आफूहरुलाई चिन्न, बुझ्न नसकेको गुनासो गरेका छन् । गत बिहीबार द्वन्द्वपीडित महिला राष्ट्रिय सञ्जालले हेटौंडामा आयोजना गरेको कार्यक्रममा सहभागीहरुले यतिबेला आफ्नै नेताले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको नेतृत्व गरिरहेको भए पनि लडाकुले आफूहरुलाई बेवास्ता गरेको आरोप लगाएका हुन् । द्वन्द्वको समयमा बन्दुक बोकेर आजको परिवर्तन ल्याएको भए पनि अहिले नेताले नचिनेको उनीहरुको गुनासो छ । द्वन्द्वको समयमा बुर्जुवा शिक्षा भन्दै पढ्न नदिएर आज बेकामे बनाएको दुःखेसो पूर्वलडाकुको छ । जहाँसुकै काम गर्नका लागि पढाइको आवश्यकता पर्ने भएकाले हिजो पढ्न नदिएर आफूहरुलाई थप अन्यायमा पारिएको उनीहरुले महसुस गरेका छन् । औपचारिक रोजगारीको अवसर नपाउँदा दैनिक ज्यालादारी गरेर पनि हातमुख जोड्न बाध्य हुनुपरेको पूर्वलडाकुको भनाइ छ । सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा अंगभंग भएका र घाइते भएकाको अवस्था अझ भयावह रहेको छ ।
वर्तमान सरकारले द्वन्द्वपीडित परिवारका लागि आवश्यक कार्य गर्दै आएको सरकारी दावी छ । बागमती प्रदेश सरकारले पनि द्वन्द्वपीडितलाई लक्षित गरी सीप विकास, अनुदान तथा बीउ पुँजीका लागि आवश्यक कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिरहेको बताइएको छ । तर द्वन्द्वपीडित र प्रभावित महिलाको अधिकार प्राप्ति, उनीहरुको सशक्तीकरण र नेतृत्व विकासका पर्याप्त काम नभएको स्पष्ट छ । द्वन्द्वकालमा यौनजन्य हिंसामा परेका महिलाका मुद्दा पनि अझै पेचिलो बनिरहेको छ । द्वन्द्वकालमा महिलामाथि लैंगिक तथा यौनजन्य हिंसाका घटनाका पीडितले न्याय पाउन सकेका छैनन् । द्वन्द्वका क्रममा जबर्जस्ती बेपत्ता, यातना, बलात्कार तथा गैरन्यायिक हत्याको पीडित बनेका हजारौंले अहिलेसम्म सत्य निरुपण भएर न्याय पाउन सकेका छैनन् । द्वन्द्व प्रभावितलाई न्याय दिलाउनका लागि करिब डेढ दशकअघि गठन गरिएका सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न सकेको छैन ।
माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वबाट पीडित र प्रभावित व्यक्तिका साथै द्वन्द्वमा सहभागी भएकाहरुको उचित व्यवस्थापनमा माओवादी पार्टीका शीर्ष नेतृत्व र सरकार गम्भीर हुनुपर्छ । हिजो तिनै लडाकुको आँट, बलमा सशस्त्र द्वन्द्व गरेर अहिले राज्यसत्ताको सुखभोग गरिरहेका नेतृत्वले आफ्ना सारथीको उचित जीविकोपार्जनका लागि ध्यान नदिनु विडम्बना मान्नुपर्छ । सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य भई विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको सत्र वर्षसम्म पनि द्वन्द्व प्रभावित र पीडितका पीडा जस्ताको त्यस्तै रहनुले द्वन्द्वको उपलब्धी फलदायी हुन सकेको मान्न सकिँदैन । माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य भए पनि द्वन्द्वको प्रभाव भने अन्त्य हुन सकेको छैन । अझ माओवादी द्वन्द्वपछि मधेस, थारू, जनजातिजस्ता विविध जातीय, क्षेत्रीय, साम्प्रदायिक, वर्गीय आन्दोलनहरु थपिएका छन् । द्वन्द्वको अन्त्यसँगै भएको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनबाट सबैभन्दा ठूलो दल बनेर सरकारको नेतृत्व गरेको माओवादीले त्यसपछि पनि बारम्बार सरकारको नेतृत्व गर्ने र सरकारमा सहभागी हुने अवसर पाइरहेको छ । तर, द्वन्द्व अन्त्य भएको दुई दशक पुग्न लाग्दासमेत लडाकुलगायत द्वन्द्व प्रभावित र पीडितमा असन्तोष र पीडा बाँकी रहनु भनेको नेतृत्वको कमजोरी हो ।
