देशमा संघीय शासन व्यवस्था सुरु भएको करिब ६ वर्ष भएको छ । संघीयता कार्यान्वयनपछिको दोस्रो आम निर्वाचन सम्पन्न भएको पनि एक वर्ष नाघिसकेको छ । यस बिचमा मुलुकका सातवटै प्रदेशमा धेरै सरकार परिवर्तन भएको छ । पछिल्लो निर्वाचनबाट बागमती प्रदेशमा सरकार गठन भएको पनि एक वर्ष पूरा भएको छ । आफ्नो सरकारले एक वर्ष पूरा गरेको अवसरमा बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले पत्रकार सम्मेलन गरेर सरकारले गरेको कामको जानकारी गराएका छन् । उनले परिणाम आउने गरी प्रदेश सरकारले काम गर्न बाँकी रहेको बताएका हुन् । प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा उल्लेख्य सुधार गरेको दावीसमेत गर्नुभएको छ । अस्पतालको जनरल वेडलाई निःशुल्क गर्नु, स्वास्थ्य कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नुलाई स्वास्थ्यमा क्रान्ति गरेको मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलको दावी छ । प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या १४ बाट १२ वटामा झारेको र आफू मुख्यमन्त्री भएपश्चात् चालु आर्थिक वर्षमा ३० प्रतिशत खर्च घटाउन सफल भएको मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले बताउनुभयो । प्रदेश सरकारले संगठन विस्तार गरी जिल्ला तहमै जनतालाई सेवा दिने काम गरेको उनको भनाइ छ ।
मुलुकको शासन व्यवस्थामा अहिले तीन तहको संरचनासहित संघीयता लागू भएको छ । संघीय र स्थानीय तहको संरचना पुरानै भए पनि प्रदेश तहको संरचना नयाँ बनाइएको हो । यो संरचना कार्यान्वयनमा आएको ६ वर्ष नाघिसकेको भए पनि अझै पूर्णता र स्थायित्व पाइसकेको छैन । प्रदेश सरकारका लागि आवश्यक सबै कानुन निर्माण अझसम्म हुन सकेको छैन । प्रदेशसभा र प्रदेश सरकारका लागि आवश्यक प्रशासनिक संरचनाहरु समेत निर्माण हुन सकेको छैन । अहिलेसम्म पनि संघीय सरकारकै विभिन्न कार्यालयको संरचनाबाटै प्रदेश सरकारका मन्त्रालय तथा अन्य कार्यालयहरु सञ्चालन भइरहेका छन् । हेटौंडामा रहेका तत्कालीन क्षेत्रीय तथा जिल्लास्तरका केही सरकारी कार्यालयमा प्रदेशका मन्त्रालय तथा अन्य कार्यालयहरु राखिएका छन् । एउटै भवनमा प्रदेशका ३–४ वटा मन्त्रालय रहेका छन् । संघीय सरकारको संरचनाबाट पनि अपुग भएका प्रदेशका निकायहरु भाडाको घरमा समेत राखिएका छन् ।
प्रदेश सरकारको एक वर्षको उपलब्धी सार्वजनिक गर्दै मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले प्रदेश सरकारले जनअपेक्षाअनुसार काम गरेको दावी गरे पनि प्रदेशबाट आम नागरिकले अपेक्षा गरेअनुसारको फाइदा प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । अधिकारसम्पन्न स्थानीय सरकार रहेको र प्रदेश सरकारले प्रभावकारी काम गर्न नसकिरहेको अवस्थामा आम नागरिकले प्रदेश सरकारबाट खासै लाभ लिन सकेको पाइँदैन । विगतमा संघीय सरकारले गर्दै आएका कतिपय कामहरु प्रदेश सरकारले गर्न थालेको भए पनि प्रदेश सरकारको काम कारबाही र सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुन सकेको छैन । प्रदेश सरकारले बनाएका अधिकांश ऐन, नियम, नीति, कार्यविधि आदि प्रभावकारी हुन सकेको छैन । आवश्यक सबै नीति नियम बनाउन नसकेको मात्र होइन, प्रदेश सरकारले बनाएको नीति नियमहरु चाँडो चाँडो संशोधन भइरहेका छन् । यसले प्रदेश सरकारले प्रवाह गर्ने सेवा र सम्पादन गर्ने कार्यक्रममा नकारात्मक प्रभाव परिरहेको छ ।
संघीयतामा नयाँ प्रयोगको रुपमा व्यवस्था गरिएको प्रदेश तहको संरचना व्यवस्थापन नभएका कारण सुरुका एक–दुई वर्ष प्रदेश सरकारले काम गर्न नसकेको भए पनि अहिले त्यस्तो समस्या छैन । सुरुवातमा आवश्यक भौतिक संरचना, जनशक्ति, कानुन तथा अनुभवको कमीका कारण प्रदेश स रकारले गति लिन नसक्नुलाई स्वभाविक मानिए पनि यति लामो समयसम्म पनि प्रदेश सरकारको गति सुस्त हुनुलाई स्वभाविक मान्न सकिन्न । हरेक वर्ष प्रदेश सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारले भन्दा पनि खुद्रा योजना कार्यान्वयन गरेर बजेट छर्ने गलत परिपाटीलाई प्रोत्साहित गरिरहेको छ । सरकारले घोषणा गरेका अधिकांश नीति तथा कार्यक्रम घोषणामा नै सिमित बनिरहेका छन् । उपलब्ध साधन, स्रोतको उच्चतम प्रयोग गर्दै दीर्घकालीन नीतिका उपयुक्त योजना र कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै प्रदेश सरकारको गतिलाई बढाउनु आवश्यक छ ।
