हेटौंडाः आदिवासी जनजाति आयोगले बागमती प्रदेशका प्रमुखसमक्ष चौथो वार्षिक प्रतिवेदन बुझाएको छ । बिहिबार आयोगका सदस्य सूर्य बहादुर गुरुङले प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्मासमक्ष नेपालको संविधानको धारा २ सय ९४ को उपधारा ३ बमोजिम गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वार्षिक प्रतिवेदन बुझाएको हो ।
प्रतिवेदन बुझ्नुहुँदै प्रदेश प्रमुख शर्माले जातीय विभेदलाई कसरी हटाउने भन्नेतर्फ लाग्नुपर्ने बताउनुभयो । देशको शासन प्रणाली लामो समयदेखि राजनीतिक अस्थिरताबाट गुज्रिएको कारण अझै पनि सबै क्षेत्रको विकास हुन नसकेको उहाँले बताउनुभयो । सिङ्गो समाज सम्पन्न भए मात्रै राष्ट्र सम्पन्न हुने उहाँको भनाई थियो । उहाँले सबै जातिहरुको भाषा, संस्कृतिहरुको सम्मान गर्नु नैतिक दायित्व भएको बताउनुभयो ।
आयोगका सदस्य गुरुङले आदिवासीका लागि सरकारले योजना ल्याउने तर कार्यान्यनको पक्षमा कमजोरी रहेको बताउनुभयो । संविधानमा उल्लेख भएको व्यवस्था अनुसार पनि आदिवासीले अधिकार प्राप्त गर्न नसकेको उहाँले बताउनुभयो । मुलकुको शासन व्यवस्थाले विभिन्न कालखण्डमा नेपालको विविधतालाई आत्मसात् गर्न नसक्दा आदीवासीहरु अवसरहरुबाट बञ्चित हुन पुगेको उहाँको भनाई छ । उहाँले सरकारले सबै जातिको सामाजिक अध्ययन गरी भाषा र संस्कृतिको जगेर्ना गर्नुपर्ने बताउनुभयो । विशेषगरी लोपोन्मुख र आदिवासी जनजातिको जीवनस्तरलाई माथि उकास्ने गरी आयोगले काम गरिरहेको उहाँको भनाई छ । उहाँले अहिले देशभरको कुल जनसंख्याको ३४ प्रतिशत जनजातिहरु रहेको जानकारी गराउनुभयो ।
प्रतिवेदनमा गत आर्थिक वर्षमा आयोगले आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय नीति, २०८० को मस्यौदा तयार गरेको, निजामती र स्वास्थ्य क्षेत्रमा आदिवासी जनजातिको आरक्षणको अवस्थाको अध्ययन, आयोगले आदिवासी जनजाति विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्न प्रारम्भिक अवधारणापत्र तर्जुमा गरी कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकारहरुलाई सिफारिस गरेको उल्लेख छ ।
