आम नेपालीहरु अहिले चौतर्फी मूल्यवृद्धिको चपेटामा परेका छन् । सरकारले आफ्नो दनिकीलाई सहज बनाउने आशामा रहेका नेपालीहरु अहिले निराश भएका छन् । दैनिक आवश्यकताका वस्तुदेखि सबै खालका वस्तु तथा सेवाको मूल्यवृद्धि भइरहेको छ । कतिपय वस्तु तथा सेवामा भइरहेको अस्वभाविक मूल्यवृद्धिले आम नेपाली आहत बनेका छन् । मूल्यवृद्धिका कारण देशमा आर्थिक मन्दीको अवस्था बनिरहेको छ । सबै खालका आर्थिक गतिविधि सुस्ताएको छ । व्यापार–व्यवसाय, उद्योगधन्दा, सेवामूलक क्षेत्र सबैखालका आर्थिक क्षेत्र संकुचित बनिरहेको छ । आम नेपालीको आम्दानी घट्दो छ भने बजारमा सबै प्रकारका वस्तुको मूल्य बढ्दो छ । यसले मुलुकको अर्थतन्त्रमा पनि नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको छ । पछिल्लो समय डिजल, मट्टितेल, पेट्रोल, हवाइ इन्धन तथा खाना पकाउने एलपी ग्यासमा भएको मूल्यवृद्धि थप समस्या भइरहेको छ ।
पेट्रोलियम पदार्थको आयात र बिक्री वितरणको एकलौटी अधिकार पाएको नेपाल आयल निगमले स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू गरेपछि प्रत्येक दुई हप्तामा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि भइरहेको छ । यसैका पछिल्लो शृंखलाको रुपमा गत शनिबार रातिदेखि लागू हुनेगरी पेट्रोल, डिजल, मट्टितेल, हवाइ इन्धन र एलपी ग्यास सबैमा मूल्यवृद्धि भयो । अन्य पेट्रोलिमय पदार्थको तुलनामा एलपी ग्यासमा चर्को मूल्यवृद्धि भएपछि यसको चोतर्फी आलोचना भयो । चाडपर्वको मुखमा इन्धनमा मूल्यवृद्धि भएपछि त्यसको नकारात्मक प्रभाव सबैतिर पर्ने भएकाले चौतर्फी आलोचना भएको हो । मूल्यवृद्धि भएको भोलिपल्टै सरकारले मूल्यवृद्धि फिर्ता लिन आयल निगमलाई निर्देशन दिएपछि यसपटकको मूल्यवृद्धि फिर्ता भयो । तर, करिब दुई महिना अघिदेखि लागू भएको स्वचालित मूल्य प्रणालीका कारण आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थमा पटक पटक मूल्यवृद्धि गरिसकेको हुँदा सबै प्रकारका इन्धनको मूल्य अन्य देशको भन्दा बढी छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढिरहेको र भारतीय आयल कर्पोरेसनसँग खरिद गर्नेक्रममा बढेको मूल्यसँग नेपाल आयल निगमले स्वचालित मूल्य प्रणालीको आधारमा मूल्य बढाउँदै लगेपछि अहिले पेटोलियम पदार्थको मूल्य निकै वृद्धि भइसकेको छ ।
पूर्ण सरकारी स्वामित्व रहेको नेपाल आयल निगमले आफ्नो व्यवस्थापन र वितरण प्रणालीमा सुधार नगरी विभिन्न कारणहरु देखाएर मूल्यवृद्धि गर्ने गरेको छ । पेट्रोलियम ढुवानीकर्ता र बिक्रेतालाई उच्च नाफा दिएरै आयल निगमले मूल्यवृद्धि गर्दै आएको छ । आयल निगमले अनावश्यक खर्च कटौती गर्ने, वितरण प्रणालीमा सुधार गर्ने, ढुवानीकर्ता तथा पेट्रोलियम बिक्रेताको कमिशन कटौती गर्ने र सरकारले लिँदै आएको विभिन्न प्रकारका करको भार कम गर्ने हो भने अहिलेभन्दा निकै कम मूल्यमा इन्धन बिक्री गर्न सकिन्छ । नेपाल आयल निगमले भारतीय आयल कर्पोरेशनसँग १ सय ३ रुपैयाँमा खरिद गरेको पेट्रोल उपभोक्ताले किन्दा १ सय ८३ रुपैयाँ तिनुपर्छ । यस्तै, १ सय १८ रुपैयाँमा खरिद गरेको डिजेल उपभोक्ताले किन्दा १ सय ७३ रुपैयाँ पर्छ । यो अवस्थामा निगमलाई पेट्रोलमा २ रुपैयाँ २९ पैसा फाइदा र डिजेलमा २ रुपैयाँ ४ पैसा घाटा भइरहेको छ । एक लिटर पेट्रोलमा भन्सार, मूल्यअभिवृद्धि कर र अन्य कर गरेर सरकारले मात्रै ६२ रुपैयाँ लिने गरेको छ । साथै ढुवानी भाडा र बिक्रेताको नाफामात्र प्रतिलिटर १२ रुपैयाँभन्दा बढी रहेको छ ।
पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति र वितरणमा प्रभावकारिता ल्याउनुको साटो मूल्यवृद्धिमात्र गरिरहँदा आयल निगम र सरकारप्रति आम नेपालीमा आक्रोश बढ्नु स्वभाविक हो । पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्य बढ्दा त्यसको प्रभाव धेरै क्षेत्रमा पर्छ । सार्वजनिक यातायात र ढुवानीमा हुने मूल्य वृद्धिसँगै त्यसको असर र प्रभाव चौतर्फी पर्छ नै । पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्य बढ्दा हरेक वस्तु र सेवाको मूल्य बढ्नेमात्र नभई खाना पकाउने ग्यासमा मूल्यवृद्धि हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर प्रत्येक नेपालीको भान्सामा पर्छ । पटक–पटक इन्धनको मूल्यवृद्धि भइरहने, व्यवसायीले जथाभावी मूल्य बढाउँदासमेत सरकार मूकदर्शक बनेर बस्ने हो भने मुलुकको अर्थतन्त्र डामाडोल हुन बेर लाग्दैन । आम नेपालीको हित र सुविधाका लागि सरकारले पछिल्लो पटकको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि फिर्ता गराएपनि थप राहत दिन अझै मूल्य कम गर्नु आवश्यक छ ।
